नेकपाका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेर जनादेशलाई लत्त्याएका छन् । गएको निर्वाचनमा स्थिर सरकार चाहियो भनियो । भोट मागियो । जनताले पत्याए । झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पायो नेकपाले । सरकार बन्यो । मुलुक हाँक्यो । तर सरकार असक्षम मात्र भएन । जनअपेक्षा अधुरा रहे । सर्भिस डेलिभरीमा मात्रै चुकेन । आफ्नो आयु पूरा गराउनसमेत अक्षम भएको छ ।

केपी शर्मा ओलीको मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरिरहँदा गएको निर्वाचनमा मत दिने मतदाताको अपमान भएको छ । संविधानमा के लेखियो वा लेखिएन भन्ने अहम् मुद्दा होइन । संविधान त जनताका प्रतिनिधिले बनाए । जलाउने पनि अरू कोही नभएर उनीहरू नै थिए । मुख्य कुरा जनमत हो । आममतदाता हुन् । यतिबेला ओलीले राजकीय शक्तिको दुरुपयोग गरेर मतदाताको अपमान गरेका छन् ।

तत्कालीन एमालेले ओलीको नाममा चुनावमा भोट मागेकै हो । स्थिरता र विकासको मुद्दा अघि सारेकै हो । तर पनि ओलीले धेरै अलोकप्रिय काम गरेकै हुन् । उनी अक्षम साबित पनि भएकै हुन् ।

यहाँ जनमतको अपमान भएकै हो । जसरी २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जनमतको अपमान गरेका थिए । मध्यावधि निर्वाचन निरपेक्ष हुन सक्दैन । यसको आवश्यकता  औचित्यका आधारमा हुनुपर्छ । तर आफ्नै दलभित्रको मुद्दा व्यवस्थापनका लागि संसद् भंग गर्नु निन्दनीय मात्र होइन, दुर्भाग्यपूर्ण छ । इतिहासमा कुनैबेला आन्तरिक किचलोकै कारण संसद् विघटन गर्ने 'महामानव' बने । महानायक बनाइए । अहिले उनको 'महाप्रस्थान' भइसकेको छ । तर अहिलेका ओली भने महामानव वा महानायक भएर महाप्रस्थान गर्न योग्य हुने छन् कि छैनन् । त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

तत्कालीन एमालेले ओलीको नाममा चुनावमा भोट मागेकै हो । स्थिरता र विकासको मुद्दा अघि सारेकै हो । तर पनि ओलीले धेरै अलोकप्रिय काम गरेकै हुन् । उनी अक्षम साबित पनि भएकै हुन् । सामाजिक सञ्जालहरूमा ओलीको अरिङ्गाल एकातिर र आम नागरिक अर्कोतिर देखिएकै हो । तर ओलीले सदैव पार्टीपंतिबाट साथ र समर्थन नपाएको बताइरहे । २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि त्यस्तै बताउने गरेका थिए ।

मुलुक दिनदिनै जटिल अवस्थामा गइरहेको छ । कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । तीन तहको सरकारले कर असुलीबाहेक केही सोचेका छैनन् । उपचार नपाएर नागरिक मरिरहेका छन् । तर बालुवाटार, खुमलटार, धुम्बाराही र पेरिसडाँडाका बैठकहरूमा कहिल्यै जनताका समस्याबारे छलफल भएको सुनिएन । मुख्यतया बालुवाटारमा धेरै छलफल भयो । तर जनताले छलमात्र पाए । फल कहिल्यै भेटेनन् ।

यो पृष्ठभूमिमा देशैभर राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापनाको मुद्दा स्वतःस्फूर्त रूपमा उठेको छ । जनताले आफ्नो भरोसा टुटेको ठानिसकेका छन् । बालुवाटारले जे जस्तो दाबी गरे पनि अहिले देश समस्याको भुमरीमा छ । कहिले उत्तर र कहिले दक्षिणको कार्ड चलाइएको छ । व्यक्ति हत्याको राजनीतिको पुनरावृत्तिको पूर्वाभ्यास भइरहेको छ । ओलीलाई असल भन्न नसक्ने धेरै नागरिकले यसपछि पनि असल नेता पाउँछु भनेर ठानेका छैनन् । निराशाको बादल मडारिइरहेको छ ।

कोरोना संक्रमणग्रस्त नागरिकले अस्पताल चहार्दाचहार्दै कहीँ उपचार पाउँदैन र उसको मृत्यु हुन्छ भने उसका आफन्तजनले कदापि यो तन्त्र र उ तन्त्र भनेर हेर्दैन । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेको समस्यामा ओखती नखोज्ने हो भने पीडितले सरकार र शासन व्यवस्था हेर्दैन र बुझ्दैन ।

राजनेताले विषम समयमा पनि स्थिति अनुकूल बनाउने हो । तर हामीकहाँ त्यस्तो नेता अझै भेटिएन । शासन व्यवस्था त फगत माध्यममात्र हो । गन्तव्य त विकास र समृद्धि हो । समृद्ध मुलुक हो । जनताको मुहारमा हाँसो ल्याउनु हो । तर एकपछि अर्को गर्दै त्यो सपनाको हत्या गरिएको छ । कोरोना संक्रमणग्रस्त नागरिकले अस्पताल चहार्दाचहार्दै कहीँ उपचार पाउँदैन र उसको मृत्यु हुन्छ भने उसका आफन्तजनले कदापि यो तन्त्र र उ तन्त्र भनेर हेर्दैन । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेको समस्यामा ओखती नखोज्ने हो भने पीडितले सरकार र शासन व्यवस्था हेर्दैन र बुझ्दैन ।

नेपालमा संघीय संसद् थियो । प्रतिनिधिसभा थियो । तर जनतालाई अप्ठेरो पर्दा त्यो संसद् मुख बन्द गरेर बस्दै आएको छ । ६ महिनादेखि संसद्मा भोटेताल्चा लागेको छ । सरकार त अटेरी नै भयो लौ ! तर संसद् अधिवेशन बोलाउने अरू विकल्प खोज्न सकिन्थ्यो । सत्तापक्षकै असन्तुष्ट सांसदहरूले समावेदन गरेर संसद् अधिवेशन माग गर्न सक्ने थिए । सत्तासीनले त गरेनन् नै । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि संसद् अधिवेशनको माग गर्न सक्ने थियो । तर कांग्रेस पनि प्रक्रियामा नगएकै हो । यहाँ कसलाई पो छ र देशको चिन्ता ?