नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास बोकेको नेकपा एमाले आन्तरिक सत्तासंघर्षकै कारण विभाजन उन्मुख छ। दशवर्षे सशस्त्र संघर्ष गरेर संसदीय राजनीतिमा आएको माओवादी केन्द्रसँगको पार्टी एकता भंगपछि एमालेमा राजनीतिक रुपमा विभाजिनको संकेत देखिएको छ ।४१ महिनाअघि भएको पार्टी एकीकरण नामसमबन्धी विवादको कारण सर्वाेच्च अदालतको फैसालाले बदर गरेपछि एमाले पुनर्जीवित भयो । तर, सग्लो भने रहने अवस्था देखिँदैन । 

नेपालको लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य शक्ति र मूल प्रवाहको रूपमा स्थापित भएको एमाले २००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यसबीचमा सफलता र असफलता, विभाजन र एकता तथा उपलब्धि र कमजोरीको लामो इतिहास पार गर्दै आजको विभाजनको अवस्थासम्म आइपुगेको हो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना

२००६ साल वैशाख १० गते (१९४९ अप्रिल २२)का दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो । निरंकुश जहानियाँ राणा शासनविरुद्धको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो। जुन पार्टीको संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ थिए ।

नारायणविलास जोशी, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य र मोतीदेवी श्रेष्ठ सो पार्टीका संस्थापक थिए । पार्टी स्थापनाको क्रममा ‘नागरिक स्वतन्त्रता सम्पूर्ण वर्गलाई आवश्यकता, अतः क्रान्तिकारी नागरिक स्वतन्त्रता समिति बनाऊ’ भन्ने पर्चा बनाइएको थियो । यो नै नेकपा स्थापनाको सन्दर्भमा जारी गरिएको पहिलो पर्चा हो। यसै पर्चाको माध्यमबाट नेपालमा संगठित कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास गरियो । ‘जहानियाँ राणाशासनविरुद्धमा पूर्णनागरिक स्वतन्त्रताको लडाइँ जिन्दावाद’ भन्ने उद्घोषका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अविराम संघर्षको उद्घोष गरेको थियो । 

पार्टीको स्थापना भएपछि १९४९ सेप्टेम्बर १५ मा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रमसम्बन्धी पहिलो घोषणापत्र जारी गरियो । त्यसमा ‘पहाड, पर्वत, खोलानाला, जग्गाजमिन सबको, मालिक हामी दास बनौँ किन हिस्सा सबमा सबको’ भन्ने उद्घघोष गरिएको थियो । उक्त घोषणापत्रले लोकजनवादी नेपालको निर्माण गर्ने सामन्तवाद, साम्राज्यवादविरोधी नेपाली क्रान्तिको दिशा अवलम्बन गर्‍यो ।

कम्युनिस्ट पार्टीले घोषणापत्र जारी गरेको एक वर्ष नबित्दै नेपालमा ठूलो राजनीतिक उथलपुथल भयो । २००७ फागुन ७ गते जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भयो ।

पहिलो महाधिवेशन

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको चार वर्षपछि २०१० माघ १७ गते (१९५४ जनवरी ३०) मा नेकपाको पहिलो महाधिवेशन भएको थियो । तत्कालीन समयमा कम्युनिस्ट पार्टी भूमिगत भएका कारण भूमिगतरूपमै ललितपुरको पाटनमा उद्घघाटन भएर काठमाडौं र पाटनमा गरी नौ दिनसम्म महाधिवेशन चल्यो । उक्त ऐतिहासिक पहिलो महाधिवेशनले २००७ सालको जनआन्दोलनका मुख्य उपलब्धिलाई जोगाउने कार्यनीति अवलम्बन गरेको थियो । 

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आठौँ महाधिवेशनमा भाग लिन नेकपाका महासचिव मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल चीन गएपछि केशरजंग रायमाझी कार्यवाहक महासचिव बनेका थिए । नेकपाभित्र नेतृत्व तहमा सुरु भएको गुटबन्दी र चीन भ्रमणमा जाने विषयमा तीव्र विवाद थियो ।

त्यसपछि केशरजंग रायमाझीले पार्टी नेतृत्व कब्जा गरेर पार्टीलाई वैधानिक संघर्षमा अघि बढाउने उद्देश्यले ‘पार्टी कार्यक्रममा परिवर्तन किन ?’ भन्ने दस्तावेज अघि सारे । त्यो दस्तावेज अत्यन्त विवादित बन्यो । त्यसबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुई धारको संघर्ष देखा पर्‍यो । जसमा एउटा धारको नेतृत्व पुष्पलालले गरे । अर्को धारको नेतृत्व केशरजंग रायमाझीले ।

टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो । प्रतिबन्ध हटेपछि नेकपाले मोर्चा संगठनमार्फत् कतिपय आन्दोलन संचालन गर्‍यो । तर पहिलो महाधिवेशनमा निर्धारित कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गराउने दिशामा योजनाबद्ध काम र संघर्ष संचालन हुन सकेन । नेतृत्व तहको गुटबन्दी र रायमाझी गुटको नियन्त्रणले पार्टी क्रमशः कमजोर बन्दै गयो ।

दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दोस्रो महाधिवेशन २०१४ जेठ १५–२५ मा सम्पन्न भयो । काठमाडौंको फोहरा दरबारमा खुला रूपमा सम्पन्न भएको महाधिवेशन उद्घाटन पुष्पलाल र केशरजंग रामाझीले संयुक्त रूपमा गरे । 

पहिलो महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित महासचिव मनमोहन अधिकारी चीनमा उपचारका लागि रहेकाले उपस्थित हुन सकेनन् । दोस्रो महाधिवेशनमा केशरजंग रायमाझीद्वारा प्रस्तुत ‘पार्टी कार्यक्रममा परिवर्तन किन?’ भन्ने दस्तावेज पूर्ण रूपमा अस्वीकृत गरियो । महाधिवेशनले गणतन्त्रको कार्यक्रमिक नारा पास गर्‍यो । तर रायमाझी दोस्रो महाधिवेशनद्वारा पुनः महासचिव बने । दुई÷दुई वर्षमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भयो । तर, दोस्रो महाधिवेशनको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिको बहुमतको आडमा रायमाझी गुटले ६ वर्षसम्म टार्‍यो ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेको दक्षिणपन्थी अवसरवादी रायमाझी गुटले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लामो समयसम्म असर पारेको थियो ।

संसद् विघटन 

२०१७ साल पुस १ गते संसद् विघटन गरी २१ दिनपछि सबै पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि त्यसको गम्भीर असर पर्‍उो । नेकपाका केही नेता र कार्यकर्ता गिरफ्तार भए । २०१७ कार्तिक महिनामा मस्कोमा आयोजित विश्वकम्युनिस्ट सम्मेलनमा भाग लिन गएका नेकपाका महासचिव केशरजंग रायमाझीले त्यहीँबाट राजाको फौजी कदमलाई प्रगतिशील कदम भनेर स्वागत गरे ।

तर, पुष्पलालको नेतृत्वमा नेकपाको पोलिटब्युरोले सैनिक आतंकको संज्ञा दिँदै त्यसको विरोध गर्दै संसदीय दलहरूको सम्मेलनको माग गर्‍यो । माघ महिनामा रायमाझी सोभियत संघबाट फर्केपछि पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, राजबन्दी रिहाई तथा मौलिक अधिकारको माग गरियो । विघटित संसदका बारेमा भने कुनै कुरा अघि सारिएन ।

दरभंगा प्लेनम

संसद्को विघटनपछि २०१७ फागुनमा भारतको दरभंगामा नेकपा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक (प्लेनम) बस्यो । चर्को विवादको कारण बैठक एक महिनासम्म लम्बियो । यस बैठकलाई नेकपाको इतिहासमा दरभंगा प्लेनम भनिन्छ । यस बैठकमा तीन लाइन धार देखापर्‍यो । वैधानिक राजतन्त्र र निर्देशित प्रजातन्त्रका पक्षमा रहेका केशरजंग रायमाझीलगायत केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्यहरू संसदीय व्यवस्थाको विपक्षमा रहे । विघटित संसदको पुनःस्थापना र संयुक्त जनआन्दोलनको पक्षमा पुष्पलाल रहे ।

बैठकमा संविधानसभाको चुनावको पक्षमा बहुमत देखियो। यसको नेतृत्व मोहनविक्रम सिंहले गरेका थिए । यस समूहमा मोहनविक्रमबाहेकका अन्य सबै सदस्य केन्द्रीय समितिभन्दा बाहिरका थिए ।

दरभंगा प्लेनमले पार्टीमा देखापरेको मतभेदलाई निराकरण गर्न नौ महिनाभित्र महाधिवेशन बोलाउने, नेपाललाई पाँच क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रत्येक क्षेत्रलाई एक/एक जना पोलिटब्युरो सदस्यको जिम्मामा दिने निर्णय भयो । साथै राजाको कमदलाई स्वागत गर्ने रायमाझीलाई महासचिवबाट हटाएर तीनजनाको सचिवालय बनाउने, त्यसको कार्यालय काठमाडौंमा राख्ने निर्णय भयो ।

तर, सचिवालयमा केशजंग रायमाझी नै परे । उनीसहित शम्भुराम श्रेष्ठ र डी.पी. अधिकारीलाई राख्ने निर्णय गरियो । दरभंगा प्लेनमद्वारा गठन गरिएको सचिवालय पनि विवादमुक्त रहेन । केन्द्रीय समितिले चार/पाँच वर्षसम्म महाधिवेशन गर्न नसकिने धारणा अघि सार्न थाल्यो । २०१९ सालमा सचिवालय सदस्य शम्भुराम श्रेष्ठ पनि गिरफ्तारमा परे । 

परिणामस्वरूप दरभंगा प्लेनमको धारणा तत्कालीन केन्द्रीय समितिबाट कार्यान्वयन हुने सम्भावना पूर्णतः हराएर गयो भने केन्द्रीय समितिमा रायमाझी र पुष्पलालबीचको मतभेद अझ तीव्र बन्दै गयो ।

तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन

दरभंगा प्लेनमविपरीत नेतृत्व तहबाट काम हुन थालेपछि २०१८ भदौमा अन्तर जोन सामञ्जस्य समितिको गठन भयो । पूर्वकोशी प्रान्तिय कमिटीको पुनर्गठन बैठक तुलसीलालको उपस्थितिमा सिलगुढीमा बस्यो । त्यो प्रान्तिय कमिटीको सचिवमा भरतमोहन अधिकारी चयन भए । त्यसपछि पश्चिमकोशी प्रान्तिय कमिटी पुनर्गठन भयो । तर, यी कमिटीको विपक्षमा रहेकाले अन्तरजोन सामञ्जस्य समिति पनि केन्द्रीय समितिको विरोधमा उत्रियो ।

अन्तरजोन सामञ्जस्य समितिको सचिव तुलसीलाल छानिए । यही समितिको निर्णयअनुरूप पुष्पलाललाई लिन जाने र जेलमा रहेका मनमोहन अधिकारीलाई जेलबाट भगाउने योजना बन्यो ।

अन्तरजोन सामञ्जस्य समितिको आयोजनामा २०१९ वैशाख ४ देखि १५ गतेसम्म नेकपाको तेस्रो महाधिवेशन सम्पन्न भयो । अन्तरजोन सामञ्जस्य समितिको तर्फबाट समितिका सचिव तुलसीलाल अमात्यद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रमलाई महाधिवेशनले पारित गर्‍यो । महाधिवेशनले ५१ सदस्यीय राष्ट्रिय परिषद् र सात सदस्यीय सचिवालय (राजनीतिक समिति) निर्माण गर्‍यो । त्यसको महासचिवमा तुल्सीलाल अमात्य चयन भए । 

तुल्सीलालले संप्रभुता संपन्न संसद स्थापनाको माग प्रस्तुत गरे । पुष्पलालले विघटित संसदको पुनस्थापनाको माग राखे । यसैगरी, जेलमा रहेका मोहनविक्रम सिंहको तर्फबाट संविधानसभाको माग आयो । छलफलपछि संप्रभुता संपन्न संसद स्थापनाको माग अत्यधिक बहुमतले पारित भयो ।

फुट र विभाजन
तेस्रो महाधिवेशनपछि पार्टी केन्द्र पूर्ण रूपमा निस्क्रिय र निस्तेज बन्यो । विभिन्न तहका कमिटीहरूले आफूलाई केन्द्रबाट स्वतन्त्र घोषणा गर्न थाले । तेस्रो महाधिवेशनद्वारा कारबाहीमा परेको रायमाझी गुटले २०२३ सालमा तेस्रो केन्द्रीय सम्मेलन गरी राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक कार्यक्रम अघि सार्‍यो । विधानमा संशोधन गरी तेस्रो महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसले २०२४ सालमा तेस्रो महाधिवेशन गरी केन्द्रीय नेतृत्व छान्ने काम गर्‍यो । जेलमा रहेका मनमोहन र शम्भुरामलाई पनि केन्द्रीय समितिमा समावेश गर्ने काम गर्‍यो । 

२०१९ सालमा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनद्वारा गठित केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति विवादका कारणले निस्क्रिय रहेको अवस्थामा २०२४ सालमा पुष्पलाल पक्षबाट केन्द्रीय समिति निर्माण गर्दै एउटा कन्भेन्सनको आयोजना भयो । त्यसले पुष्पलालद्वारा प्रस्तुत गरिएको पार्टी सिंहावलोकन दस्ताबेजलाई मस्यौदाका रूपमा पारित गर्‍यो । २०२५ जेठमा यस समूहले तेस्रो सम्मेलन गरी बेग्लै पार्टी केन्द्रको घोषणा गर्‍यो, जसको महामन्त्री पुष्पलाल बने ।

जेलमा रहेका नेताहरू छुटेर आएपछि २०२८ मंसिर २० गतेका दिन केन्द्रीय न्युक्लियसको गठन भयो । जसको उद्देश्य छरिएर रहेका कम्युनिस्टलाई एक सूत्रमा बाँधी पार्टी महाधिवेशन वा सम्मेलन गरी केन्द्रीय कमिटीको गठन गर्ने थियो । केन्द्रीय न्युक्लियसले मनमोहन, शम्भुराम र मोहनविक्रमलाई कार्यालय संचालन गर्ने जिम्मा दियो । मनमोहन र शम्भुरामलाई पुष्पलालसँग एकता वार्ता गर्ने जिम्मा दियो ।

तर, शम्भुरामले पुष्पलाललाई पार्टी भंग गर्ने प्रस्ताव राखेका कारणले वार्ता असफल भयो । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले गठित न्युक्लियस आफैँ एकीकृत बन्न सकेन । अन्ततोगत्वा केन्द्रीय न्युक्लियसको एउटा पक्षले मोहनविक्रमको नेतृत्वमा २०३१ भदौ ३० देखि असोज ७ गतेसम्म भारतमा चौथो महाधिवेशन गर्‍यो । अर्को पक्षले भने २०३६ सालमा एकता सम्मेलन गरी नेकपाको घोषणा गर्‍यो । नेकपाको फुट र विभाजनका कारण एक समयमा डेढ दर्जनभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टी देखापरे । अहिले त्यो संख्या घटेर करिब आधा दर्जन पुगेको छ ।

झापा आन्दोलन र माले धारको विकास

२०२८ सालमा पूर्व कोसी प्रान्तीय कमिटीसँग सम्वद्ध झापा जिल्ला कमिटीले विद्रोह गरी सशस्त्र संघर्ष गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गम्भीर हलचल ल्यायो । 

चिनियाँ साँस्कृतिक क्रान्ति र भारतको नक्सलवाडी आन्दोलनद्वारा प्रेरित क्रान्तिकारीद्वारा संचालित वर्ग शत्रु खतम कारबाहीले दक्षिणपन्थी भड्काउबाट ग्रस्त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गम्भीर असर पर्‍यो ।

उग्रवामपन्थी दुस्साहसवादद्वारा प्रभावित त्यस आन्दोलनमाथि प्रतिक्रियावादीद्वारा दमनचक्र चलाइयो । दर्जनौँ व्यक्तिहरू गिरफ्तार भए । कयौँ भारत प्रवास भाग्न बाध्य भए । कैयौँले भूमिगत रूपमा राजनीतिक कामलाई अघि बढाउने प्रयास गरे ।

‘कोअर्डिनेसन केन्द्र’को गठन
२०३१ सालमा झापा जिल्ला कमिटी र नेपाल क्रान्तिकारी संगठन मोरङद्वारा चारवटा पूर्वसर्तहरूको आधारमा क्रान्तिकारी तथा क्रान्तिकारी समूहको समन्वयको निम्ति संयुक्त अपिल जारी गरियो ।

तिनै चार पूर्वसर्तसँग सहमत क्रान्तिकारी समूह र व्यक्तिहरूद्वारा २०३२ जेठ २४–२५ मा गुप्त सम्मेलन गरी अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी (माले) गठन भयो ।

यसमा २०३४ भदौ १४ मा मुक्तिमोर्चा, २०३५ भदौ २६ मा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट संगठन समिति, गण्डकी र २०३५ मंसिर २७ मा दाङको सन्देश समूह सम्मिलित भए । यी भिन्नभिन्न कम्युनिस्ट समूहको एकताले उग्रवामपन्थी कार्यदिशामा क्रमशः सुधार पनि ल्याउँदै गयो । 

२०३५ पुस ११ मा कोअर्डिनेसन केन्द्रले एक सम्मेलन गरी नेकपा (माले)को स्थापना गर्‍यो । त्यसपछि नेकपा (माले)मा नयाँ क्रान्तिकारी समूहहरू एकताबद्ध हुने लहर नै चल्न थाल्यो । त्यसको परिणामस्वरूप नेकपा (माले) नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सर्वाधिक प्रभावशाली पार्टीका रूपमा विकास भयो ।

चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन

२०४६ भदौ ९–१४ मा नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशन सिरहा जिल्लामा भूमिगत रूपमा सम्पन्न भयो । महाधिवेशनले मदन मण्डारीलाई महासचिवमा निर्वाचित गर्‍यो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जननेता मदन भण्डारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त गरे । नेकपाको चौथो महाधिवेशन कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको एउटा घटक नेकपा (माले)ले आयोजना गरेको भए पनि नेपालको राजनीतिमा यसको दूरगामी प्रभाव रह्यो । 

महाधिवेशनले कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थामा पनि बहुदलीयता कायम गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ दृष्टिकोण अघि सा¥यो । २०४६ सालमा संयुक्त जनआन्दोलन संचालनका लागि संयुक्त वाममोर्चा गठन गर्ने र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि कांग्रेससँग कार्यगत एकता कायम गर्ने कुरामा चौथो महाधिवेशनको महत्वपूर्ण योगदान रह्यो ।

संयुक्त वाम मोर्चा
२०४६ सालमा पंञ्चायतविरुद्धको संघर्षका लागि संयुक्त वाममोर्चा बन्यो । जो २०४५ सालदेखि वाम एकता, संयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकता तथा कम्युनिस्ट एकता र पार्टी एकीकरणको प्रक्रियासम्बन्धी विभिन्न विषयहरूमा वस्तुवादी ढंगले सोच्ने र यथार्थ एवं सही नीतिगत निष्कर्षमा पुग्ने प्रयासको परिणाम थियो । 

संयुक्त वाममोर्चामा नेकपा (माले), नेकपा (मार्क्सवादी), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा (वर्मा), नेकपा (अमात्य) र नेकपा (मानन्धर) समूह संलग्न भए । त्यसले २०४६ सालको ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्यो । 

नेकपा एमाले गठन

संयुक्त वाममोर्चामा भएको सहकार्यका कारणले नेकपा (माले) र मार्क्सवादी पार्टीबीच २०४७ चैतमा ऐतिहासिक पार्टी एकता सम्पन्न भयो । अनि नेकपा एमालेको गठन भयो । नेकपा एमालेको गठनपश्चात् नेकपा (अमात्य) समूह पार्टीमा एकीकृत भयो ।

त्यसैगरी नेकपा (माओवादी), नेकपा (मसाल), नेकपा (चौम), नेकपा (मानन्धर), नेकपा (वर्मा) र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट थुप्रै नेता र कार्यकर्ता पार्टीमा एकताबद्ध भई आजको नेकपा एमाले बनेको हो । अहिले नेकपा एमाले नेपालको प्रजातान्त्रिक तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार बन्न पुगेको छ ।

पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन

नेकपा एमालेको आयोजनामा नेकपाको पाचौँ महाधिवेशन २०४९ माघ १४–२० मा काठमाडौंमा खुला रूपमा सम्पन्न भयो । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात् बहुदल आएपछि खुला रुपमा दलहरुले गतिविधि गर्न थाले ।  यस महाधिवेशनले मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष र मदन भण्डारीलाई महासचिव चयन गर्‍यो ।

जनताको बहुदलीय जनवाद

नेपाली क्रान्तिका लागि नयाँ दिशाबोध गर्ने काम गरेको नेकपाको एमालेको पाँचौँ महाधिवेशन नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमै अभूतपूर्व रह्यो । पाँचौँ महाधिवेशनद्वारा पारित सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमको मार्गदर्शनमा अघि बढ्ने क्रममा अहिले नेकपा एमाले लोकप्रिय पार्टी बन्न सक्यो ।

एमालेले वर्तमानमा हासिल गरेको सफलताको श्रेय पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई नै मानिँदै आएको छ । जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रम भएको दाबी एमालेले गर्दै आएको छ ।

छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभाजन

नेकपा एमालेको आयोजनामा नेकपाको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन २०५४ माघ १२–१८, मा नेपालगंजमा भयो । महाधिवेशनमा संगठित पार्टी सदस्यहरूमध्येबाट १८० बराबर एक जनाका दरले करिब ९०० प्रतिनिधि सहभागी महाधिवेशनले मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष र माधव नेपाललाई महासचिवमा चयन गर्‍यो । 

यद्यपि, पार्टीभित्रका विवाद भने पूर्णतः अन्त्य भएनन् । फलतः २०५४ फागुन २१ गते पार्टी विभाजन भयो । झण्डै चार वर्षको तीव्र विवादपछि २०५८ फागुन ४ गते पार्टीमा पुनः एकता कायम भयो ।

सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन
पार्टीको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन २०५९ माघ १८–२२ मा जनकपुरमा सम्पन्न भयो ।  महाधिवेशनको बन्दसत्रमा कुल एक हजार १२ प्रतिनिधि सहभागी थिए । १०७ जना उम्मेदवारमध्येबाट महाधिवेशनले पूर्ण ४३ र वैकल्पिक १२ गरी ५५ सदस्यको केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन गरेको थियो ।

आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन

नेकपा एमालेको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन २०६५ फागुन ५ देखि १४ सम्म बुटवलमा सम्पन्न भयो । महाधिवेशनमा व्यापक जनपरिचालन र राष्ट्रियस्तरका प्रमुख नेताहरूको उपस्थिति रह्यो ।

महाधिवेशनले नेकपा एमालेको सांगठनिक संरचनामा फेरबदल गरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिवसहितको ‘बहुपदीय व्यवस्था’ गर्‍यो । महाधिवेशनले झलनाथ खनाललाई अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित गर्‍यो ।

नवौँ महाधिवेशन

२०७१ असार १९ गतेदेखि साउन १ गतेसम्म नेकपा एमालेको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । महाधिवेशनमा भएको निर्वाचनले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा १५९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गर्‍यो । निर्वाचनबाट अध्यक्षमा ओली निर्वाचित भए । अध्यक्षका अर्का प्रतिस्पर्धी माधवकुमार नेपाल पराजित भए ।

माओवादीसँग एकता 
२०७४ को प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबनधन गरे । २०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टीले पार्टी एकता गरे । पार्टी एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राखी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरे । अध्यक्ष दुवै दलका अध्यक्ष बने । सुरुको दुई वर्ष राम्रैसँग पार्टी चल्यो । त्यसपछि उतारचढाब बढ्दै गयो । अन्तत: ३९ महिनापछि अध्यक्ष केपी ओलीलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पार्टी राजनीतिक रुपमा विभाजन भयो । ओली पक्ष अलग गपितविधि गर्न थाल्यो । नवौँ महाधिवेशनमा पराजित मावधकुमार नेपाल पक्ष माओवादी पक्षसँग नजिक भयो ।

सोही अवस्थासम्म एमाले माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको दल नेकपा दर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलिरहको थियो । ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको तर्फबाट २०७५ मंसिर २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सर्वाेच्च अदालतले फागुन २३ गते एमाले माओवादी एकता प्रक्रिया नमिलेको भन्दै फेरि प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने फैसला सुनायो । त्यसपछि एकताको ४१ महिनापछि एमाले र माओवादी पुन: अलग भए ।

एमाले फेरि फुटको संघारमा

सर्वाेच्च अदालतले माओवादीसंगको एकता बदर गरेलगतै एमाले फुटको नजिक पुगेको छ । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बहुमतको निर्णयले माओवादीबाट पार्टीमा आएका २३ जना नेताहरुलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरे । बैठकमा नेपाल पक्ष आएन । ओलीपक्षले पार्टीको विधान संशोधनसमेत गर्‍यो ।

तर, झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहले त्यसलाई नमान्ने भन्दै पनि समानान्तर गतिविधि सुरु गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पूर्ववत् रूपमा फर्किएको एमालेमा समानान्तर गतिविधिले पार्टी विभाजनको स्पष्ट रेखा कोरेको छ ।