कोरोना सङ्क्रमितको उपचार खर्च बिरामी आफैँले व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको सरकारले नेताहरूलाई भने कानुनविपरित फेरि उपचार खर्च बाँड्न थालेको छ । कोरोनाको उपचार गराउन गएका बिरामीहरू पैसा तिर्न नसक्दा अस्पतालमा बन्धक बनिरहेका छन् । यता सरकारले भने विदेशमा उपचार गर्न गएका नेतालाई उपचार खर्च बेर्हाेर्ने निर्णय भर्न सुरु गरेपछि आलोचना भएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले वरिष्ठनेता झलनाथ खनालको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने सरकारको निर्णयपछि जनआक्रोश चुलिएको हो । स्वास्थ्यमा थप समस्या भएपछि नेता खनाल दिल्लीको एपोलो अस्पतालमा उपचाररत छन् । उनको उपचार खर्च अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा निकासा दिने तयारी गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने गरी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएको मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले बताएका छन् ।
केही वर्षअघि नेताहरूले करौडौं रुपैयाँ उपचार खर्चको नाममा सुविधा लिँदै आएको थिए । तर तीन वर्षअघि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा नेताहरूको विदेशमा गरिने उपचारको खर्च सरकारले नबेहोर्ने गरी संसदबाट कानुन पारित गरियो । संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखिएपछि ‘जनस्वास्थ्य विधेयकमा’ उपचार खर्च नबाँड्ने उल्लेख गरिएको हो । जुन व्यवस्था २०७५ सालमा संसदबाट बासर्वसम्मत पारित भयो ।
जनस्वास्थ्य विधेयकको दफा ३० मा ‘प्रचलित कानुनमा जे कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले राज्यकोबाट व्यहोर्ने छैन’ भनिएको छ ।
त्यसअघि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री मात्र होइन, नेताहरूले पहुँचको भरमा राज्यकोबाट रकम लिएर विदेशमा उपचार गर्दै आएका थिए । जनस्वास्थ्य विधेयकको गरिएको सो व्यवस्थाले राज्य कोषको रकम बचाउने मात्र होइन, नेपालका अस्पतालहरूको सेवा सुधारमा पनि टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । राज्यकोबाट लाखौँ रकम लिएर विदेश उपचार गर्न जान पाउने भएपछि नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन नेतृत्वले कहिल्यै ध्यान दिएको थिएन । फेरि पनि जनस्वास्थ्य विधेयक मिचेर उपचार खर्च बाँड्ने प्रचलनले पुरानै नियति दोहोरिने देखिएको ।
किन भयो विरोध ?
नेपालमा कोरोना महामारी चलिरहेको छ । धेरै नागरिक सङ्क्रमित छन् । सबैजसो अस्पतालले सरकारले तोकेको शुल्क लागू गरेका छैनन् । एकै जना सङ्क्रमितबाट आठ–दश लाख रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन् । गरिब बिरामीले आफ्नो जायजेथा बेचेर आफ्नो उपचार गराउनु परेको छ । तर करोडौँ सम्पत्तिका मालिक रहेका नेताहरूलाई भने कानुन विपरीत उपचार खर्च दिने निर्णय भएपछि जनआक्रोश चुलिएको हो ।
संविधानको धारा ३५ मा ‘स्वास्थ्य सम्बन्धी हक’ को व्यवस्था छ । धारा ३५.को (१) मा भनिएको छ ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । यसै गरी सोधी धाराको (३) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भनिएको छ।
संविधानको यो धारा अनुसार सबै नागरिकको उपचार सरकारले गरिदिनुपर्ने हो । तर संविधानमा लेखिएको व्यवस्था पालना नगर्ने सरकारले कुनै ऐन कानुनमै नभएको निर्णय गर्दै नेताहरूलाई भने राज्यकोबाट उपचार खर्च भन्दै फेरि करोडौँ खर्च दिन थाले पनि विरोध भएको हो ।
विदेशमा उपचार गरेको खर्च नव्यहोर्ने व्यवस्था कानुनमा हुँदाहुँदै निर्णय हुनु गलत भएको नेपाली काँग्रेसका नेता गगनकुमार थापा बताउँछन् । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने गरी भएको निर्णयमाथि उनले प्रश्न उठाएका छन् । आफूले नै विदेशमा उपचार गर्दा खर्च नव्यहोर्ने संशोधन दर्ता गरेको र पारित भएको स्मरण उनी स्मरण गर्छन् ।
थापा भन्छन् –‘उच्च ओहदामा बसेकाहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने प्रचलन थियो । यो गलत छ भनेर कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास गर्यौं र मन्त्रालयबाट एक जनाको पनि सिफारिस गरेनौँ । तर पनि प्रमको ठाडो प्रस्तावमा राज्यकोबाट उपचार खर्च दिने काम रोकिएन ।’
उच्च ओहदामा बसेकाहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा @mohpnep ले सिफारिस गर्ने र मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्ने प्रचलन थियो।यो गलत छ भनेर कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास गर्यौँ र मन्त्रालयबाट एक जनाको पनि सिफारिस गरेनौँ। तर पनि प्रमको ठाडो प्रस्तावमा राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिने काम रोकिएन।
— Gagan Thapa (@thapagk) July 10, 2021
कानुन नबनेसम्म यस्तो काम बन्द हुँदैन भन्ने ठानेर २०७४ सालमा ओली सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा आफूले नै ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपरेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखेको उनले स्मरण गरेका छन् ।
कानुन नबनेसम्म यस्तो काम बन्द हुँदैन भन्ने ठानेर २०७४ सालमा ओली सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा मैले नै''प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन"भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखेँ
— Gagan Thapa (@thapagk) July 10, 2021
थापाले भनेका छन् ‘यो संशोधन सांसदले स्विकार्दै बनेको कानुन २०७५–६–२ गतेदेखि लागू भयो । कानुनले स्पष्ट भन्छ जहाँ जे लेखिएको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गरेको १ रुपैयाँ पनि तिर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीज्यू, अब भन्नुस् पूर्व प्रमको खर्च व्यहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो ?’
यो संशोधन संसदले स्विकार्दै बनेको कानून २०७५/६/२ गतेदेखि लागूभयो।
— Gagan Thapa (@thapagk) July 10, 2021
कानुनले स्पष्ट भन्छ जहाँ जे लेखिएको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गरेको १ रुपैयाँ पनि तिर्न मिल्दैन।@PM_Nepal अब भन्नुस् पूर्व प्रमको खर्च व्यहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो?
कसले पाए कति खर्च ?
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ०६२–६३ पछि एक दशकभित्र राज्यले पहुँचवालाको उपचारमा तीन अर्ब ८८ करोड नौ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसपछि पनि उपचार खर्च दिने क्रम रोकिएन अहिले पनि सरकारले वर्षेनि चोरटोबाट करौडौ रुपैयाँ बाँडिरहेको छ ।
उपचारका लागि राज्यकोबाट सबैभन्दा बढी रकम लिनेमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा काँग्रेसका पूर्वसभापति दिवङ्गत सुशील कोइराला हुन् । उनले उनको उपचारका लागि राज्यले नौ पटक गरेर एक करोड ८७ लाख १७ हजार लिएका थिए ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव उपचारका लागि अमेरिका र भारत जाँदा राज्यकोबाट एक करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सपरिवारको आतेजाते हवाई भाडा, होटेल खर्च, डा. यादवलाई दैनिक तीन सय र सहयोगीलाई दैनिक डेढ सय डलर पनि राज्यकोबाट नै खर्च भएको थियो । अझ राष्ट्रपति भएका वेला उपचारका लागि जापान जाँदा जम्बो टोलीको सबै खर्च सरकारले बेहोरेको थियो ।
चोर बाटोबाट नेताहरूलाई उपचार खर्च बाँड्दै आएका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले पनि आफ्ना लागि सरकारी कोषबाट ठुलो रकम खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको रिपोर्टअनुसार उनको उपचारका लागि ०७३ सम्म मात्र राज्यले एक करोड २६ लाख ३५ हजार १३७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यी लगायत सयौँ जना नेताको लागि अर्वाे खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ठुलाबडाको ध्यान स्वदेशमा अस्पताल बनाउन भन्दा विदेशमै उपचार गर्ने भन्नेमा रहेकोले मुलुकको स्वस्थ सेवा पछाडि परेको सरकारी अधिकारीहरूको टिप्पणी छ। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो रकम खर्च गरेर नेपालमा र्दुइचार बटा स्तरीय अस्पताल खोल्न सकिन्थ्यो, नेता मात्र होइन सबै जनताको निःशुल्क उपचार गर्न सकिन्थ्यो ।’
