चैत १६, २०८०, शुक्रबार
               

१० बुँदे सहमति एक रातमा उल्लंघन, विवाद जहाँको त्यही
ओली-नेपाल पक्षको आ-आफ्नै व्याख्या

नेपाल फ्ल्यास
असार २८, २०७८

ADVERTISEMENT

नेकपा एमालेमा विवाद समाधानको लागि भएको भनिएको १० बुँदे सहमति एक रातमै उल्लंघन भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला सुनाउने पूर्वसन्ध्यामा सहमति भए पनि १२ घण्टा नबित्दै फेरि विवाद उही ठाउँमा पुगेको हो ।

आइतबार मध्यरात एमाले कार्यदलले १० बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेको थियो । सहमति ऐतिहासिक रहेको र यसले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने दाबी दुवैतर्फका कार्यदल सदस्यहरूले दाबी गरेका थिए । 

तर, १२ घण्टा नबित्दै एमालेकै जिम्मेवार नेताहरूले पुरानै अवस्थामा फर्किएर टिका टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले १० बुँदे सहमतिलाई काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई एमालेका २३ सांसदले दिएको समर्थन फिर्ता भएको रुपमा व्याख्या गरेपछि पुन विवाद पुरानै अवस्थामा फर्किएको हो ।

लगतै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले १० बुँदे सहमतिप्रति औपचारिकरुपमै असहमति जनाएका छन् । 

थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘शेरबहादुर देउवाको साथमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू अब १४६–२३ = १२३ मात्र । सर्वोच्चद्वारा न परमादेश, न पुनःस्थापना । मच्चियो-मच्चियो जेठो नराम्ररी थच्चियो । जय नेपाल ।’

एमालेको १० सदस्यीय कार्यदलका एक सदस्य उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले समेत विभिन्न मिडियामा सर्वोच्चमा बुझाएको हस्ताक्षरको औचित्य सकिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हिजो गरिएको हस्ताक्षरको प्रयोजन अब सकिएको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन २३ जनाले गर्नुभएको हस्ताक्षर अब कायम छैन ।’

एमाले नेता सूर्य थापा र विष्णु पौडेलले यस्तो दाबी गरेपछि नेपाल पक्षबाट यसको विपक्षमा प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले गलत व्याख्या गरेको उल्लेख गर्दै नेता नेपालले यस्तो व्याख्या अस्वीकार्य भएको बताएका छन् ।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हिजो राति नेकपा (एमाले) को आन्तरिक एकता सम्बन्धमा कार्यदल स्तरमा भएको सहमति र त्यसलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक स्ट्याटस सहमति गर्दा भएको छलफलको मर्म विपरीत छ, यो व्याख्या गलत र अस्वीकार्य छ ।’ 

हस्ताक्षर फिर्ताबारे सहमतिमा के छ ?

ओली पक्षले १० बुँदे सहमतिको तेस्रो नम्बरमा समावेश बुँदालाई तोडमोड गरिएको केही नेताहरु बताउँछन् । तेस्रो नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिको पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र सङ्गठनात्मक काम कारवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् ।’ 

यसैलाई गलत व्याख्या गर्दै नेपाल पक्षले एकतासँग मेल नखाने हस्ताक्षर फिर्ता भएको भन्दै प्रचार गरेका छन् । तर हस्ताक्षर फिर्ताबारे १० बुँदे सहमति मौन छ । सहमति पत्रको छैटौँ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णयअनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।’


कस्तो लाग्यो ?

यो पनि