हिमाली क्षेत्र लद्दाखमा चिनियाँ सेनासँगको भिडन्तमा २० जना भारतीय सेनाले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । ५० वर्षको अन्तरालमा पहिलो पटक ती दुई मुलुकमा सेना आमने सामने भएपछि दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भूराजनीतिले फरक आकार लिने विज्ञहरूले चेतावनी दिन थालेका छन् ।

गल्वाङ उपत्यकास्थित भारत–चीन वास्तविक सीमा रेखा (एलएसी) मा गत महिनाको सुरुवातदेखि नै छिटपुट मतभेदका विषय अगाडि आइरहेका थिए । त्यसैको निरन्तरताका रूपमा गत सोमबार भारतीय सेनाका एक कर्नेलको समेत मृत्यु हुने गरी भएको भिडन्तका लागि बेइजिङ दोषी रहेको आरोप नयाँ दिल्लीले लगाउँदै आएको छ ।

दुई आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रबिच बढ्दै गएको तनावले अन्तर्राष्ट्रिय चासो दक्षिण एसियातिर बढेको छ । यही कारण संयुक्त राष्ट्र सङ्घले समेत दुवै मुलुकलाई संयम अपनाउन आग्रह गरेको छ । ती मुलुकबिच सन् १९६२ मा भएको युद्ध यता यति धेरै सेना मारिएको कुनै  घटना घटेका थिएनन् । 

भारतीय विदेश मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षले गल्वाङ उपत्यकामा गरिएको समझदारी तोडेको आरोप लगाएको छ । सो हिमाली उपत्यका भूराजनीतिक आधारमा अति संवेदनशील क्षेत्र पनि हो । सो क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई अझै बलियो बनाउन भारतले बाटो तथा सैन्य पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । तर, भारतले सडक बनाइरहेको क्षेत्रलाई चीनले आफ्नो दाबी गर्दै आइरहेको छ ।

भारतीय सेनाले भने आफ्ना निहत्था सैनिकलाई चिनियाँ सैनिकले मारेको आरोप लगाएको छ । सो घटनामा आफूतिर कति क्षति भयो भनेर चीनले आधिकारिक रूपमा केही बोलेको छैन ।

भारतको दाबी अनुसार गत मे महिनाको सुरुवातमा हजारौँ चिनियाँ सेना एलएसी नाघेर भारतमा प्रवेश गरेका थिए । भारत–चीनबिचको ३ हजार ४ सय ८८ किलोमिटर सिमाना मध्ये प्याङगोङ सो ताल, गल्वाङ उपत्यका तथा लद्दाखस्थित देमचोक र सिक्किमस्थित नाथुलामा चीनले सडक तथा बङ्कर निर्माण गरेर सैन्य बन्दोबस्तीका सामग्री भण्डारण गरेको आरोप भारतको छ । यस्तै आरोप चीनले भारतलाई लगाउने गर्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा भारतले चीनसँगको सीमा नाकामा सैन्य पूर्वाधारको निर्माण गर्ने क्रम बढेसँगै चिनियाँ पक्षबाट भएका गतिरोधका कारण अहिलेको अवस्था आएको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । 

यद्यपि दुवै मुलुकले विस्तृतमा सोमबारको घटनाका बारेमा नबताए पनि मिडियामार्फत सामान्य जानकारी बाहिर ल्याएका हुन् । भारतीय पक्षका अनुसार सो घटनामा दुवैतर्फबाट हतियारको प्रयोग भने भएको छैन । सो झडपमा चिनियाँ सेनाले फलामे रड तथा लाठीको प्रयोग गरेको दाबी गरिएको छ । सो झडप समुन्द्र सतहबाट झन्डै ४ हजार २ सय ७० मिटरको उँचाइ र शून्यभन्दा कम तापक्रम रहेको क्षेत्रमा भएको थियो ।

चीनले भने सो घटना भारतका कारण भएको तथा झगडा गर्ने आफ्ना सैनिकको कुनै नियत नरहेको दाबी गरेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जाओ लिजियाङले अहिले सीमा क्षेत्र शान्त र तनावरहित अवस्थामा रहेको बताइ सकेका छन् ।

भारतमा चीनको विरोध

कर्नेलसहित सैनिक मारिएको विरोधमा भारतमा चिनियाँ सामानलाई निषेध र प्रयोग बन्द गर्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आग्रह गरिएको छ । चीन भारतको ठुलो व्यापारिक साझेदार हो । ती दुई मुलुकबिच बर्सेनि झन्डै ९२ अर्व अमेरिकी डलर बराबर व्यापार हुने गरेको छ ।

भारतमा विपक्षी काँग्रेस पार्टीका नेता राहुल गान्धीले ट्विट गर्दै यस दशक कै सबैभन्दा ठुलो सीमा विवादमा प्रधानमन्त्री मोदीको चुप्पीलाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि मुख खोलेका मोदीले ‘आफ्ना जवानहरूको रगतलाई खेर जान नदिने,’ वाचा गरेका छन् ।

‘हाम्रा लागि मुलुकको एकता र सार्वभौमिकताले अति महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ ... भारत शान्ति चाहन्छ तर, कसैले हामीलाई उक्साउँछ भने कडा जवाफ दिन सक्षम पनि छौँ,’ समाचार एजेन्सी एएनआइले मोदीलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ ।

यद्यपि, दुवै मुलुकका विदेश मन्त्रीबिच भएको टेलिफोन कुराकानीमा तनावलाई कम गर्दै लैजाने सहमति बनेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले आफ्ना भारतीय समकक्षी सुब्रमण्यम जय शंकरसँग गरेको टेलिफोन वार्तामा आफू सीमा समस्याको कूटनैतिक समाधानको पक्षमा रहेको बताएका थिए ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार जय शंकरले पनि आफ्नो मुलुक ‘सीमा समस्या तथा अन्य क्षेत्रीय तनावलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले वार्ता कै माध्यमबाट टुङ्गाउन चाहेको,’ बताएका थिए ।

चिनियाँ चासो

पछिल्ला वर्षहरूमा भारतले चीनसँगको सीमा नाकामा सैन्य पूर्वाधारको निर्माण गर्ने क्रम बढेसँगै चिनियाँ पक्षबाट भएका गतिरोधका कारण अहिलेको अवस्था आएको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । 

‘मेरो विचारमा भारतले एलएसीमा धमाधम सडकहरू निर्माण गर्न थालेको छ तथा काराकोरम पास हुँदै लद्दाखको राजधानी लेहसँग जोड्ने एउटा सडक त गत वर्ष निर्माण नै भइसकेको छ तथा मेरो विचारमा यही कारण चीन असन्तुष्ट बनेको हो,’ विल्सन सेन्टरका एसिया कार्यक्रम हेर्ने उप–निर्देशक माइकल कुगेल्मा भन्छन् ।

गत वर्ष भारतले २ सय ५५ किलोमिटर लामो डर्बक–सोयक–दौलत बेग जोड्ने सडकको उद्घाटन नै गरिसकेको छ । सो सडकको शाखा सडक निर्माणमा चीनले विरोध जनाउँदै आएको छ ।

काराकोरम हुँदै पाकिस्तान तथा मध्य एसियासम्म चीनलाई जोड्ने आर्थिक कोरिडोर पनि गल्वाङ उपत्यकामा नजिक भएर अगाडि बढ्छ । अहिले विवाद भएको क्षेत्र चीनको नियन्त्रणमा रहेको अस्काइ पठारमा पर्छ । जसलाई भारतले पनि आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ ।

‘चीनलाई मध्य एसियासम्म सडकले जोड्नका लागि अनि चीनले झन्डै ६० अर्व डलर लगानी गर्ने पाकिस्तानसँगको सीपेक परियोजनालाई अगाडि बढाउन लद्दाख तथा पूर्वी लद्दाखका केही भाग अति महत्त्वपूर्ण मानिएका छन्,! जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक हेप्पीमन याकुब भन्छन् ।

‘चीन भारतले सीमामा सडक बनाउन लागेको विषयले चिन्तित पनि छ किनभने चीनले निश्चित भूगोलमा उपस्थिति बढाउन अघि बढाएका योजनामा भारतले गतिरोधका उपाय अपनाउँदै आएको छ ।’

याकुब तथा कुगेल्माका विचारमा विश्व महाशक्ति बन्ने दौडमा अग्रसर चीनले भारतलाई पनि नजिक ल्याउन भूराजनीतिक चाल चल्नै पर्ने बाध्यता पनि छ । ‘मेरो विचारमा चीनले भारतसँगको यो विवादको माध्यमबाट यस क्षेत्रका अन्य मुलुकलाई पनि सन्देश दिन चाहेको छ,’ याकुबले भने । 

गएको अगस्ट महिनामा भारतले कश्मीरको सम्पूर्ण प्रशासनिक अधिकार आफ्नो हातमा लिँदा पनि बेइजिङ क्रोधित बनेको थियो । भारतीय रक्षा विज्ञहरूका अनुसार त्यस बेला बेइजिङले नयाँ दिल्लीसँग निर्णय फिर्ता लिन दबाब समेत दिएको थियो । त्यस बेला भारतले संविधानको अनुच्छेद ३७० लाई संशोधन गर्दै कश्मीरलाई दिइएको अधिकार मात्र लिएको गरेको थिएन, त्यही बेला लद्दाखलाई कश्मीरसँग अलग्याएर केन्द्र शासित प्रदेश बनाएको पनि थियो । त्यसपछि निर्माण गरेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा केही नेपाली भूभागलाई समेत समेटेको थियो ।

कश्मीर मुद्दालाई चीनसँगै उसको नजिकको मित्र पाकिस्तानले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदमा समेत उठाएका थिए ।

कुगेल्माको विचारमा यो समस्याको विस्तार हुन भूराजनीतिले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ । ‘मेरो विचारमा अहिले चिनियाँ पक्षको कुरा गर्ने हो भने यो तनाव निम्ताउन अनुच्छेद ३७० खारेजीले नै काम गरेको छ ।’

‘म सोच्छु, यो कुरा स्पष्ट छ । गत वर्ष भारतले यो कदम चाल्ने बित्तिकै बेइजिङले तत्काल विरोध बनाएको थियो ।

चीनले अनुच्छेद ३७० को खारेजीसँगै आफ्ना भूमि दाबी गरेको क्षेत्रहरूमा भारतले नियन्त्रण बढाएको बताउँदै आएको छ । मलाई यो पनि लाग्छ कि चीनले अनुच्छेद ३७० लाई निकै महत्त्व दिएको थियो,’ उनी भन्छन् ।

कश्मीरको विषयमा भारत र पाकिस्तानबिच तीन पटक युद्ध भइसकेको छ । मुस्लिम बाहुल्य सो हिमाली क्षेत्रलाई भारतको नियन्त्रण बाहिर ल्याउन आतङ्ककारी गतिविधि पनि भइरहेका छन् ।

प्रगाढ बन्दै अमेरिका–भारत सम्बन्ध

कुगेल्माका अनुसार दक्षिण एसियाली क्षेत्रको भूराजनीतिमा अमेरिका–भारत–चीनको चासो रहेको छ । 

‘अहिले अमेरिका–चीन सम्बन्ध धरापमा परेको छ भने अमेरिका–भारत सम्बन्ध निरन्तर प्रगाढ बन्दै छ । यो सबै विषयमा चीन जानकार छ । यो भारतलाई एउटा सन्देश पनि हो,’ भारतलाई अमेरिकाले गरेका सहयोगहरूलाई उद्धृत गर्दै उनी भन्छन्, ‘तिमी निरन्तर मेरो दुस्मनसँग नजिक हुँदै जान्छौ, त्यो ठिकै हो । तर बदलामा हामी के गर्न सक्छौँ, तिमीले त्यो पनि बुझ्नु पर्छ । यही चेतावनी दिन खोजिएको छ । अहिले धेरै कुरा अगाडि आएका छन्, सार्वजनिक भएका छन् ।’

याकुबको विचारमा अब भारतले यो विषय भारत र अमेरिकासँगै जापान र अस्ट्रेलिया पनि सदस्य रहेको चारदेशीय क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डाइलग (क्वाड) मा पनि उठाउनु पर्छ ।

हिन्दु राष्ट्रवादी नेता नरेन्द्र मोदी सन् २०१९ को मे महिनामा दोस्रो पटक भारतको प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा पाकिस्तानमाथि गरिएको सैन्य कारबाहीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको थियो । तर, कोरोना भाइरसका कारण सारा संसार आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको बेला नयाँ दिल्ली छिमेकीहरूसँग सीमा विवादमा समेत अल्झिन पुगेको छ ।

‘अमेरिकाले भारतको पक्षमा आवाज उठायो तथा क्वाडको पनि सहयोग रह्यो भने हामी आफ्नो रक्षा तथा राष्ट्रिय स्वार्थका लागि आक्रामक रूप लिन पनि सक्छौँ भन्ने सन्देश चीनसम्म पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘क्वाडका सदस्यहरूले चीनको आर्थिक तथा व्यापारिक चासो रहेको हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा निकै नै संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका छन् । साथै उनीहरूले भारतसँग सैन्य सूचना पनि आदान प्रदान गरेका छन् । चीनको गतिविधिसँगै भारतले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्छ ।’

उनका अनुसार भारतको यो कदमले चीनसँग वार्तामा बस्दा पनि आफ्नो तर्क बलियोसँग प्रस्तुत गर्न सकिने छ ।
सियाचेन ग्लेसियरमा रहेका आफ्नो सैन्य उपस्थितिका लागि भारतलाई फिडर स्टेसनका रूपमा रहेको गल्वाङ उपत्यका र निकटताका आधारमा नुब्रा उपत्यका अति महत्त्वपूर्ण केन्द्र पनि हो ।

पाकिस्तानी सेनाको पनि उपस्थिति रहेको सियाचेन विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको युद्धक्षेत्र पनि हो । सो स्थान ६ हजार मिटरको उँचाइमा छ । याकुबका अनुसार चीनले भारतसँग एउटै वाचा चाहेको छ । ‘सीमाका केही क्षेत्रहरूमा भारतले निर्माण गरिरहेको पूर्वाधारलाई निरन्तरता नदिने विषय चीनले अबका दिनमा उठाउन सक्छ ।’
‘गल्वाङ उपत्यकामा चिनियाँ नियन्त्रण हुनु भनेको भविष्यमा सियाचेन ग्लेसियरमा पनि सङ्कट आउनु हो ।’

हिन्दु राष्ट्रवादी नेता नरेन्द्र मोदी सन् २०१९ को मे महिनामा दोस्रो पटक भारतको प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा पाकिस्तानमाथि गरिएको सैन्य कारबाहीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको थियो । तर, कोरोना भाइरसका कारण सारा संसार आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको बेला नयाँ दिल्ली छिमेकीहरूसँग सीमा विवादमा समेत अल्झिन पुगेको छ ।

क्षेत्रीय तनाव

मोदीको पहिले छिमेकी भन्ने नारा ३ छिमेकी मुलुकसँग बढेको सीमा विवादले ओझेलमा पर्न थालेको छ । जसमा परम्परागत मित्र नेपाल पनि छ । नयाँ दिल्ली र काठमाडौँ अहिले सीमा विवाद कै कारण टाढिँदै छन्, जुन नक्सा र सडक विस्तार कै कारण सिर्जित विवाद हो ।

‘बितेका केही वर्षमा भारतले अङ्गालेको छिमेक नीतिसँग कोही अनभिज्ञ छैनन् । जुन पूर्णरुपमा असफल भएको छ,’ विदेश नीतिका प्राध्यापक याकुब भन्छन्, ‘बङ्गलादेशसँग पनि केही विवाद छन् ।’

‘मेरो विचारमा हामीले अहिले निकै तनावपूर्ण समय बिताइरहेका छौँ । एकातिर यो क्षेत्रको प्रमुख शक्ति चीन भारतको विरुद्धमा लागेको छ तथा अर्कोतिर परापूर्व कालदेखि नै भारतको सधैँ असल मित्र रहेको छिमेकी नेपालसमेत हाम्रो रवैयाबाट रुष्ट बनेको छ । मेरो विचारमा छिमेक नीति असफल हुने प्रमुख कारण यही हुन्,’ उनले भने ।

- अलजजिराबाट