राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २०४७ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठनको माग गरेको छ ।

राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आज सोमबार बसेको बैठकले २०४७ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनसँगै बढी आर्जन भएको सम्पत्ति छानबिनका लागि सरकारसँग माग गरेको छ । त्यसका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने मान्यता राप्रपाले लिएको हो ।

राप्रपाले भ्रष्टाचार अहिले देशमा महारोग जस्तै भएको जनाएको छ । उसले सुनकाण्ड, वाइडबडी जहाज खरिद काण्ड, बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा काण्ड, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, यतिसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार, एनसेल कर छली प्रकरण, माओवादी लडाकु भत्तामा भएको लुट, स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारलगायतका अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही सरकारसँग माग गरेको छ ।

यस्ता छन् राप्रपाका सात निर्णय

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष श्री कमल थापाको अध्यक्षतामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले देहाय बमोजिम निर्णयहरू गरेको छ । बैठकमा अध्यक्षद्वय श्री पशुपति शम्शेर ज.ब.रा. र डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

१) आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा राप्रपालाई बढी भन्दा बढी स्थानमा सफलता दिलाउने उद्देश्यका साथ तयार गरिएको “स्थानीय तहको निर्वाचन विशेष कार्ययोजना” सक्रियरूपमा कार्यान्वयन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

२) आगामी कार्तिक २७ देखि काठमाडौंमा हुने राप्रपाको महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्न  बैठकले पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । यसक्रममा भाद्र मसान्तभित्र वडादेखि जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन सम्पन्न गरिने छ । साथै, असोज १५ भित्र प्रदेश अधिवेशन र असोज २० भित्र सक्रिय सदस्यहरूबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिने छ ।

३) कोभिड महामारीको तेस्रो संभावित खतरालाई मध्यनजर राख्दै तथा आगामी फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने वैधानिक बाध्यतालाई दृष्टिगत गर्दै युद्धस्तरमा कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने काम गरियोस् भन्ने सरकारसँग यो बैठक माग गर्दछ ।

४) भ्रष्टाचार अहिले देशमा महारोग जस्तै भएको छ । विगतमा भएका सुनकाण्ड, वाइडबडी जहाज खरिद काण्ड, बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा काण्ड, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, यतिसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार, एनसेल कर छली प्रकरण, माओवादी लडाकु भत्तामा भएको लुट, स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचार लगायतका अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न राप्रपा सरकारसँग माग गर्दछ । साथै, २०४७ यता सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी नाजायज ढंगले आर्जन गरिएको सम्पत्ति जफत गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न समेत राप्रपा सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।

५) तालिवानी विद्रोहीहरूले अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेपछि त्यहाँको शान्ति सुरक्षा खलबलिएको छ  । यस अवस्थामा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सुरक्षाबारे राप्रपा चिन्तित रहेको छ । त्यसर्थ, अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई सुरक्षित तवरले स्वदेश फर्काउन तथा उनीहरूको पूर्ण सुरक्षाको व्यवस्था गर्न राप्रपा नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।

६) तत्कालीन नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकारका बिचमा भएको सम्झौता अनुरूप बेलायती सेनामा रहेर नेपाली नागरिकहरूले काम गर्न थालेको दुई सय वर्ष नाघिसकेको छ ।  तर, आजसम्म पनि बेलायती सेनामा काम गर्ने नेपालीहरु माथि कायम रहेको भेदभाव र असमानताको पूर्णरूपले अन्त्य हुन सकेको छैन । ब्रिटिस गोर्खाका पूर्व सैनिकहरूले न्याय र समानताको माग राखेर लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् ।

विगतमा पनि  ब्रिटिस सेनाका भूतपूर्व सैनिकहरूले उठाउँदै आएका जायज मागहरू प्रति राप्रपाले समर्थन गर्दै आएको सर्वविदित छ । यसै पृष्ठभूमिमा ब्रिटिस गोर्खाका भूतपूर्व सैनिकहरूको हाल जारी संघर्ष प्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनीहरूका माग पुरा गर्न बेलायती सरकारसँग राप्रपा आग्रह गर्दछ । साथै, ती मागहरू पुरा गर्न गराउन सशक्त कूटनीतिक प्रयासको निम्ति राप्रपा नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गर्दछ ।

७) राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका सदस्य बलराम थापाको असामयिक निधन भएकोमा दिवंगत आत्माको चीरशान्तिको कामना गर्दै यो बैठक शोकाकुल परिवारमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ ।