विगतमा आइजिपी नियुक्त हुँदा धेरै चलखेल र मुद्दा मामिलासमेत हुने गरेका थिए । तर, गत माघमा ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली निर्विवाद नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) बने । सुरक्षा सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल प्रहरी सङ्गठनको इतिहासमा ‘निर्विवाद’ महानिरीक्षक नियुक्ति हुनु विरलै घटनामा पर्छ । ‘लो प्रोफाइल’मा बसेर काम गर्दागर्दै नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च पद महानिरीक्षकसम्म पुग्न सफल ज्ञवालीले पाँच महिना प्रहरीको नेतृत्व गरे । ३० वर्षे उमेर हदका कारण उनी बुधबारबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । अवकास पाउनै लागेका आइजिपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीसँग नेपाल फ्ल्यासका लागि श्यामसुन्दर पुडासैनीले गरेको वार्ताको सम्पादित अंश ।
प्रहरीको पछिल्लो कामलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
विश्व महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस नेपालमा पनि फैलियो । यसलाई आधार मानेर सरकारले चैत ११ गतेबाट लकडाउन गर्यो । त्यसमा हामी अग्रभागमा खटिनुपरिरहेको छ । नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणका साथै लकडाउनको कार्यान्वयन र परिपालनामा जुटिरहेको छ । प्रहरीको पहिलो काम अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान हो । तर देशमा आएको विषय परिस्थितिमा हामीले अरू भूमिकामा पनि काम गर्नु पर्छ ।
हो । तथ्याङ्कको आधारमा अपराधको ग्राफ पहिलेभन्दा धेरै घटेको छ । एक त लकडाउनको कारणले हो । अर्को प्रहरी सक्रियता पनि हो ।
प्रहरीको सर्वोच्च पद प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा कस्तो महसुस गर्नुभएको थियो ?
सङ्गठनको प्रमुख बन्ने चाहना सबैमा हुनु स्वभाविक हो । तर सबैको चाहना र सपना पूरा हुँदैन । मेरो पूरा भयो । म खुसी छु । प्रहरी निरीक्षकमा प्रवेश गर्दादेखि नै प्रहरी महानिरीक्षक हुन्छु भन्ने लक्ष्यका साथ कर्तव्यपालना गर्दै आए, र पुगे पनि । तर, अर्कोतर्फ चुनौती उत्तिकै हुने हुँदा खुसीसँगै चुनौतीको चाङ पनि थियो । खुसीभन्दा बढी जिम्मेवारीबोध भयो ।
तपाईँ आइजिपीमा नियुक्त भए लगत्तै गृह मन्त्रालयले डिआइजी दरबन्दी कटौती गर्यो । त्यस विषयमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेसँग यहाँको ठुलै विवाद भयो भन्ने सुनियो । वास्तविकता के हो ?
कायम रहेका दरबन्दी एकैपटक कटौती गर्दा सङ्गठनमा नकारात्मक असर पर्छ । १२ जनाको डिआइजी दरबन्दी कटौती हुँदा पदोन्नतिको क्रममा रहेका केही वरिष्ठ उपरीक्षकहरू अवसरबाट वञ्चित भए । त्यो अवस्था असहज हो । कुनै करिअर प्लान नबनाई, औचित्य र आधार पुष्टि नगरी डिआइजीको दरबन्दी कटौती भएको विषयमा मेरो असहमति थियो । मैले प्रतिवाद गरेकै हुँ । तर, पत्रपत्रिकामा गृहसचिव र आइजिपीबीच टकराब भन्ने विषयमा खबर छापिए जस्तो भने होइन ।
तपाईँ महानिरीक्षक हुनुअघिको चर्चित घटना निर्मला हत्या प्रकरण थियो । प्रहरीको कार्यक्षमतालाई सोही घटनासँग पनि हेरेर तुलना गरिन्छ । तर, तपाईँको पालामा पनि दोषी पत्ता लागेन । त्यो त एउटा दृष्टान्त मात्र हो । अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रहरी चुक्दै आएको छ ? तपाईँको कार्यकालमा पनि खासै उल्लेख्य काम हुन सकेन नि ?
निर्मला हत्या घटनाको अनुसन्धानमा सुरुको दिनमा म आफैँ पनि संलग्न भएको थिए । पछिल्लो चरणमा पनि हामी त्यसमा लागि नै रहेका छौँ । तर मेरो आइजिपीको सुरुवाती समयमै लकडाउन भयो । माघको २९ गते मैले पदबहाली गरेँ । तर चैत ११ बाट पूर्णरुपमा लकडाउनमा बस्नुपर्याे । लकडाउन हुनुअघि फागुनको २०, २१ गतेबाटै कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा के के गर्नुपर्ने हो ? त्यसको गृहकार्यमा हामी जुट्न थाल्यौँ ।
अब अहिले पनि लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलिसकेको छैन । सम्पूर्ण अरू गतिविधि थाँती राखेर कोरोना भाइरससँग लड्न हामीले सबै शक्ति लगाइराखेका छौँ । लकडाउन लगत्तै प्रहरीले सीमा व्यवस्थापन, क्वारेनटाइन बनाउने, चेक गर्नेलगायतका काममा व्यस्त हुनुपर्यो । हाम्रा नियमित काममा हामीले हातै हाल्न पाएनौँ । छुट्टै टोली बनाएर केही गर्न पनि सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि आए । हामीले सोच पनि बनायौँ । तर त्यसतर्फ हामी जान सकेनौँ । अहिले विकास निर्माणका कामहरू सबै ठप्प छन् । स्कुल कलेज, व्यापार व्यवसाय ठप्प भएका छन् । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सकिएको छैन । यो परिस्थिति जस्तै हामीले पनि हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा मात्रै लगाउनु परेकोले अरू नियमित काममा खासै प्रगति नदेखिएको हो ।
पछिल्लो समय अपराधमा कमी आएको छ । यो लकडाउनको परिणाम हो कि प्रहरी सक्रियताको ?
हो । तथ्याङ्कको आधारमा अपराधको ग्राफ पहिलेभन्दा धेरै घटेको छ । एक त लकडाउनको कारणले हो । अर्को प्रहरी सक्रियता पनि हो ।
अहिले आन्तरिकमा ४० प्रतिशत र खुलामा ६० प्रतिशत रहेको छ । अब समान ५०/५० प्रतिशत भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
सरुवाको विषयलाई लिएर अहिले प्रहरी सङ्गठनभित्र निकै खैलाबैला मच्चिएको छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
सरुवा बढुवा नियमित प्रक्रिया हो । यो प्रशासनिक क्रियाकलाप हो । अब बाहिर कसरी खैलाबैला भयो, मलाई थाहा भएन । भित्र नियमित हुने कामहरूमा रोकावट हुनुहुँदैन भन्ने मलाई लागेको छ । त्यो नियमित भइराखेको छ । गर्दै जाँदा रोकिएका कतिपय कामहरू पछि हुनेछन् । यो व्यक्ति विशेषसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन ।
तपाईँले ५ महिना महानिरीक्षक भएर काम गरेको अनुभवको आधारमा सङ्गठनभित्र सुधार गर्नुपर्ने विषय केؘ के छन् ?
प्रहरीमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् । सेवा सुविधा र ड्युटी सिफ्टका धेरै विषय छन् । पदोन्ततिका कुराहरू छन् । सबैभन्दा बढी मर्का परेको पढाईअनुसार पद कम हुनु हो । अहिले प्लस टु गरेको व्यक्ति असई पदमा आउँछ । यो पद सरकारको खरबदार सरह हो । उता निजामतीतर्फ प्लस टु गरेको मान्छे एक तहमाथि सुब्बा हुन्छ । प्रहरीमा जागिर गरेर आठ नौ वर्ष काम गरेपछि बल्ल सुब्बा सरहको उसले पद पाउँछ । यस्तो असमानता छ । यी सबै विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ ।
पछिल्लो समयमा प्रहरीमा भर्ना हुन चाहनेहरूको संख्यामा कमी देखिन्छ । र, जागिर छाड्नेहरू पनि धेरै छन् । किन यस्तो भइरहेको छ ?
यो प्रहरीको तल्ला तहभन्दा प्रहरी निरीक्षकमा समस्या देखिएको छ । अहिले हामीकहाँ आएर काम गर्दा, कामको प्रकृति धेरै फरक छ । धेरै दुख पनि छ । काम गर्ने समय पनि धेरै छ । यी सबै समस्याको कारणले प्रहरी सेवामा धेरैको आकर्षण घट्दै गएको हुनसक्छ । यो विषयमा हामीले नेपाल सरकारसँग कुरा राखेका छौँ । समाधानको लागि पहल हुने विश्वास लिएको छु ।
लकडाउनमा प्रहरी कति सफल भयो ?
लकडाउनमा प्रहरी शतप्रतिशत सफल भएको छ । सीमा व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहरी र एपिएफ खटिएको छ । भारतबाट आउने त्यति ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरूको व्यवस्थापनमा निकै ठुलो काम भएको छ । बजारमै पनि लकडाउनमा आम मानिसको व्यवहारिक काममा प्रहरीले धेरै सहयोग पुर्याएको छ ।
तर आलोचना र विवादमुक्त किन हुन सकेन प्रहरी ?
जसले काम गर्छ, त्यसैको आलोचना हुने हो । कामै नगर्नेको के आलोचना हुन्छ ? काम गर्दै जाँदा कसैलाई मर्का पर्यो होला, त्यो एकाध घटना मात्र हो । कोही लकडाउन उल्लघंन गर्दै हिँड्यो होला । उसलाई प्रहरीले रोक्यो । उल्लंघनकर्तालाई त समस्या भयो नि ! यस्ता समस्याबाहेक अरू धेरै देखिएका छैनन् ।
नेपालको कानुनी संरचना नै यस्तै छ त राजनीतिक हस्तक्षेप भइहाल्छ । जस्तै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरी रहेको छ । त्यसको एक विभाग नेपाल प्रहरी भएकाले त्यसको असर स्वतः पर्छ ।
प्रहरी निरीक्षकमा बाहिरबाट आएको नयाँ भर्नाभन्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई बढाउनुपर्छ भनिन्छ । अहिलेको आन्तरिक ४० र खुलाबाट ६० प्रतिशतको प्रावधानले बृत्ति विकासमा असर परेको छ भनिन्छ । तपाईँलाई के लाग्छ ?
नेतृत्व तहमा जाने फ्रेस व्यक्तिहरूमा धेरै प्रतिस्पर्धा भयो भने राम्रो हुने मानिन्छ । अर्को कुरा त्यो लेभलको जनशक्ति आन्तरिक रूपमै छन् भने उनीहरूलाई पनि मौका दिनुपर्छ । अहिले आन्तरिकमा ४० प्रतिशत र खुलामा ६० प्रतिशत रहेको छ । अब समान ५०/५० प्रतिशत भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै प्रदेशको छुट्टै प्रहरी ऐन बन्दै छ । समायोजनको चुनौती पनि छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
अहिले प्रहरीमा समायोजनको चुनौती छ । ७ दशक लामो समयसम्म एकात्मक व्यवस्थामा रहेको सङ्गठनलाई प्रदेश संगठनसम्म बदल्नुपर्छ । ८ वटा सङ्गठनमा विभक्त भएको जस्तो देखिन्छ । ७ वटा प्रदेशमा छुट्टा छुट्टै प्रदेश प्रहरी छ । छुट्टै ऐन, नियम र कानुन हुन्छ । अब सङ्घमा अर्को हुन्छ । यसमा समायोजनको प्रक्रिया अलि जटिल पनि छ । दोस्रो, समायोजन गर्नुपर्ने विषय छ । तेस्रो, साधन, स्रोत, ब्यारेक, अफिस, कार्यालय, सवारी साधन सुधारको विषय छ । हामीलाई आवश्यक पर्दा उपलब्ध हुनुपर्ने धेरै कुराहरू छन् । धेरै ऐन-कानुनमा समयसापेक्ष परिमार्जन पनि आवश्यक छ ।
ओपन सेक्रेट कुरा के हो भने प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ ? तपाईँले काम गर्ने क्रममा कत्तिको राजनीतिक दबाब भोग्नुपर्यो ?
नेपालको कानुनी संरचना नै यस्तै छ त राजनीतिक हस्तक्षेप भइहाल्छ । जस्तै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरी रहेको छ । त्यसको एक विभाग नेपाल प्रहरी भएकाले त्यसको असर स्वतः पर्छ ।
केही पूर्व प्रहरी उच्च अधिकारीहरू अवकाशपछि राजनीतिमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लागेका छन् । अवकासपछि राजनीतिमा होमिनु उचित हो ?
यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय हो । मैले बोल्न उचित हुँदैन । अन्याय हुन्छ । पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूले राजनीतिक गर्दा राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विचार गरेरै निर्णय गर्नु भएको होला । त्यो काम राम्रो कि नराम्रो भन्ने समाजले हो । मैले होइन ।
अवकाशपछि तपाईँ पनि राजनीति गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ कि ?
मैले अहिलेसम्म राजनीति गर्ने योजना बनाएको छैन । म सक्रिय प्रहरी जीवनबाट मात्र रिटायर भएको हो । जीवनबाट रिटायर भएको भने होइन । अब के गर्छु भनेर प्लानिङ गरिसकेको छैन । समय परिस्थिति अनुसार अब आफूलाई समायोजन गर्दै अघि बढ्ने हो । यत्तिकै निष्क्रिय भएर बस्न सकिन्छ भन्ने त लाग्दैन । केही न केही त पक्कै गरिन्छ ।
रिटायर लाइफ कसरी बिताउनुहुन्छ त ?
यो नियमित प्रक्रिया हो । ऐन कानुनको परिधिभित्र रहेर म नियुक्त भएको थिए । र सोही अनुसार मेरो अवकाश हुँदै छ । यो फुली लगाउन अर्को प्रहरी अधिकारी आउने छन् । मेरो ३० वर्षको कार्यकाल समाप्त गरेर भोलिबाट प्रहरी सेवाबाट अवकाश पाउँदै छु । तर यसपछिका मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि प्रहरीसँग सम्बन्धित विषयमा मेरो चासो भने रहिरहन्छ । जुन मानवीय स्वभाव पनि हो । प्रहरी सङ्गठनको सुधार, श्रीवृद्धिमा के गर्नुपर्छ र के गर्नुपर्दैन भन्ने विषयमा सुझाव दिने तथा प्रहरीका गतिविधिलाई नजिकबाट हेर्ने लगायतका कामहरू भइरहन्छन् ।
जाँदाजाँदै, प्रहरीभित्र खटकिएको कुनै पक्ष छ कि ?
प्रहरीको काम शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने हो । अपराध अनुसन्धान गर्ने हो । विशेष परिस्थितिमा आम नागरिकको सेवा गर्ने हो । भूकम्पको समयमा धेरै ठुला काम र योगदान गर्यौँ । अहिले कोभिड १९ को महामारी विरुद्ध खटिरहेका छौँ । बाढी पहिरो, हावाहुरीलगायतका प्राकृतिक प्रकोपहरूमा पनि हामी खटिरहेका छौँ । यसरी खटिने प्रहरीलाई आम नागरिकले पनि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । त्यो सहयोग भनेको सूचना र समन्वय हो । हामीले नागरिकको लागि काम गर्ने हो । त्यसैले जनविश्वास र जनस्तरमा सुमधुर सम्बन्ध अझै विकास गर्नु पर्छ । अनि प्रहरी पनि कतै गलत क्रियाकलापमा संलग्न भए नागरिकले सूचना दिएर सहयोग गर्नुपर्छ ।
