असोज ०७, २०७८, बिहीबार
               

अफगानिस्तानमा शान्ति कायम गर्न...

नेपाल फ्ल्यास
साउन १०, २०७८

ADVERTISEMENT

‘अमेरिकाले अफगानिस्तान छाडेर हिडेपछि तालिवान शान्ति प्रक्रियामा आयो भने ठिकै हो । आएन भने, तालिवानसँग जुध्न यहाँको सरकारले फेरि कुनै  न कुनै शक्ति राष्ट्रको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला सहयोगका लागि उसले भारत, पाकिस्तान, चीन, ईरान र रुसको मुख ताक्नसक्छ । द्वन्द्वदको पुरानै अवस्था फेरि दोहोरिनसक्छ, जनताले दुख पाउनसक्छन् ।’ 

गत जुलाईमा तत्कालै सेना फर्काउदाँ निम्तनसक्ने चुनौतीबारे अमेरिकी पत्रकारहरुले राष्ट्रपति जोड बाइडेनलाई प्रश्न राखेका थिए, त्यतिबेला विषयलाई मोड्दै बाइडेनले भनेका थिए,‘म उत्साहप्रद अवस्थाबारे कुरा गर्न चाहन्छु ।’

अहिले अफगानिस्तानबाट धमाधम अमेरिकी सेना फर्किरहेको छ । तर युद्ध रोकिएको छैन । बरु, सेना फर्कने क्रम जति बढ्दो छ, तालिवान उति नै आक्रामक रवैयाका साथ पेश भइरहेको छ । तालिवानले  अफगानिस्तानका धेरै भूभाग कब्जामा लिन थालेपछि अहिले अमेरिकाले अफगानी सेनालाई हवाई हमलाका लागि सहयोग गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेकोे छ । 

अफगानिस्तानको शान्ति प्रक्रियाका लागि यी संकेतहरु राम्रो होइनन् । बाइडेनले कल्पना गरेको उत्साहप्रद अवस्था यो पक्कै होइन । 

अमेरिकाले पछिल्लो २० वर्षदेखि अफगानिस्तानमा लडिरहेको छ । यस क्रममा उसले २ ट्रिलियन डलरभन्दा धेरै खर्च अफगानिस्तानमा गरिसक्यो । उसका हजारौं सेनाले यहाँ रगत बगाए, अफगानिस्तानमा कति सर्वसाधारण र लडाकुहरु मरे भन्ने हिसाबै छैन । 

अहिले अमेरिकाले यो दुखलाग्दो यात्रालाई अन्त्य गर्दैछ । तर, यसको उपलब्धि भने केही पनि देखिएको छैन । 

सेप्टेम्बर ११, २००१ को आक्रमणको रणनीति बनाउने अलकायदा अहिले अफगानिस्तानमा प्रमुख शक्तिका रुपमा छैन, यो साँचो हो । यद्यपी, यो संगठन पूर्णतया उन्मुलन पनि भइसकेको छैन । ईस्लामिक स्टेटको शाखासहितका अन्य अमेरिकी विरोधी अतिवादी संगठनहरुले अफगानिस्तानमा आफ्नो अपरेशन सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

यति नै बेला पश्चिमा जगत् र अमेरिकी समर्थन रहेको अफगानी सरकारमा भ्रस्टहरुको बोलबाला छ, जसकारण अफगानिस्तानका जनताहरु अति समस्यामा छन् । 

सैद्धान्तिक रुपमा तालिवान र अमेरिकी समर्थनको अफगानी सरकार शान्ति सम्झौताका लागि वार्ता गरिरहेका छन् । तालिवानी लडाकुहरुले हतियार बुझाएर नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा सहभागीता जनाउने भन्ने नै यस वार्ताको मर्म हो । अमेरिकाले अफगानी सरकारलाई हतियार र आर्थिक सहयोग दुबै उपलब्ध गराएर शशक्त बनाउनसक्छ, तालिवानीहरु दबाबमा आएर सम्झौता पालना गर्नुपर्ने परिस्थिती निम्तनसक्छ, यो अति राम्रो अवस्था हो । 

यस्तो अवस्था निम्तियो भने ठिकै हो । 

तर, अहिलेको अवस्थामा तालिवानको बोली र व्यवहारले फरक संकेत गरिरहेको छ । वार्ताको रटान दिइ रहे पनि उसले सरकारी सेनालाई युद्धमैदानमै हराएर देशका भूभाग कब्जा गर्ने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ ।

आफ्नो कब्जामा रहेका इलाकामा सरीयत कानून लागू गर्ने, युवतीहरुलाई बाहिर निकाल्ने, पूरुषहरुलाई दाह्री राख्न बाध्य बनाउनेलगायत कामहरु उसले अहिले पनि गरिरहेको छ । जसले दुई दशक पहिलेको तालिवानी शासनको झल्को दिखन्छ । अन्य अतिवादी दस्ताहरुसँग आफ्नो सम्बन्ध नतोड्ने घोषणा पनि उसले गरिसकेको छ । 

अफगानिस्तानका झन्डै १ सय ५० जिल्ला कब्जा गरेर उसले आफ्नो मानसिकता प्रस्ट पारिसकेको छ ।  जुलाईको सुरुवाती साता सयौं अफगानी सैनिकहरु भागेर ताजकिस्तान गएको घटनालाई तालिवानको सफलता मान्न सकिन्छ । अफगानी सेना सुदृढ र शशक्त भएपनि अफगानिस्तानको राजनीतिक नेतृत्व आज पनि एकजुट देखिएको छैन ।

आपसी दरारले सुरक्षा बलको मनोबल गिर्नसक्छ भनेर नेताहरुले बुझेजस्तो देखिन्न, यो स्थिती यस पुरै क्षेत्रका लागि सुखद होइन । त्यसैको फाइदा उठाउने कोसिसमा तालिवान छ । यतिमात्रै नभएर अफगानी सेनामै विभाजन ल्याउने कोसिस पनि तालिवानले गरिरहेको छ ।

पाकिस्तानसँग पनि उसले आफ्नो सम्बन्ध बलियो बनाउनसक्छ । किनकी, तालिवानीहरुले इस्लामावादबाट सहयोग पाइरहेका छन्, अफगान सुरक्षा बलको हातबाट मारिएका तालिवानी लडाकुहरुसँग पाकिस्तानी नागरिकता रहेको प्रमाण भेटिएको छ । 

यसका बाबजुद पनि १९९० र आजको दिनमा अफगानिस्तानमा धेरै फरक छ । नयाँ अफगानिस्तानमा अब लाखौं युवा–युवती शिक्षित र व्यवसाहिक छन् । उनीहरुले राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको महत्व राम्रोसँग बुझेका छन् । उनीहरुले तालिवानको कट्टर सोचलाई सहजै स्विकार्दैनन् ।

यहाँ तालिवानविरुद्ध दोस्रोपटक प्रतिरोध सुरु हुनसक्छ, त्यसको कमाण्ड नयाँ पिढींले लिनसक्छ । अमेरिकाले अफगानस्तिान छाडेर हिडेपछि तालिवान शान्ति प्रक्रियामा आयो भने ठिकै हो । आएन भने, तालिवानसँग जुध्न यहाँको सरकारले फेरि कुनै  न कुनै शक्ति राष्ट्रको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला सहयोगका लागि उसले भारत, पाकिस्तान, चीन, ईरान र रुसको मुख ताक्नसक्छ । द्वन्द्वदको पुरानै अवस्था फेरि दोहोरिनसक्छ, जनताले दुख पाउनसक्छन् । 

त्यसैकारण अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापना गर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चनाखो हुन आवश्यक छ । भारत र चीनले अफगानिस्तानमा स्थायी शान्तिका लागि विशेष पहल लिनुपर्छ । भारतले यहाँ, विकास निर्माणका नाममा अर्बौं लगानी गरिसकेको छ । चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) अफगानिस्तानकै बाटो हुँदै अघि बढ्छ ।

त्यहीकारण अफगानिस्तानमा दिगो शान्ति कायम हुँदाको लाभ यहाँका स्थानीय जनतामात्रै नभएर सिंगो एशियाले उठाउनसक्छ । अहिलेको आवश्यकता सबै पक्षलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउनु नै हो,  यसका लागि हिंसा तत्काल रोक्नुपर्छ । र, युद्धले थिलोथिलो बनिसकेको अफगानिस्तानलाई फेरि समृद्ध बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यहाँको विकास–निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ । 

-एजेन्सीहरुको सहयोगमा 

यो पनि