असार २५, २०७७, बिहीबार
               

नेपाल-भारत सीमा मुद्दा : समस्या र समाधान

प्रतिनिधिसभाको सर्वसम्मतिबाट नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक पारित भयो । यो संशोधन चानचुने विषय थिएन । नेपालको अद्यावधिक नक्सा निशान छापमा राख्ने ऐतिहासिक कदम थियो । त्यो तीन करोड नेपालीको भावना थियो । र, संसद्मा आमतवरमा एकता देखिनु आम नेपालीको लागि खुसीको विषय हो । संविधान संशोधनका लागि लिएको अग्रसरताका लागि सरकार र यसको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई धन्यवाद दिनै पर्छ । सँगसँगै सरकारले लिने हरेक कदमको विपक्षमा उभिनै पर्छ भन्ने संसद्को पुरातन मान्यता तोडेकामा कांग्रेस, राप्रपा र मधेस केन्द्रित दलहरूको भूमिका पनि प्रशंसनीय छ ।

यति भनिरहँदा यो यथार्थ भुल्नु हुँदैन कि संविधान संशोधनपछि सबै समस्या समाधान भएको छैन । यो संशोधनले पश्चात् पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवसरमात्र होइन, चुनौती पनि छन् । उहाँको प्रधानमन्त्रित्व कालमा हामीले उपभोग गर्न नसकी राखेको नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सा र निशान छापमा समेटियो । जुन भूभागमा १९६२ देखि भारत कब्जा जनाएको थियो, त्यो भूभाग नेपालको हो भनी सांसदबाट सर्वसम्मत अनुमोदन गरेर राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको मामलामा नेपाली एकजुट भएको सन्देश गएको छ । जुन सरकार र संसद्को सकारात्मक फड्को हो । तर भूगोलको प्राप्ति कागजले मात्र हुँदैन । हामी कागजी रूपमा बलियो छौँ । तर त्यो भूगोलमा हाम्रो प्रभाव छैन । भारतीय सेनाको तैनाथी छ । 

खर्बौँ डलरको व्यापार र हितका अगाडि नेपाललाई चीनले प्राथमिकतामा राख्ने सवाल देखिँदैन । यसको अर्थ नेपालले छिमेकीसँग समदुरीको सम्बन्ध बनाउनु हुन्न भन्ने होइन । तर नेपाली राजनीतिमा चाइना कार्डको खेल्नुभन्दा भारतसँग कूटनीतिक संवादमै जोड दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । 

यतिबेला सीमा मुद्दालाई लिएर इतिहासलाई दोष दिनेहरू पनि सलबलाएका छन् । पहिलेका शासकहरूलाई दोष थोपरेर आफ्ना नालायकीहरूको ढाकछोप गर्न खोजिएको छ । अझ यही बहानामा राजसंस्थालाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति पनि व्याप्त छ । यो यथार्थ कसैले भुल्नु हुँदैन कि मुलुकमा राजा रहुन्जेल त्यो भूभाग पराई मुलुकको नक्साभित्र परेको थिएन । त्यहाँ बाटो बनेको गणतान्त्रिक युगमै हो । बाटोको उद्घाटन गर्ने तागत राजसंस्था रहुन्जेल हुन सकेको थिएन । ऐतिहासिक घटनाक्रममा मुलुकको बृहत्तर हितलाई ध्यान दिँदा गरिएका कतिपय निर्णयहरू समयान्तरले गलत भए पनि होलान् । तर इतिहासलाई दोष दिएर वर्तमानमा व्याप्त कुरीति र भ्रष्टाचारको दलदलबाट उम्कने प्रयासलाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

यति नै बेला दुई दशकअघि भारतसँग गरिएको एकीकृत महाकाली सन्धि पनि चर्चामा आएको छ । त्यसका कतिपय विवादित बुँदाहरू ब्युँतिन थालेका छन् । महाकाली सन्धि राष्ट्रवादी छ र यो सांसदबाट पारित भए मुलुककै मुहार फेरिने छ भनेर अहिलेका प्रधानमन्त्रीले उत्तिखेर भनेको धेरैलाई ताजै छ । उक्त सन्धि पारित गराउन ओलीको सक्रियता देख्नेहरू धेरै छन् । आफ्नै दलभित्र पनि र जनताको विरोधको बाबजुद बिजुली बेचेर देशले वर्षेनि सवा खर्ब रुपैयाँ कमाउने भनेको भुल्न सकिने कुरा पनि होइन । 

यतिबेला प्रश्न उठेको छ- महाकाली सन्धि गर्दा किन सीमा हेरिएन ? उक्त महाकाली नदीको मुहान किन किटान गरिएन ? हचुवा भरमा किन सन्धि गरियो ? यो प्रश्नको जवाफ अहिलेका प्रधानमन्त्रीले दिनै पर्छ । संसदभित्रै उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोहरूले प्रधानमन्त्रीसँग महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाए । त्यसो गर्नेहरूलाई देशद्रोहको अभियोगमा सजायको मागसमेत गरे । इतिहासको कुनै कालखण्डमा भएको त्यो भूल पनि अब सच्याउनु पर्छ । नसच्याएमा प्रधानमन्त्रीका लागि भारी पर्न सक्छ । 

कदमहरू ऐतिहासिक छन् । तर पनि यी कदमहरू तपसिल पनि हुन् । नक्सा जारी भयो । राम्रो भयो । संविधान संशोधन भयो । अझै राम्रो भयो । एकमतले संशोधन भयो । देश एकढिक्का भएको सन्देश विश्वभर फैलियो । तर परिमार्जित नक्सा पारित हुँदैमा भारतले त्यो भूमि फिर्ता दिइहाल्छ भन्ने निश्चित छैन । किनकि हामी अझै भारतमा निर्भर छौँ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि विगतमा भारतलाई खुला आमन्त्रण गरेर कमजोरी गरिसकेका छौँ । दैनिक उपभोग्य बस्तुमा समेत परनिर्भरता घटाउन सकेका छैनौँ । पेट्रोलियम पदार्थमा पुरै भारतसँग निर्भर छौँ । औषधि र लत्ताकपडामात्र होइन दैनिक उपभोग्य बस्तुसमेत भारतबाट आयात गरिरहेका छौँ । कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषि उपजमा ध्यान पुगेको छैन । बारीका कान्लामा फल्ने दल्हनमासमेत पारिको उत्पादनमा भर पर्नु परिरहेको छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयात भारतसँग हुने गरेको छ । अझ त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण पारवहन सुविधा हो । हाम्रो व्यापार पारवहनको लागि उसैको निर्भरमा छौँ । चाहे आयात गर्न होस् वा निर्यात गर्न । 

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग सीमाको विषयमा वार्ता र सम्झौताको लागि एक जना कुशल कूटनीतिज्ञ खटाउन सकिन्छ । मोदीलाई राम्रो बुझ्ने र मोदीसँग परिचित व्यक्ति जसले राम्रोसँग वस्तुस्थिति बुझाउन सक्ने व्यक्तिमार्फत काम अघि बढाए सर्प पनि नमर्ने लट्ठी पनि नभाँचिने अवस्था आउन सक्छ ।

यो यथार्थबीच हामी निहुँ खोज्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । युद्ध त अकल्पनीय नै हो । कतिपयले भारतसँग जोडिँदा चीनको मुद्दा उठाउने गरेका छन् । यो अहिलेको वास्तविक भूराजनीतिक विश्लेषण होइन । हामी भारतको विकल्पको रूपमा भन्दै चीनलाई जोडिरहनु आवश्यक छैन । हाम्रा लागि भारतको विकल्प भारत नै हो । राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउँदै सार्वभौम र भूपरिवेष्ठित मुलुकले पाउने लाभ भारतबाटै लिने हो । हुनत कतिपय भारतीय मिडियामा नेपालमा सबै काम चीनको इसारामा भइरहेको छ भनिरहेका छन् । तर भारतका रक्षामन्त्रीको तहबाटै सीमा मुद्दा सुल्झने खालका अभिव्यक्ति पनि आइरहेकै छन् । त्यसैले चीनले सहयोग गर्छ वा गर्ला भन्नेतर्फ नेपाल लाग्नु हुँदैन । भारत र चीनको सम्बन्ध व्यापारिक छ । अहिलेको विश्व आर्थिक कूटनीतिको जगमा आधारित छ । खर्बौँ डलरको व्यापार र हितका अगाडि नेपाललाई चीनले प्राथमिकतामा राख्ने सवाल देखिँदैन । यसको अर्थ नेपालले छिमेकीसँग समदुरीको सम्बन्ध बनाउनु हुन्न भन्ने होइन । तर नेपाली राजनीतिमा चाइना कार्डको खेल्नुभन्दा भारतसँग कूटनीतिक संवादमै जोड दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । 

आज भारत सर्वशक्तिमान् राष्ट्रको रूपमा उदय भइरहेको छ । नेपाललाई खुसी बनाउन चीन पनि भारतलाई चिढाउन चाहन्न । भारत र चीनबीच सीमा वा अन्य सवालमा यदाकदा चिसोपन देखिए पनि ठुलो व्यापारिक अवसरलाई दुवैले गुमाउने चाहेका छैनन् । दुवै ठुला मुलुक हुन् । विश्वको कुल जनसंख्याका १८ प्रतिशतभन्दा बढी चीनसँग छ भने भारतसँग १७ प्रतिशत । विश्वको ३८ प्रतिशतको हाराहारीमा जनसंख्या भएका यी दुई मुलुकले अन्तिममा हेर्ने आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ नै हो । 

नेपालको भारतसँग सम्बन्ध चिसिँदै गएर पुनः नाकावन्दीसम्मको अवस्था आइहालेमा दैनिकी कस्तो होला सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस कारण प्रधानमन्त्री ओलीले यो बेला उखानटुक्कामा होइन, कूटनीतिक कौशलमा निपुणता देखाउनु पर्छ । त्यसका लागि देशका विशिष्ट कूटनीतिक परामर्श गर्न खाँचो छ । मैले यतिबेला मुख्यतया दुइटा विषय महत्त्वपूर्ण देखेको छु ।

१. भारतले लिपुलेक र कालापानी रणनीतिक कारण आफूलाई महत्त्वपूर्ण छ भन्न सक्छ । हामीलाई पनि बंगलादेश बन्दरगाह छुने राधिकापुरको चौध किलोमिटर व्यापार र पारवहनको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले हामीले यो मुद्दा उठान गर्न सक्ने छौँ ।

२. नेपालको भौगोलिक अखण्डता जोगाउन र ९३ प्रतिशत ॐकार परिवारको भावनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको संरक्षणको लागि नेपाललाई नेपाली जनताको स्वामित्वको हिन्दुराष्ट्रसहितको राजसंस्थाको घोषणा गर्ने ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग सीमाको विषयमा वार्ता र सम्झौताको लागि एक जना कुशल कूटनीतिज्ञ खटाउन सकिन्छ । मोदीलाई राम्रो बुझ्ने र मोदीसँग परिचित व्यक्ति जसले राम्रोसँग वस्तुस्थिति बुझाउन सक्ने व्यक्तिमार्फत काम अघि बढाए सर्प पनि नमर्ने लट्ठी पनि नभाँचिने अवस्था आउन सक्छ । तर मोदीलाई विश्वस्त पार्न र उनीसँग राम्रो डिल गर्ने व्यक्तित्व छान्न सक्नु पर्छ । 

एउटा असल पात्रले शासनसत्तामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । मुलुकका लागि दूरगामी काम गर्न सक्छ । पछिल्लो नाकाबन्दी तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको कूटनीतिक कौशल र सत्प्रयासबाट अप्ठ्यारो परिस्थितिको अन्त्य भएको थियो । भारतीय जनता र भारतीय जनता पार्टीलाई राम्रोसँग बुझेको अझ भावनात्मक सम्बन्ध रहेको नेतृत्वले मात्र यो काम फत्ते गर्न सक्छ । यसरी नै कूटनीतिक तरिकाले गुमेको भूमि फिर्ता लिन सके नेपालको इतिहासमा बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण  शाह , राजा महेन्द्रपछि राष्ट्रवादी छवि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको बन्न सक्ने सम्भावना छ । 

जय राष्ट्रवाद ।

लेखक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युरोप संयोजक तथा निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । उनी हाल बेल्जियममा रहेका छन् ।

कस्तो लाग्यो ?

यो पनि