चैत ३०, २०७७, सोमबार
               

नैतिकताविहीन सांसदहरु, काम नगरे पनि सात करोड पारिश्रमिक दिँइदै
विधि निर्माणकर्ताबाटै राज्य कोषमाथि लुट

नेपाल फ्ल्यास
फागुन १६, २०७७

ADVERTISEMENT

राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा सांसदले विकास, सुशासन र आर्थिक मितव्ययितालाई मूल मन्त्रका रूपमा प्रचार गरिए पनि व्यवहारमा उल्टो देखिने गरेको छ । नेता, सांसदले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र आर्थिक मितव्ययितालाई मूल मन्त्र बनाइरहँदा मन्त्री तथा सांसदहरु भने राज्य कोषमाथि लुट मच्चाउन व्यस्त छन् । 

गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । विघटनलगतै प्रतिनिधिसभाको काम कारबाही बन्द भयो । उनीहरु प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा रहेनन् । उनीहरूको तलब सुविधा बन्द भयो । तर, दुई महिना सात दिनपछि अर्थात् ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय असंवैधानिक भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्‍यो। 

अदालतको सो आदेशलगतै संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको गत पुसदेखि रोकिएको तलब/सुविधा एकमुष्ट दिने घोषणा गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपछि यसअघि काम नभएको ६७ दिनको तलब सुविधासमेत सांसदहरूले एकमुष्ट पाउँदैछन् । तर, कामै नभएको, कामै नगरेको समयको पारिश्रमिकबापतको तलब लिन्न भन्ने आँट कुनै सांसदले गर्न सकेका छैनन् ।

केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै आर्थिक मितव्ययितालाई मूल मन्त्रका रूपमा प्रचार गरेका थिए । सो मन्त्रलाई मन्त्रिपरिषद् सदस्य तथा उनको दलका सांसदले मूल मन्त्रझै गरी भाषण गर्दै आएका थिए । संसद् विघटनपश्चात् खुलेआम वकालत गर्दै शक्ति प्रदर्शन गर्दै हिँडेका प्रधानमन्त्री र उनी समूहका नेता प्रतिनिधिसभाको कामै छैन, यो पुनर्स्थापना भयो भने जनताको हार हुनेछ भनी अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए  ।’ तर आज तिनै नेता कामै नभएको दुई महिना सात दिनको पारिश्रमिक थाप्न हतारिएरका छन् ।राज्यकोषबाट तलब सुविधाका लागि सात करोड ३६ लाख पाँच हजार पाँच सय ७० खर्च हुँदैछ ।

प्रतिनिधिसभाको काम कर्तव्य अधिकारसम्बन्धी विभिन्न कानुनअनुसार उनीहरूले पारिश्रमिक पाउने नियम छ । तर  पनि थोरै नैतिकता देखाएर ‘कामै नभएको अवधिको सात करोड बढी रकम पारिश्रमिक लिन्न’ भन्ने आँट गर्न सकेका छैनन् । यसले आमजनताको मतद्वारा निर्वाचित सांसदहरूको आर्थिक मितव्ययिता भाषणमा मात्रै सीमित हो भन्ने प्रस्ट्याएको मात्रै छैन नीति निर्माणकर्ताबाटै राज्य कोषमाथि लुट देखिएको छ ।

‘सम्माननीय’हरूको असम्माननीय हर्कत

संविधानअनुसार सङ्घीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा सदस्य सङ्ख्या दुई सय ७५ जना हो । जसमध्ये चार सांसद निलम्बित छन् । निधन भएका  एकजना समानुपातिक सांसदको स्थानमा अर्कालाई नियुक्ति गरिसकिएको छैन । यस कारण अहिले प्रतिनिधिसभामा क्रियाशील सांसद दुई सय ७० जना छन् । 

अहिले सांसदहरूको मासिक तलब ६४ हजार छ । यसबाहेक उनीहरूले आवास सुविधा १८ हजार, सञ्चार तीन हजार गरी मासिक ८५ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । यसअनुसार दुई सय ७० जना सांसदका लागि मासिक दुई करोड २९ लाख ५० हजार खर्च हुन्छ । संसद् विघटनको मितिदेखि अदालतले पुनर्स्थापना गरेको संसदीय गतिविधि नभएको ६७ दिनमा चार करोड ९१ लाख ७८ हजार पाँच सय एकहत्तर रुपैयाँ सांसदको बैंक खातामा पठाउने तयारी भएको संसद सचिवालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रणक वसन्तराज सिग्देल बताउँछन् । 

उनले भने, ‘सांसदहरूलाई अबको १० दिनभित्र बैंक खातामा पारिश्रमिक पठाउँछौँ, कोही पनि सांसदहरूले काम नगरेको समयको तलब लिन्न भनेर भन्नुभएको छैन ।’

यसबाहेक सभामुख, एकजना प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, संसदीय समितिका १२ सभापति, एक सत्तापक्ष र दुई विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकका लागि थप तलबसुविधा  दिइन्छ । यी १७ जनाका लागि कम्तिमा अतिरिक्त एक लाख ७० हजार रुपैयाँ हुन जान्छ । संसद्को कामकारबाही नभएको अवस्था ६७ दिनको तीन लाख ६४ हजार दुई सय पचासी रुपैयाँ उनीहरूले पाउने भएका छन् । 

यस्तै, हरेक सांसदका एक जना स्वकीय सचिव हुन्छन् । उनीहरूको मासिक पारिश्रमिक शाखा अधिकृतसरह अर्थात् ३५ हजार ९ सय ९० तोकिएको छ । २७० जना सांसदका स्वकीय सचिवको मासिक पारिश्रमिक ९७ लाख १७ हजार तीन सय हुन्छ । यस्तै, प्रतिनिधिसभा निष्क्रिय रहेको अवधि दुई महिना सात दिनको दुई करोड आठ लाख २२ हजार सात सय ८५ रुपैयाँ स्वकीय सचिवहरूले पाउनेछन् । 

यसरी, सांसदको तलब सुविधा, सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, संसदीय समितिका सभापति, सत्तापक्ष, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकका लागि सुविधा तथा स्वकीय सचिवको तलब गरी सुविधा गरी सात करोड ३६ लाख पाँच हजार पाँच सय ७० खर्च हुँदैछ ।

यता चार जना निलम्बित सांसद छन् । एक सांसदको पद रिक्त छ । उनीहरूले तलब सुविधा पाउने छैनन् । निलम्बित सांसदमा कांग्रेसको तर्फबाट विजयकुमार गच्छदार र मोहमहद आलम छन् । जनता समाजवादी पार्टीका हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी छन् । यस्तै नेकपाबाट एक सांसद पद रिक्त छ । गत असोज २८ गते समानुपातिक सांसद सानु शिवाको मृत्युपछि उनको ठाउँमा अर्का सांसद बनाइएको छैन ।

यो पनि