असार २५, २०७७, बिहीबार
               

ओलीको सत्ता महासंकटमा, के होला यसपालि ?

पछिल्लो तीन महिनामा तीनै पटक प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता संकट आइलागेको छ । लकडाउनअघि कोरोना महामारीबीच सरकार संकटमा थियो र प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार अहिले फेरि पनि ।

चर्चित नेता मदन भण्डारीको ६९औँ जन्म जयन्तीको अवसरमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हताश भने, ‘हप्ता १५ दिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदै छ भन्ने भारतका मिडियामा सुन्नु भएकै होला । भारतका बौद्धिक बहसहरू सुन्नु भएको होला । कसरी भारतको राज्य संयन्त्र सक्रिय छ ।’

लिम्पियाधुरा, महाकाली र लिपुलेकलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेकै कारण भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजिएको दाबी उनको थियो । उनले त्यति मात्र भनेनन्, त्यो खेलमा नेपालका नेताहरू पनि लागेको आरोप लगाए । उनले भने ‘नेपालकै नेताहरू लागेका छन् । बहस चलेको छ, अहिलेको अहिल्यै केपी ओलीलाई नहटाई हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीले आरोप मात्रै लगाएनन्, भारतले उपभोग गरिरहेको भूमिसमेत समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा छापेकै आधारमा आफूलाई  हटाउने सपना पूरा नहुने समेत चेतावनी पनि दिए । ‘नेपालको आजको राष्ट्रियता यति कमजोर छैन, कसैले नसोचे पनि हुन्छ ‘उनले भने, ‘कसैले हतारो नगरे हुन्छ, कसैले विभिन्न आग्रह नपाले पनि हुन्छ ।’ केही समयअघि संसद् बैठकमै पनि उनले आफूलाई हटाउन राजदूतले चलखेल गरेको आरोप लगाएका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्ता संकटमा परेको सार्वजनिक रूपमा बोलेको यो पहिलो पटक भने होइन । जब जब पार्टीभित्र उनीविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु हुन्छ ओलीको आक्रोश सार्वजनिक बनिहाल्छ, ‘मलाई हटाउन चलखेल भइरहेको छ ।’ पछिल्लो तीन महिनामा तीन पटक नै प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता संकटमा परेको छ । लकडाउनअघि, कोरोना महामारीकै बिचमा र प्रधानमन्त्रीले भने अनुसार अहिले फेरि एक पटक ।

सत्ता संकट १

लकडाउनको ठीक अगाडि पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित बैठकले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गर्‍यो । ढिला नगरी ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने निचोडका साथ नेकपाका शीर्ष नेताहरू छलफलमा व्यस्त बने । लामो संघर्षपछि नेकपाभित्र कार्यकारी हैसियत पाएका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष बामदेव गौतम उनलाई जसरी भए पनि सत्ताबाट हटाउनु पर्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए ।

आम मानिसको सोचाइलाई चुनौती दिँदै विरामी प्रधानमन्त्रीको दौडधूप झनै तीव्र भयो । बालुवाटारदेखि  सिंहदरबारसम्मका गतिविधिलाई पुरानै लयमा फर्काए । यत्तिकैमा मुलुकमा कोरोना संकट आइलाग्यो । विरामी प्रधानमन्त्री, अर्काेतर्फ संकटकको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने गतिविधिले थप अघि बढेन ।

ओलीलाई कमजोर बनाउने रणनीति अनुसार नै उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने रिक्त पदमा मनोनयन गराएर राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सचिवालय निर्णय गरिएको थियो । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल, वामदेव लगायत नेतासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै भित्र भित्रै थप खेल्न खोजिरहेका थिए । त्यही बेलातिर ओलीको दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरियो । गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सचिवालयको निर्णयलाई लोप्वा खुवाउँदै उनी अस्पताल भर्ना भएका थिए । केही साताको अस्पताल बसाइपछि पूर्णरुपमा स्वस्थ्य नभए पनि उनी बालुवाटार फर्किए । 

सबैले सोचेका थिए, अब ओली थला परे, अब उनको सक्रियता निकै कम हुन्छ । तर आम मानिसको सोचाइलाई चुनौती दिँदै बिरामी प्रधानमन्त्रीको दौडधुप झनै तीव्र बन्यो । शरीर जति जीर्ण भए पनि बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्मका गतिविधिलाई अरूले देख्दा पुरानै लयमा फर्काए ।  त्यही बेला मुलुकमा कोरोना भाइरसको कहर सुरु भयो । एक त प्रधानमन्त्री नै बिरामी, अर्कोतर्फ मुलुक नै संकटको फसेको । प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने गतिविधिले निरन्तरता पाउन सकेन ।

सत्तासंकट  २

चैत ११ देखि पूरै मुलुक ‘लकडाउन’ मा गयो । मजदुरहरूको रोजीरोटी खोसिएको थियो । थातथलो छाडेर काम खोज्न शहर पसेकाहरू अलपत्र पर्दै थिए । भोको पेटमै उनीहरू फाटेका चप्पल पड्काउँदै सयौँ माइल टाढा रहेको घरको  बाटो तताउँदै थिए । कोरोना संकट टार्न सरकारले समयमै पर्याप्त तयारी गर्न नसकेको भन्दै तीव्र आलोचना हुन थाल्यो । टेन्डर आह्वान गरेर चीनबाट ल्याइएका स्वास्थ्य सामाग्री महँगो भएपछि ठुलै आर्थिक चलखेलको आशंका गरियो । खरिद प्रक्रिया नै विवादमा परेपछि थप सामाग्री ल्याइएन ।

मुलुकका केही भागमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै थियो । कोरोना संक्रमितको पर्याप्त परीक्षण हुन सकिरहेको थिएन । त्यस्तो अवस्थामा राज्यको सही अभिभावकत्व गर्नु सट्टा पार्टीमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीले आफू बलियो बन्ने योजनाअनुसार अरू दल फुटाउन सहज हुने विधेयक ल्याए । 

पार्टीमा अल्पमतमा परे पनि ओली संसदीय दलमा करिब बहुमत नजिक पुगे । सत्ता छिनाझपटीको यो रस्साकस्सीले तब अर्कै मोड लियो, जब आफू इतर पक्षमा रहेका बामदेवलाई ओलीले रिझाउन सफल भए । दाहाल र नेपाल जुन रूपमा गौतम कार्ड खेल्दै प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन चाहन्थे, त्यसको बदलामा ओलीले चालेको यो कदम कूटनीतिक र चतुर्‍याइँपूर्ण थियो । उनले तत्कालको लागि सत्ता थामथुम पारे ।

संविधानको मर्म विपरीत दल विभाजनलाई सघाउ पुर्‍याउने र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबिनै संवैधानिक परिषदमा बहुमतले निर्णय गर्न पाउने दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट आनन फानन जारी भयो । तत्कालीन संघीय समाजवादी दल विभाजन गर्ने उद्देश्यले सो दलका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई ‘अपहरण शैली’ मा काठमाडौं ल्याइयो । अन्ततः व्यापक आलोचनापछि र सरकारको उद्देश्य नै गलत ठहरिएपछि अध्यादेश त फिर्ता लिइयो, तर त्यसपछि नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्ष झनै चर्कियो । 

पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड  र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल जसरी भए पनि ओलीलाई सरकार र दल दुवैको कमान्डबाट अलग गर्ने गतिविधि बढाउँदै गए । पार्टीभित्रको त्रिपक्षीय शक्ति संघर्षमा समेत ओली कमजोर बन्दै थिए । दुवै पक्ष संसदीय दलमा बहुमत आफूसँग रहेको देखाउन हस्ताक्षर संकलनमा लागे । पार्टीमा अल्पमतमा परे पनि ओली संसदीय दलमा करिब बहुमत नजिक पुगे । संकलित हस्ताक्षरका आधारमा । जब सत्ताको लडाइँले अर्कै मोड लियो, तब आफू इतरका बामदेवलाई ओलीले रिझाउन  सफलता पनि पाए । दाहाल र नेपाल जुन रूपमा गौतम कार्ड खेल्दै प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन चाहन्थे, त्यसको बदलामा ओलीले चालेको त्यो कदम कूटनीतिक चतुर्‍याइँले भरिपूर्ण थियो । उनले तत्कालको लागि कुर्सी जोगाए ।

सत्तासंकट ३

ओलीका लागि सत्ता संकट टरेजस्तो लागेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीको आइतबारको भाषणले फेरि तेस्रो पटक उनी संकटमा परेको बुझ्न कठिन छैन । पार्टीभित्रका विवाद ज्यूँका त्यूँ  नै रहेको देखिन्छ । आजकाल नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको  छ । माओवादी एकताका बेला केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भएको सहमति कायमै हुँदो हो त दुई महिनापछि ओलीले प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । केही महिना अघिसम्म दुई नेताबीच आधा–आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने लिखित सहमति थियो ।

स्थायी कमिटी बैठक मै प्रचण्डले पछुताउँदै भनेका थिए ‘पुरानो सहमतिबाट पछि हटेर मैले गल्ती गरेछु भन्ने लागेको छ,’ यसबाट प्रचण्ड आफैमा पनि सत्ता मोह जागेको देखिएको धेरैको आंकलन छ । अहिले ‌ओली स्थायी कमिटीमा पनि अल्पमतमा छन् ।  केही सदस्यहरूले घुमाउरो शैलीमा उनको राजीनामा समेत मागिसकेका छन् ।

यसबाट आफ्नो दुइबर्षे कार्यकालमा केही खस्किएको साख केही जोगाउन ओली सफल भएका छन् । तर पनि यसबाट आफ्नो सत्तासंकट फेरि सुरु भएको बताएका छन् । उनले नेपालको नक्सा छापेबापत आफूलाई हटाउने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

यता पार्टीभन्दा बाहिर पनि ओली अलोकप्रिय नै छन् । उनी २०७२ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय नाकाबन्दी थियो । नाकाबन्दीको सामना गरेर ओलीले कमाएको लोकप्रियताले पार्टीलाई नै उचाइमा पुर्‍यायो । तर दोस्रो कार्यकालको दुई वर्षे सत्ता सञ्चालनले भने उनको साख खस्काइरहेको छ । यसै समयमा भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको नेपाली भूमिमा सडक निर्माण र उद्घाटन नै गर्‍यो । नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेको नयाँ नक्सा सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्याे । राष्ट्रिय चिन्ह निसान छापलगायत अद्यावधिक गर्न सरकारले संसदबाट सर्वसम्मत संविधान संशोधन समेत पारित गर्याे ।

यसबाट आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालमा केही खस्किएको साख केही जोगाउन ओली सफल भएका छन् । तर पनि उनी सत्ता संकटमा परेको निर्धक्क बताइरहेका छन् । उनले नेपालको नक्सा छापेबापत आफूलाई हटाउने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

पत्रकार पुडासैनी राजनीति एवं समसामयिक क्षेत्रमा कलम चलाउँछन् ।

कस्तो लाग्यो ?

यो पनि