असोज ०७, २०७८, बिहीबार
               

लोकतन्त्र रक्षाको अभिभारा कांग्रेसको काँधमा

सुरेन्द्र केसी
साउन १०, २०७८

ADVERTISEMENT

मुलुक अधिनायकवादी पथबाट मुक्त भएको छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको मर्मअनुसार २०७२ सालको  लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको संरक्षण भएको छ । कृत्रिम रूपमा प्राप्त करिब दुई तिहाइ धरातलीय यथार्थमा फर्केको छ । ढिला वा चाँडो मुकुन्डो उत्रिएको छ । आम लोकतन्त्रप्रेमी सर्वसाधारण, बुद्धिजीवी एवं पेसाकर्मीले राहतको सास फेरेका छन् । आम नागरिकले चौध वर्षे जेल जीवन के का लागि रहेछ भन्नेमा शंका गर्न थालेका छन् । नेपालको इतिहासमा जङ्गबहादुर राणा पछि शक्तिमान प्रधानमन्त्री अहम् र हठको कारण शून्यमै झरेका छन् । 

आफूले नै बनाएको संविधान जलाउन कम्मर कसेका ओली आफूलाई देवत्वकरण गर्नतर्फ लागे वा आफ्नो निर्णय नै अन्तिम हो भन्ने भ्रममा परे । 

२०७२ को संविधान लागू भएपछि सत्ता हत्याउने कुण्ठा पाली नक्कली पार्टी एकीकरणको नाममा तिनै तहको निर्वाचनमा दुई तिहाइ ल्याउन सफल नेकपा वा तत्कालीन एमालेबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित केपी ओलीजीले जन्मिँदै संविधान मिच्न सुरु गरे । चुनाव जित्दैमा प्रतिनिधिसभा सदस्य भइँदैन, त्यसका लागि कानुनी रूपमा शपथ ग्रहण गरेपछि मात्र उ सदस्य ठहर्छ । तर शपथग्रहण नै नगरी प्रधानमन्त्री हुन हतारोले जन्मँदै संविधान मिच्न सुरु गरेका केपी ओलीबाट संविधानको संरक्षण हुन्छ भन्ने सोच्नु आम सर्वसाधारण नै गलत रहेछौँ भन्ने प्रस्ट भएन र ?

करिब दुई वर्ष कछुवा गतिमा चलेको सरकार तुक्के आश्वासन, मनोरञ्जनात्मक मन्तव्य, भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति, शान्ति सुरक्षा शून्य वा हस्तक्षेप, परराष्ट्र सम्बन्धमा कूटनीतिक कौशलको कमी, नातागोता वा आफन्तलाई बिना दक्षता राजनीतिक नियुक्ति, आफ्ना मानिसलाई ठेक्कापट्टाबाहेक जनताले विकास र सुशासनको कहिले अनुभूति गर्न पाएनन् । आफ्नो अहम् र दम्भका कारण अढाई वर्षपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने लिखित सहमतिलाई तिलाञ्जली दिँदै नेकपा विभाजन गर्न कम्मर कसेका ओलीले पद छाड्ने सुरसार नगरेको देखेर पार्टी एकताका लागि पाँच वर्ष नै ओलीलाई सरकार चलाउन दिए । त्यतिले नपुगेर पार्टी समेत एकलौटी सञ्चालन गर्न थाले । पार्टीको कुरा सुन्न छोड्दै एकलौटी राजनीतिक नियुक्ति गर्न थाले । 

राजनीतिक वा पार्टीको सदस्य नभएका व्यक्ति युवराज खतिवडालाई बारम्बार पुरस्कृत गर्दा पार्टीका इमानदार कार्यकर्ता निराश भए । नियुक्तिको एउटै कारण ओलीजीप्रति बफादारी एवं सम्पूर्ण कारोबार बालुवाटारबाट हुने रहेछ । पार्टी भनेकै मै हु र म नै पार्टी हो भन्ने अन्धो सोचका कारण पार्टीभित्र मात्र होइन, संसदीय दलमा समेत अल्पमतमा पुगेका ओलीलाई एमाले र माओवादी एकीकरण हुनुभन्दा पहिलेको एमालेमा पुर्‍याउने सर्वोच्च अदालतले प्राणवायु भर्दिएका कारण केही समय बढी उनको चुरीफुरी चलेको थियो । अन्यथा उहिलै नेकपाभित्र अल्पमतमा परिसकेका थिए उनी ।

यसरी पराजित मानसिकतामा पुगेका केपी ओली प्रतिनिधिसभा अन्त गर्दै अध्यादेशमार्फत मुलुक हाँक्न तम्सिए । ३ वर्षमा करिब ३० वटा अध्यादेश ल्याए । आफ्नै पार्टी भित्र मत राख्नेलाई तह लगाउन प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरे । पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन गैर संवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । आफूले बनाएको संविधानमा विघटनको धारा नहुँदा राष्ट्रपतिसमेत गैर संवैधानिक कार्यमा साक्षी बसिन् । आफ्नो बचाउका लागि फितलो तर्क गर्दै प्रधानमन्त्रीले “राजनीतिक निर्णय” को पगरी लगाए । आफूले नै बनाएको संविधान जलाउन कम्मर कसेका ओली आफूलाई देवत्वकरण गर्नतर्फ लागे वा आफ्नो निर्णय नै अन्तिम हो भन्ने भ्रममा परे । 

हिट्लर र चाउचेस्कुको प्रवृत्तिको अनुसरण गर्दै ओली एकदलीय वामपन्थी अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भए । त्यतिमात्र होइन, आफूले हत्या गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना पश्चात् गणितीय हिसाब किताब गर्दै राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल गरे ।

ओलीका कारण आम सर्वसाधारणमा वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक सोच विकास हुँदै जाँदा समेत रतिभर चिन्ता व्यक्त गरेनन् । संविधान विरोधीहरू सलबलाउन थाले भने ओलीबाट व्यक्तिगत स्वार्थ लिनेहरू बाँदरभक्ति देखाउँदै उनलाई झन् उकास्न थाले । राष्ट्रपति रबर छाप भएका कारण ओलीजी झन् हौसिए । बाहिरी शक्तिको भरमा सत्ता कब्जा गर्दै गएका ओलीले टिकापुर हत्याकाण्डका अपराधी छोड्ने र नागरिकता अध्यादेश ल्याएबाट आफ्नो नक्कली राष्ट्रवादी चरित्र छताछुल्ल भएको पत्तै पाएनन् ।

यसरी विदेशीहरूले प्रजातन्त्र विरोधी गतिविधिमा समेत किन साथ दिइराखेका छन् भन्ने कुरा सामान्य अनुमानसमेत लगाउन नसकेका ओली सरकारबाट फालिदा, नेकपा विभाजन र एमाले विभाजनको संघारमा पुगेपछि मात्र झसङ्ग भए । उनका गैर संवैधानिक कार्यको सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गर्दै ६ वटा मुद्दामा पराजित हुँदासमेत नैतिकताको “न” पनि देखाएनन् । 

त्यतिमात्र होइन, संविधानको धारा ७६ को एक देखि पाँचसम्मको प्रधानमन्त्री बन्ने दुस्साहस गरे । आफूले विश्वासको मत नपाउने भएपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत हात उठाएपछि प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिमा दाबी पेस गरे । नक्कली पार्टीको पत्र लिई पुगेका ओलीलाई देखाई विवाद भयो भन्दै मध्यरातमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरिन् । जुन सर्वथा असंवैधानिक थियो । यसरी ओलीप्रति भक्ति देखाउँदै संविधान मिच्ने कार्यमा लगातार साथ दिँदा राष्ट्रपति पटकपटक विवादमा तानिइन् । यतिसम्मकी अब उनलाई त्यो पदमा आसीन रहिरहने नैतिक आधारसमेत गुमेको धारणा आमतवरमा उठ्न थालेको छ ।

दोस्रोपटकको प्रतिनिधिसभा विघटन त झन् गणतन्त्र माथि नै प्रहार थियो । राष्ट्रपतिलाई राजतन्त्र जस्तै संविधानमाथि राख्ने प्रयत्न गरे ओली गुटले । राष्ट्रपतिलाई विश्वास नगर्दै उनको असंवैधानिक कार्यको समयसीमा नै तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दियो सर्वोच्च अदालतले । उक्त निर्णयले संविधानको रक्षा भएको छ । प्रजातन्त्र जोगिएको छ । राष्ट्रवादीहरू उत्साहित भएका छन् । २०६४ सालामा सेनापति आफ्नो मुठीको मान्छे राखी नेपाली सेनामार्फत राज्य कब्जा गर्ने प्रयत्न प्रचण्डले गरेका थिए । सोही माओवादी समाप्तिको विन्दुमा पुगेको थियो । ओलीले त्यही शैलीलाई पुनरावृत्ति गरे । ओलीले राष्ट्रपतिमार्फत संविधान कुल्ची हुकुमी शासन चलाउन खोजे । अन्ततोगत्वा एमालेकै अर्का नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीभन्दा देश र संविधानमाथि भन्दै ओलीको निरंकुश कदमलाई निस्तेज पार्नुका साथै ओली पथको अन्त गरिदिए ।

राणा शासनको अन्तदेखि सबै परिवर्तनको बाहक नेपाली कांग्रेस हो । २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना, माओवादी हिंसात्मक जनयुद्धलाई शान्ति सम्झौता मार्फत मूलधारको राजनीतिमा रूपान्तरण, २०६२/०६३ को आन्दोलन पूर्व १२ बुँदे सहमति, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनादेखि २०७२ सालमा जनता मालिक भएको संविधान नेपाली कांग्रेसको कारणले नै सम्भव भएको थियो । र, संविधानतः तिनै तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण  रूपमा सम्पन्न भयो । यी सबै घटनाहरू नेपाली राजनीतिक इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिएका छन् ।

संविधान कुल्चँदा थपडी बजाएका कारण पार्टी चकनाचुर पारे भने बाँदरभक्ति प्रस्तुत गर्दै बाजागाजाका साथ बालकोट दरबारमा प्रवेश गराए । त्यसरी प्रवेश गरेका ओलीले जनता जनार्दनलाई राजसी शैलीमा नै बार्दलीबाट हुकुम आदेश जारी गरे ।

सबै परिवर्तनको बाहक कांग्रेस हुँदाहुँदै संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको २०७२ सालपछिको सरकारले आफ्नो वामपन्थी साम्यवादी चरित्र प्रदर्शन गर्‍यो । जनताका जनजीविकाको कुरा परै जाओस् संविधान नै च्यात्ने कार्य गर्‍यो । संसारबाट वामपन्थी कसरी हराए भन्ने कुरा नेपालीहरूले सजिलै अनुमान गर्न सक्ने भए । कृष्णप्रसाद भट्टराई बालुवाटारबाट ट्याङ्का, छाता र सुराही लिएर निस्केका थिए भने अन्य प्रधानमन्त्रीहरू बालुवाटार छोड्दा कसैलाई पत्तो नै हुँदैन थियो । किनभने त्यो सामान्य घटना मात्र हो भन्ने सम्झन्थे । ओलीलाई बालुवाटार छोड्नु पर्दाको पीडा राजसी शैलीमा सवारी चलाएबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

संविधान कुल्चँदा थपडी बजाएका कारण पार्टी चकनाचुर पारे भने बाँदरभक्ति प्रस्तुत गर्दै बाजागाजाका साथ बालकोट दरबारमा प्रवेश गराए । त्यसरी प्रवेश गरेका ओलीले जनता जनार्दनलाई राजसी शैलीमा नै बार्दलीबाट हुकुम आदेश जारी गरे ।

वर्तमान सरकारको प्रमुख चुनौती संविधान अक्षरशः पालना र कार्यान्वयन नै हो । अन्य चुनौतीहरूमा सबै नेपालीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कोभिड १९ विरुद्धको खोप नै हो । कोभिडको तेस्रो लहर मित्रराष्ट्र भारतमा देखिन थालिसक्यो । त्यसलाई नेपालमा नियन्त्रणका लागि सीमा क्षेत्रमा निगरानी, पर्याप्त आइसोलेसन, क्वारेनटाइन, कनट्याक्ट ट्रेसिङ, निःशुल्क पीसीआर परीक्षण र निःशुल्क उपचार वर्तमान सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । यस्तो हुन सकेमा तेस्रो लहरले धनजन क्षति कम हुने निश्चित छ । 

ओली प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिको छुट यो सरकारलाई पटक्कै छैन । राष्ट्रिय ढुकुटीबाट पार्टीको नाममा एक पैसा खर्च गर्ने लाभ हुने छैन । प्रमुख जिम्मेवारी भनेको गुटको होइन, नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट नेतृत्व लिँदै तिनै तहको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई पहिलो नम्बरमा पुर्‍याउनु कांग्रेसको साझा संकल्प हुनुपर्छ । किनकि कांग्रेस कमजोर हुँदा प्रजातन्त्र कमजोर हुने गरेको छ । प्रजातन्त्रका आधार स्तम्भहरू भत्काउने गरिएकाे छ । समग्र प्रजातन्त्र र परिवर्तनको दस्ताबेज संविधानको रक्षा र परिपालना कांग्रेसको प्रमुख अभिभारा हो । कांग्रेसको अबको बाटो यही हो र हुनुपर्छ । 

केसी राजनीति तथा सामाजिक विषयबस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

कस्तो लाग्यो ?

यो पनि