जेठ ०४, २०७८, मंगलबार
               

प्रधानमन्त्रीको दाबी : कति यथार्थ, कति भ्रम ?

प्रकाशमणि दहाल
बैशाख १२, २०७८

ADVERTISEMENT

माउन्टेन टिभीको 'अतुल्य' कार्यक्रममा हालै वरिष्ठ पत्रकार तीर्थ कोइरालाले लिएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अन्तर्वार्ता अतुल्य नै लाग्यो । कारण वर्तमान राजनीतिक र प्रशासनिक गतिविधिको साङ्गोपाङ्ग विवरणात्मक–समीक्षात्मक  प्रस्तुति भएको यो अन्तर्वार्ता खासमा पत्रकारको जिज्ञासाभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति प्रायोजित लाग्थ्यो । जुन मुलत: सरकारले केके गर्‍यो, के के गरिरहेको छ, हालसम्मका उपलब्धि के के हुन् ? भन्नेमा केन्द्रित थियो । त्यस्तै विरोधीहरूले किन विरोध र आलोचना गरिरहेका छन् ? हालसम्म सरकारले पूरा अवधि काम गर्न नपाउने परम्परा रहिआएको इतिहासमा करिब डेढ वर्ष बाँकी रहेको वर्तमान सरकारको अन्तिम परिणतिबारे समेत स्वकथनजन्य स्पष्टीकरणमा केन्द्रित देखियो ।

राष्ट्र बैंककाअनुसार २०७६।७७मा आयात घटेको छ । तर यो विकास भएर भन्दा कोरोना संकटका कारण उपभोगमा कमी आएर भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीका विश्लेषण–विवरण–स्पष्टीकरणयुक्त जवाफले उनको स्वसूचितता, अठोट र लक्ष्यको झलक पाइन्छ । तर यसबाट उनको सबैथोक आफ्नै एकल पकडमा भएको र हुनुपर्ने स्वभाव पनि झल्किन्छ ।

उनको देश आत्मनिर्भर भएको, निर्यात वृद्धि भएको र देशमा संकट नरहेको भन्ने भनाइलाई विद्यमान वस्तुगत र तथ्यगत यथार्थले भने पूर्ण पुष्टि गर्दैनन् । राष्ट्र बैंककाअनुसार २०७६।७७मा आयात घटेको छ । तर यो विकास भएर भन्दा कोरोना संकटका कारण उपभोगमा कमी आएर भएको हो ।

मुद्रास्फिति त बढेकै छ । बजारभाउ तथा इन्धनको निरन्तर मूल्यवृद्धिले पनि यही यथार्थलाई पुष्टि गर्दछ । वास्तवमा नुन, खानेतेल, सरदर प्रयोगको चामल तथा कपडा, तरकारी, इन्धन, विद्युत् तथा टेलिफोन महसुल, यातायात भाडा, औषधोपचार आदिजस्ता आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाका मूल्य निरन्तर वृद्धि भएको छ ।

यिनको आनुपातिक औचित्य र स्थिरताले आम गरिखाने वर्गलाई राहत, हौसला र सहयोग पुग्छ भने सरकारको आलोचना पनि कम हुन्छ । बरु प्रशंसा नै हुन्छ । कारण सरकारी सेवाको मुख्य क्षेत्र पनि र सरकारी इमान तथा कार्यकुशलताको मापक पनि यही क्षेत्र हो ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसारको कृषिमा भएको साढे छ प्रतिशतको सरदर वृद्धि दर तथा निर्यातमा भएको वृद्धिले देशको बेरोजगारी भने घटाउन सकेको छैन । अरबलगायत तेस्रो देशमा र भारत, कोरिया आदिमा रोजगार गर्न जाने नेपालीको ताँती घट्नुपर्ने हो, जुन बढेकै छ ।

अर्को, उत्पादन एउटा पक्ष हो भने त्यसको समुचित वितरण अर्को पक्ष । वस्तुको मूल्य निर्धारण, विनिमयको सहज प्रबन्ध, रोजगारी तथा कालोबजारी आदि अवसरवादी अभ्यासको दुरुत्साहन तथा नियन्त्रण एउटै विषयका विभिन्न पाटा हुन् । जसको कुनै पक्षमा पनि तालमेल नमिल्दा अन्य सबै पक्षमा असन्तुलन र संकट उत्पन्न हुन्छ । नेपालको एक भागमा भएका उत्पादन अर्को भागमा नपुग्ने बरु विदेशी उत्पादन घरघर पुग्ने हिजोको यथार्थ आज पनि विद्यमान छ र भोलि पनि स्थिति भिन्न हुने लक्षण देखिँदैन । अन्तर्वार्तामा यस पक्षपट्टि कुरा भएन ।

नेपालको कूटनीतिक प्रतिष्ठा बढेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई लगातार भइरहेका विश्व सम्मेलनहरूमा नेपालले निम्तो नपाउने यथार्थले चुनौती दिइरहेका छन् ।

देशमा संकट होइन, सहजता आएको कुरा गृहिणी र सर्वसाधारणलाई थाहा छ भन्ने कुरा एक हदसम्म ठिकै हो । तर समग्रमा शान्ति र सहज भए पनि देशमा यत्रतत्र ठगी, बलात्कार, हत्या, अपहरण वा बेपत्ताजस्ता अपराध तथा आत्महत्याजस्ता स्वअपराध भने निरन्तर वृद्धिमै हुनुले अपराध सदा प्रोत्साहित वा निर्भय र जनता अशान्त, निराश र भयभीत रहेको दैनिकीतुल्य यथार्थमा उनको नजर नपुगेको वा त्यसलाई सामान्य ठानिएको देखाउँछ ।

आफू प्रधानमन्त्री नभए खटपटी भइहाल्ने अहङ्कारी, हल्लाखोर स्वार्थी तत्त्वको सरकारले अलिकति राम्रो काम गर्नासाथ झुटो प्रचारबाजी सुरु भैहाल्ने भन्ने कुरा वस्तुगत सत्य हो ।

नेपालजस्तो दीर्घ संक्रमणको चपेटामा परेको मुलुकका सन्दर्भमा यो प्रसङ्ग ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ । तर यथार्थ यति मात्र नहुनुपर्ने हो । सरकार राष्ट्रिय राजनीतिक तथा सामाजिक शक्तिलाई साथ लिएर हिँड्ने तर्फ कति संवेदनशील छ भन्ने पनि लगभग ६८ प्रशितशत साक्षरता रहेको एक्काइसौँ शताब्दीको मिडिया समर्थित समाजबाट छिपेको हुँदैन ।

खासमा नेपालको मूल समस्या भनेको एकल निर्णय र एकलगमन नै रहिआएको छ । चाहे बहादुर शाह–भीमसेन थापा–जङ्गबहादुर–महेन्द्रकालीन नेतृत्व हुन् वा गिरिजा–शेरबहादुर र प्रचण्ड–केपी ओली हुन् । त्यसमा उनले भनेझैँ निकै हदसम्म सत्ताको सञ्चालन र सत्ता हस्तान्तरणमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभाव, जस्केलाबाट छिरेर (कहिलेकाहीँ हिंसात्मक उपायबाटसमेत) सत्तामा पुगिहाल्ने महत्त्वाकाङ्क्षा तथा यसका निमित्त प्रयोग हुने साम–दाम–दण्ड–भेदलगायत विदेशी चलखेल, सत्तामा पुगेपछि देशको हितभन्दा आफू सत्ताबाट नओर्लिने हतकण्डाको सुदृढीकरण तथा जिउँदै भट्टीमा हाल्नेसम्मका अपराधीलाई समेत जिताएर पठाउने नागरिक यथार्थ पनि जिम्मेदार नभएको होइन ।

विभिन्न किसिमका बेथितिमा थिचिएका जनता कमै जिम्मेदार हुन्छन् भन्ने सत्यलाई भुल्न मिल्दैन । अर्थात् त्यस्तालाई मत दिन जनता किन तयार हुन्छन् भन्ने यथार्थको अन्तर्य खोजिनु पर्दैन ? त्योभन्दा पनि पहिले त्यस्तालाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुको सट्टा टिकट दिइदिई उम्मेदवार बनाउने नेतृत्वको लोकतान्त्रिक नैतिकता खोजिनु पर्ने होइन र ?

जुन देशमा आफ्नो होइन विदेशी कम्फर्टको ख्याल गरेर सरकार बनाउने, छिमेकी रिसाउँछ भनेर सिमानाको खोजी गर्नु हुँदैन भन्दै आम सडकमा भाषण गर्ने केन्द्रीयस्तरको नेतृत्व र त्यसका पछि लाग्ने हजारौँको भीड रहन्छ तथा जबजब निर्वाचन नजिक आउँछ तबतब पर्याप्त आधारविनै विरोध र विरोधसभा चर्काएर सत्ता हात पार्नेबाहेक अरू कुनै राम्रो कामै नभएझैँ गर्ने सत्ताइतर पक्ष तथा आवश्यकताभन्दा लोक रिझाउने प्रचारमुखी तामझाममा समय–साधन–शक्ति लगाउने संस्थापन पक्ष भएको परिवेशमा वैचारिक तथा कार्यगत अन्योल र विसंगति नरहेर के रहोस् त ?

त्यसैले पहिले त राष्ट्रिय विडम्बनाको यति गहिरो जानकारी तथा चासो राख्ने प्रधानमन्त्रीका विचार तथा व्यवहारमा राष्ट्रिय नेतृत्वकै आचरण सादगीपूर्ण, लोकतान्त्रिक, पारदर्शी, कानुनसम्मत र अनुकरणीय तथा शिक्षाप्रद हुनुपर्ने भनिरहनु नपर्ला । कारण नैतिकता, इमानदारी, सदाचार, सादगी माथिबाट तल प्रसारित हुने हुन् । अझ हाम्रोजस्तो ‘बडाले जो गर्‍यो काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत’ नै सघन रूपले चलिआएको संस्कारमा त तलकालाई त्यो आकर्षणमात्र होइन बाध्यता नै हुन्छ ।

एउटा प्रधानमन्त्री गरिबको कदर गर्ने बहानामा लाखौँको हेलिकोप्टर खर्च गरेर लावालस्करसहित एकरात गाउँमा बास बस्न वा जन्मदिन मनाउन जानु कुन खाले सादगी र सदाचार हो ? त्यस्तै महँगा विलासी गाडी, राजसी सवारी र ठाँटबाट; मन पर्दा निर्वाचनमा पराजित वा अराजनीतिक व्यक्तिलाईसमेत संसद्मा लाने, मन नपर्दा राम्रो काम गर्नेलाई समेत तिरस्कार; उच्चस्तरीय नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा राम्रो मान्छेभन्दा हाम्रो मान्छेकै निरन्तरता; भ्रष्टाचारको आरोप लागेका तथा बलात्कारजस्ता संगीन अपराधका आरोपीको ढाकछोप; राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा प्रचारमुखी कुरामा जोड; दुईजना अध्यक्षसहित वडास्तरसम्म दुवै पार्टी संगठन कायम राखेर रणनीतिक आधारमा भूमिगत सहमतिसमेत गरिने पार्टी एकताजस्ता कुराले पार्टी पंक्ति तथा कर्मचारीतन्त्रमा अन्योल, अवसरवादिता, अनुशासनहीनता लगायत अनेकौँ संकटजन्य विसंगतिचैँ सिर्जना गर्ने र अन्ततः जनताको आस्थामा ह्रास वा कम्तीमा वितृष्णामा त वृद्धि नै गराउने र गराइआएको यथार्थ नकारी नसक्नु छैन र ? साथै यसले मर्यादित लोकतान्त्रिक संस्कारको स्थापना र अभ्यासलाई नै तहसनहस पार्छ भन्ने गम्भीर यथार्थको हेक्का कसले राखिदिने ?

यद्यपि अन्तर्वार्ता यी प्रश्नमा आइपुगेन वा तर्केरै गयो ।

जात, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग आदिबाट निरपेक्ष रहेर समाविष्ट सार्वजनिक आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विद्वत्ताको कदर, कानुनको शासन, सुकर्मको स्वागत र निरन्तर विकासको लक्ष्य भएको एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताले निर्भय र निर्लोभपूर्वक पूर्ण विवेकसाथ मतदान गर्न किन नपाउने ? धाँधलीरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष नियमित आवधिक निर्वाचनद्वारा गठित संसद् किन नबन्ने ? त्यसको राष्ट्रिय आवश्यकतामा केन्द्रित व्यस्त अधिवेशन र त्यसपछि जनप्रतिनिधिले आआफ्नो क्षेत्रमा गएर आआफ्नो निजी व्यवसाय गर्दै आवश्यकताअनुसार स्थानीय नेतृत्वको अगुवाइमा स्थानीय प्रशासनमाथि आवश्यक निगरानीसहित शान्ति व्यवस्था कायम राख्न सहयोग तथा भैपरि आएकालगायत अधिवेशनमा पारित जनताका समस्याको समाधान, आवश्यकताको परिपूर्ति तथा अग्रगामी विकास कार्यक्रम लागू गर्न सम्यक् नेतृत्व दिनुपर्ने होइन र ? के हामी कहाँ त्यसो हुने गरेको छ ? कि राजधानीस्थित शक्ति परीक्षणमै रुमल्लिइरहने भइआएको छ ? यसको जवाफ कहाँ खोज्ने ?

लेखक राजनीतिक एवं आर्थिक मामिलामा रूचि राख्छन् ।

कस्तो लाग्यो ?

यो पनि