सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्तरिक शक्ति संघर्ष र त्यसको व्यवस्थापन गर्दै अघि बढिरहेको छ । पछिल्लोपटक शीर्ष नेतृत्व तहमा विवाद चर्कियो । पछि दुवै अध्यक्षले आत्मालोचित हुँदै परिस्थिति सम्हाले । विवादका कतिपय मुद्दा अझै जिवित छन् । सरकार र पार्टी संचालनसँग जोडिएका धेरैजसो मुद्दा सुल्झिएका छन् । एमसिसीबारे निर्णयमा पुगिनसकेकोकै बेला सीमा अतिक्रमणको मुद्दा आइपुगेको छ । सरकारले नेपालको नक्सा अद्यावधिक पनि गरेको छ । अबको नेकपाको बाटो र सरकारको कामकारवाहीबारे नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल स्पष्ट छन् । ओली सरकारको यही कार्यकालभित्र नेपालको भूमि फिर्ता हुने विश्वास उनको छ । नेकपाभित्र नेकपाभित्रको विवादका मुद्दा पनि अब सल्टिएर गएको उनले बताएका छन् । पौडेल नेकपाभित्र सदैव समन्वय र एकताको पक्षपाती नेता हुन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका पौडेलले विगतमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन् । बजेटकाे पूर्वसन्ध्यामा नेकपा महासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलसँग राससका लागि प्रकाश सिलवाल र शरद शर्माले गरेको संवादको सम्पादित अंश :

नेकपाका उपल्लो तहका नेताबीच बेलाबेलामा चर्को अन्तरविरोध देखा पर्दै आएको छ । खास कमजोरी के हो ?

पार्टी जीवनमा यस्ता विवाद किन आउँछन् भनेर बुझ्नुभन्दा अगाडि पार्टी एकता गर्दा र त्यसपछिका निर्णयलाई स्मरण गर्नुपर्छ । निर्णय गर्दै जाने, बिर्सँदै जाने र नयाँ नयाँ निर्णयको खोजी गर्दै जाने हो भने पार्टी एकतालाई ठीक ढङ्गले अघि बढाउन र बलियो बनाउन गाह्रो हुन्छ ।

हो, केही समययता दुई अध्यक्षबीचको आपसी विश्वासमा समस्या देखियो । गत मङ्सिर ४ गतेको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यो कार्यकालको पूरै अवधि सरकारको नेतृत्वमा रहने, उहाँ सरकारको काममा बढी केन्द्रित हुने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पार्टीको काममा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको थियो । यस निर्णयलाई पार्टी पङ्क्तिले उत्साहका साथ स्वागत पनि गरेको थियो । त्यस निर्णयले राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिएको थियो । त्यसले मुख्य नेताहरूको जिम्मेवारी र आपसी सम्बन्धलाई परिभाषित गरेको थियो । हाम्रो त्यो निर्णय गत निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनादेशअनुरुप पनि थियो । हामीले निर्वाचनमा जनतासमक्ष जाँदा विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्वको मुद्दा लिएर गएका थियौँ । त्यही मुद्दाका आधारमा हामीले जनताको समर्थन प्राप्त गरेका थियौँ र जनदेशलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ त्यो निर्णयमा पुगेका थियौँ ।

जेठ ३ पछि आजसम्मको अवधिमा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखिएको त्यस प्रकारको तनावपूर्ण र कटुतापूर्ण अवस्थाको अन्त्य भएको छ । हुन पनि, त्यो तिक्तता पानीको फोका जस्तै साबित भयो र नेताहरूबीचको आपसी सम्बन्ध मित्रता र हार्दिकतामा परिणत भयो । दुवै अध्यक्षको लय मिल्न थाल्यो ।

पार्टी एकता गर्दा हामीबीच प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पनि बाँडफाँट गर्ने खालको सहमति थियो तर पछि हामीले गम्भीर रूपमा छलफल गर्‍यौंँ र त्यस्तो सहमतिले राजनीतिक स्थायित्वलाई सहयोग नपुग्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ । यही सन्दर्भमा हामीले बैठक दुई अध्यक्षको संयुक्त अध्यक्षतामा गर्ने र अध्यक्षहरूको बरीयतामा ओलीपछि प्रचण्ड रहने निर्णय पनि गरेका हौँ । सरकारको स्थायित्वको सन्देश दिने त्यो निर्णय समग्र पार्टी जीवन र राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा समेत दूरगामी महत्त्वको थियो ।

त्यस निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा बीचमा केही समस्या, केही अविश्वास उत्पन्न भए । पार्टी अनपेक्षित बहसमा अल्झिन पुग्यो । नेताहरूबीचको मनमुटाब र अविश्वास बढ्दै गएर गत वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकसम्म आइपुग्दा कटुता र तिक्ततामा परिणत भयो । त्यो बैठक पार्टी एकतापश्चात् थेग्रिएको अन्तरविरोधको उत्कर्ष थियो तर त्यो तिक्तता तीन दिन पनि टिक्न सकेन । वैशाख २० को सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्ष आत्मालोचनात्मक भावमा प्रस्तुत हुनुभयो र बैठकका सबै सहभागीहरूलाई त्यही भावनाअनुरूप अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । वैशाख १७ गतेको बैठकमा परस्परमा तिक्ततापूर्ण एवम् कटुतापूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट हुनु त्रुटिपूर्ण थियो भन्ने महसुस गरियो ।

यसरी हेर्दा पार्टी एकता सम्पन्न भएको दिन २०७५ जेठ ३ पछि आजसम्मको अवधिमा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखिएको त्यस प्रकारको तनावपूर्ण र कटुतापूर्ण अवस्थाको अन्त्य भएको छ । हुन पनि, त्यो तिक्तता पानीको फोका जस्तै साबित भयो र नेताहरूबीचको आपसी सम्बन्ध मित्रता र हार्दिकतामा परिणत भयो । दुवै अध्यक्षको लय मिल्न थाल्यो । वैशाख १७ गतेको बैठकमा अभिव्यक्त तिक्तता आधारहीन र अनुचित थियो भन्ने कुरा पछि उहाँहरूकै अभिव्यक्तिमा देखियो ।

उसो भए, केही नेताहरूको महत्त्वाकाङ्क्षाको व्यवस्थापन गर्न नसकेर यो स्थिति आएको हो भन्न मिल्ला ?

बेलाबेलामा नेता विशेषमा आकाङ्क्षा वा महात्त्वाकाङ्क्षाहरू प्रकट हुन सक्छन् । त्यस्ता समस्याको समाधानलाई हामीले प्रणालीको दायराभित्र खोज्नुपर्छ । अहिले म कुनै नेता विशेषतर्फ लक्ष्य गर्न वा व्यक्तिविशेषमाथि टिप्पणी गर्न चाहन्न । मुख्य कुरा चाहिँ हामीलाई स्थिरता, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि प्राप्त भएको जनादेश हो । जनादेशको प्रतिकूल हुनेगरी सोच्ने वा गतिविधि गर्ने छुट हामी कसैलाई पनि छैन ।

स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्ने माग त यथावतै छ नि ?

हामीले यहीबीचमा स्थायी कमिटीको बैठक बस्न खोजेका थियौँ तर मिति तोकेर पनि बस्न सकिएन । नेतृत्व बैठकका लागि तयार छैन भन्ने ढंगले टिप्पणी आउनु सही हुँदैन । साँघुरो हुँदाहुँदै पनि सामाजिक दूरी कायम राखेर पार्टी कार्यालयमा बस्ने तयारी गरेका थियौँ तर कोभिड–१९ को प्रकोप बढ्दै गएकोले बैठक स्थगन गर्नुपर्‍यो । हामी बैठकको गृहकार्यमा छौँ र अनुकूल समय पर्खिरहेका छौँ । हामी सकेसम्म चाँडो स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने पक्षमा छौँ । अझ हामी त केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि नियमित रूपमा गर्ने र महाधिवेशन पनि समयमै गर्ने पक्षमा छौँ । अहिले कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको विशेष परिस्थितिले गर्दा स्थायी कमिटीको बैठक आयोजनामा विलम्ब हुन गएको हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु भएको छ ।

विश्व नै महाव्याधिसँग जुधिरहेका बेला नेकपाको ध्यान अन्तरविरोधमा बढी केन्द्रित भएको होइन र ?

संकटको बेलामा विधानको व्यवस्था मात्रै हेरेर हुँदैन । आवश्यक गृहकार्य र अनुकूल समय मिलाएर बैठक बस्नुपर्छ । केही साथीहरूले जुन माग राख्नुभएको थियो, त्यसको सान्दर्भिक रहेन । जनमत र पार्टी मतको सम्मान गर्दै सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिइसकेको छ । स्थायी कमिटीको बैठकको माग पार्टीभित्रको अन्तरविरोधको उपज पनि थियो, तर अहिले अध्यक्षद्वय र सचिवालयका नेताहरूबीच समझदारी भइसकेको छ । कोभिड–१९ को सामना गर्नका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायहरू र हाम्रो पार्टी पङ्क्ति पनि परिचालित भइरहेको अवस्था छ ।

हामी कसैका विरुद्धमा छैनौँ, नेपालको पक्षमा छौँ । एउटा राष्ट्रको पक्षमा उभिएर अर्को राष्ट्रको विरोध गर्दैनौँ । हामी आपसी सम्बन्धलाई विषय केन्द्रित भएर अघि बढाउन चाहन्छौँ, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई अक्षुण्ण राखेर छिमेकसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ ।

निश्चय नै गत महिनाको हाम्रो अन्तरविरोधले हामी कोभिड–१९ विरुद्ध जुन रूपमा तीव्रताका साथ लाग्नुपर्ने थियो, त्यस रूपमा नलागेर अन्तरविरोधमा अल्मलिएको देखियो । अब समझदारी भइसकेपछि सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्यका साथ एकताबद्ध र एकाग्र भएर कोभिड–१९ विरुद्ध केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

अर्को विषय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता पनि रहेको देखिन्छ । के यसलाई संसद्‍‍बाट अनुमोदन गराउने विषयमा अझै विवाद कायम छ ?

पार्टी र सरकार एमसिसीको विषयलाई लिएर गम्भीर छन् । अहिले यो सभामुखको टेबलमा पुगेको छ । समयसमयमा नेकपा र एमसिसीलाई जोडेर थरिथरिका हल्ला चल्छन् । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखिएका समस्या वा अन्तरविरोधबारे अतिरञ्जनापूर्ण चर्चा हुने गर्छ । केही दिनअघि नेकपा फुट्यो, फुटको डिलमा पुगिसक्यो भनेर प्रचार गरियो । तर हेर्नोस्, हामीले त्यस्तो अड्कलबाजी र प्रचारबाजीलाई दुनियाँ अचम्मित हुने गरी गलत साबित गरिदियौँ । यदि कसैलाई एमसिसीका विषयमा नेकपाभित्र कहीँ न कहीँ समस्या आउँछ, विग्रह हुन्छ, नेकपा एमसिसीकै मुद्दालाई लिएर संकटग्रस्त हुन्छ भन्ने लागिरहेको छ भने त्यो गलत साबित हुनेछ ।

मान्नोस्, यस मामलामा नेकपामा विग्रहको खोजी गर्ने प्रयास निस्तेज हुनेछ । त्यस्तो खोजी गर्ने शक्ति र पात्रहरू फेरि पनि निराश हुनेछन् । हामी यस विषयमा बडो गम्भीरताका साथ हार्दिकतापूर्वक एक भएर जे गर्नुपर्छ, त्यही गर्छौँ । सानातिना आन्तरिक समस्याको समाधान गर्दै पार्टी गतिशील रहन्छ । हामी हाम्रो एकता फुटका लागि होइन, फुटविरुद्ध थियो भन्ने साबित गर्दै अघि बढ्छौँ ।

नेपाल सरकारले आफ्नो वास्तविक राजनीतिक नयाँ नक्सा जारी गरेको छ र यसको वैधानिकताका लागि संविधानको अनुसूचीमा पनि संशोधन गराउँदै छ । नेपाल सरकारले आह्वान गरेको वार्ताका लागि भारतीय पक्षले आलटाल गरिरहेको देखिन्छ, अब सरकार र पार्टीले कस्तो रणनीति अपनाउँछन् ?

दुई देशबीच सन् १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धि र सोही वर्ष डिसेम्बर ८ मा भएको पूरक सन्धिले काली नदीदेखि पूर्व नेपालको भूभाग हो भन्ने स्पष्ट बताउँछ । कालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने प्रस्ट छ । सन् १८५६ सम्म सोही आधारमा विभिन्न मितिमा नक्साहरू पनि प्रकाशित भएका छन् ।

त्यसपछि क्रमशः हाम्रो सीमामा अतिक्रमण हुँदै गयो । कालापानीमा भारतीय फौज बस्न थाल्यो । जब जब नेपाल अप्ठ्यारोमा पर्छ, तब तब थप अप्ठ्यारो पारिएको छ । हेर्नुस् न, हामीले भूकम्पको सामना गर्दै संविधान जारी गरेपछि भारतको नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो । यसपटक विश्वव्यापी कोरोनाको महामारी भएका बेला भारतले हाम्रो भूभागमा सडक बनाएर उद्घाटन गरेको छ । दुई देशको मित्रतामा यो प्रतिकूल र अनपेक्षित विषय हो । भारतजस्तो घनिष्ठ छिमेकी मित्रबाट यस्तो हुनुहुँदैनथ्यो । भारतले गत २०१९ नोभेम्बर २ मा काली नदीसहितको नेपाली भूभागसमेत समावेश गरेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो र पछि सुगौली सन्धिका आधारमा काली नदीपूर्वको भूमिमा नेपालले दाबी गर्ला भनेर २०१९ नोभेम्बर १६ मा काली नदीको नाम उल्लेख नगरीकन अर्को नक्सा प्रकाशित गर्‍यो । यसरी हेर्दा भारतले कालापानीसहित लिम्पियाधुरापूर्वको करिब ३९५ वर्ग किमी हाम्रो भूभाग अतिक्रमण गरेको छ । सुस्तामा पनि अतिक्रमण भएको छ ।

अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता र इतिहासका अकाट्य तथ्य एवम् प्रमाणहरूको जगमा उभिएर भारतसँग कूटनीतिक एवम् राजनीतिक वार्ता गरिनेछ । र, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यही कार्यकालभित्र भारतबाट अतिक्रमित भूमिमा नेपालको हक स्थापित हुनेछ ।

सरकारले ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उक्त भूभाग नेपालको हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको छ । त्यसका लागि सुझबुझ र साहसपूर्वक निर्णय गरेको छ । हामी छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँगको सीमा विवादलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउन चाहन्छौँ ।    

विगतमा आफ्नै भूभागलाई नक्सामा समावेश गर्न छुटाउने, सीमावर्ती क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति नगराई निर्जन छाड्ने र भारतसँग वार्ताको ठोस पहल नगर्ने कमजोरी भएकाले पनि हामी अतिक्रमणमा पर्दै आएका होइनौँ ?

अहिले हाम्रो ध्यान मुलुकको भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रो एक इन्च जमिन पनि छाड्नु हुँदैन । यस मामिलामा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नेपालीहरू एकठाउँमा छन् भन्ने स्थापित गर्नुपर्छ । राष्ट्रलाई गोलबद्ध गर्ने पहिलो र मुख्य काम हो । त्यसपछि विगतका कमजोरीतिर ध्यान दिन सकिन्छ । समयक्रममा तथ्यहरू उद्घाटित हुँदै पनि जालान् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको अन्तरविरोधबाट जोगिन र सरकारमा टिकिरहन नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो भनिन्छ नि ?

यो या त नेकपालाई बुझ्न नसक्दाको अभिव्यक्ति हो या यो नेकपाप्रतिको पूर्वाग्रहमा आधारित विश्लेषण हो । अन्तरविरोध र एकता नेकपाको जीवन प्रणाली बनिसकेको छ । नेकपाभित्र कुनै त्यस्तो अन्तरविरोध थिएन र छैन, जसले पार्टी वा सरकारको नेतृत्व र राजनीतिक स्थायित्वलाई चुनौती दिन सकोस् । अब कसैले पनि नेकपाभित्रको अन्तरविरोधमा मलजल गर्न छाडे हुन्छ, त्यसबाट केही झर्ला र खाउँला भनेर नचिताए हुन्छ ।

अतिक्रमित भूमिबाट भारतीय सेना हटाउने र उक्त भूमिमा नेपालको हक स्थापित गर्ने विषय नेकपा र नेकपा नेतृत्वको सरकार मात्रको सरोकारको विषय होइन । यो सबै राजनीतिक दल, आम जनसमुदाय र सिङ्गो राष्ट्रको सर्वोच्च प्राथमिकताको साझा कार्यसूची हो । जसरी नेपालको अतिक्रमित भूभागलाई समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्ने सरकारको निर्णयमा सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएको छ, त्यसैगरी संविधान संशोधनमार्फत उक्त नक्सालाई संस्थागत गर्न र नयाँ नक्साबमोजिमको जमिन प्राप्त गरिछाड्नका लागि पनि सरकारको नेतृत्वमा सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध हुनेछ ।

कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यममा यस मामिलामा नेपाललाई चीनले उचालेको छ भन्ने खालको प्रस्तुति पनि देखियो नि ?

यो खालको प्रस्तुति नेपाल, नेपालका राजनीतिक दल र जनताप्रतिको अपमानजनक अभिव्यक्ति हो । यो अनुचित, आधारहीन र आपत्तिजनक छ । 

यो अरूबाट परिचालित हुने वा अरूलाई परिचालित गर्ने अभ्यासमा अभ्यस्त भएकाहरूले पुरानो सम्झनाको आधारमा लगाएको पूर्वाग्रही आरोप हो । नेकपा र नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारको दृष्टिकोणमा नेपाल स्वाधीन, सार्वभौम एवम् स्वतन्त्र राष्ट्र हो । नेपालले कसैको उक्साहटमा होइन, राष्ट्रिय हितको आधारमा नीति निर्माण गर्नुपर्छ । भारत र चीन दुवै नेपालका छिमेकी मित्र राष्ट्र हुन् । हामीले यी दुवै छिमेकीसँग नेपालको राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित भएर असल सम्बन्ध राख्नुपर्छ । यी दुईमध्ये एउटालाई अर्काको विरुद्ध प्रयोग गर्ने वा एउटाको पक्ष र अर्काको विरुद्धमा प्रयोग हुने कुरा गलत मात्र होइन, नेपालका लागि घातक हुनेछ । त्यसर्थ यो आरोप नेकपा र नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारका सोच र क्रियाकलापसँग मेल खाँदैन ।

मेरो विचारमा नेपालले अतिक्रमित भूमिमा आफ्नो हक स्थापित गर्न लिएको अडान र चालेको कदमले नेपाल र भारतका बीचमा असल छिमेकी सम्बन्धको प्रवर्द्धन गर्न नै सघाउनेछ । अतिक्रमित भूमिमा नेपालको हक स्थापित हुँदा भारतले गुमाउनुपर्ने केही छैन । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा काली नदी पूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूमि नेपालको हो भनेर स्वीकार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भारतको प्रतिष्ठा र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको पारस्परिक विश्वास बढ्नेछ ।

त्रिदेशीय सीमा पनि पर्ने भएकाले नेपालले चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने त छ नि ?

नेपाल र भारतबीचको पश्चिम उत्तरको सिमाना काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो भन्ने निर्धारण भएपछि त्रिदेशीय सिमाना स्वतः तय हुन्छ । चीनले नेपाललाई उक्साएको भनेर उसलाई तान्ने कुरा भने आपत्तिजनक छ । सार्वभौम नेपालले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो सीमाबारे कुरा उठाउन सक्छ । यस विषयमा नेकपा मात्रै होइन हामी सबै नेपाली एक छौँ । अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएकाले चीनले उकासेको भन्ने खालको प्रचार मूल विषयबाट भड्काउने चाल मात्रै हो ।

नेपालमा एक प्रकारले भारतविरोधी राष्ट्रवाद पनि देखिन्छ र त्यसैका आधारमा अहिले नेपाल चीनतिर ढल्केको भन्न खोजिएको त होइन ?

हामी कसैका विरुद्धमा छैनौँ, नेपालको पक्षमा छौँ । एउटा राष्ट्रको पक्षमा उभिएर अर्को राष्ट्रको विरोध गर्दैनौँ । हामी आपसी सम्बन्धलाई विषय केन्द्रित भएर अघि बढाउन चाहन्छौँ, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई अक्षुण्ण राखेर छिमेकसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ ।

संविधान जारी हुँदा नेपालको वास्तविक नक्सा अनुसूचीमा राख्न कसरी छुट हुन गयो त ?

त्यसबेला हामी संविधान निर्माणमै केन्द्रित भयौँ र चलनचल्तीमा रहेको नक्सालाई संविधानमा समावेश गरियो ।

जनतामा नक्सा त आयो, अब अतिक्रमित भूमि कहिले फिर्ता आउँछ भन्ने प्रश्न छ नि ?

पहिला त हाम्रो भूभाग यकिन गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । यसका लागि हामी मनोगत आग्रहमा नभई ऐतिहासिक तथ्यको जगमा अघि बढेका छौँ । सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्दै कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय फौजलाई हटाउन चाहिरहेका छौँ ।

हामी भारतबाट अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका साथै सुस्ता क्षेत्रको विवादलाई थाती राखिरहने होइन टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौँ । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा अतिक्रमित भूमिमा आफ्नो हक स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा छौँ । हामी सत्यको पक्षमा छौँ र सत्यका आधारमा नेपालले आफ्नो जमिन प्राप्त गर्नेछ । शक्तिले सत्यलाई डोर्‍याउँछ कि भन्ने भ्रम हुन सक्छ तर त्यो सम्भव छैन ।

अतिक्रमित भूमिसहित नेपालको नक्सा प्रकाशन गर्ने सरकारको निर्णय ऐतिहासिक र साहसिक छ । यस निर्णयसँगै नेपाली भूमि प्राप्तिको प्रक्रियाले तीव्रता लिँदै छ । अब छिट्टै संविधान संशोधन गरेर नेपालको नयाँ नक्सालाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गरिनेछ । अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता र इतिहासका अकाट्य तथ्य एवम् प्रमाणहरूको जगमा उभिएर भारतसँग कूटनीतिक एवम् राजनीतिक वार्ता गरिनेछ । र, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यही कार्यकालभित्र भारतबाट अतिक्रमित भूमिमा नेपालको हक स्थापित हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीले हालै सङ्घीय संसद्‍‍मा भारतबाट यता ओइरिएका मानिसबाट चीनबाट भन्दा कडा प्रकारको कोरोना भाइरस भित्र्याइएको भनेको भनेर अर्थ्याउने प्रयासलाई के भन्नुहुन्छ ?

हामीहरू आफ्नो अभिव्यक्तिको जिम्मा लिन सक्ने गरी बोल्छौँ । सङ्क्रमित व्यक्तिहरू चीनको तुलनामा भारतबाट धेरै सङ्ख्यामा आएका छन् भन्ने कुरालाई तोडमोड गरिनुहुन्न । कोरोना कुनै देशविरुद्धको महामारी होइन, यो विश्वव्यापी समस्या हो । यसका नाममा राजनीति गरिनुहुन्न ।

भारत हामीभन्दा भूगोल, जनसङ्ख्या र आर्थिक तथा सामरिक शक्तिको दृष्टिले ठूलो र बलियो छ । यस्तो अवस्थामा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन र नेपाली भूमिमा नेपालको हक स्थापित गर्न सम्भव होला ?

स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई आकारका दृष्टिले सानो ठूलो भनेर हेरिँदैन, यो हलुंँगो र गह्रुँगो भनेर तौलने विषय पनि होइन । सत्य र शक्तिबीचको लडाइँमा कहिलेकाहीँ शक्तिले जित्न पनि सक्ला तर अन्तिम जीत सत्यकै हुन्छ । नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादमा नेपालको पक्षमा सत्य छ । नेपालसँग जे जति तथ्य र प्रमाणहरू छन्, भारतले तिनलाई खण्डित गर्न सम्भव छैन । तसर्थ, जुनसुकै निहुँले बसेको भए पनि भारतीय सेनाले नेपाली भूमि छाड्ने छ । भारतले काली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत कालापानी क्षेत्रको करिब ३९५ वर्ग किलोमिटर भूमि नेपालको हो भनेर स्वीकार गर्नेछ । हामीले यो लडाइँ सैन्य शक्तिको बलमा युद्ध मैदानमा होइन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा वार्ताको टेबुलमा सम्पन्न गर्न चाहेका छौँ । यस लडाइँमा सत्यको जीत हुन्छ । नेपालको जीत सुनिश्चित छ ।

आगामी वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका साथै अबको बजेटमा राहतका प्याकेज र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि कस्ता कार्यक्रम आउलान् ?

पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न मुलुकका र हाम्रा आफ्नै पनि फरकफरक अभ्यास र अनुभवहरू छन् । पार्टीले नीतिगत निर्देश गर्ने हो । सरकारलाई मूलतः चुनावी घोषणापत्रले निर्देश गरेको हुन्छ । पार्टीले सरकारलाई तपसीलका समेत प्रत्येक विषयमा निर्देश गर्नुपर्छ भन्ने एक पुरानो मान्यता हो ।

निश्चय नै अहिले कोभिड –१९ को प्रकोपको कारणले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने त होइन भन्ने चिन्ता छ । यसबेला कोरोनाविरुद्धको लडाइँ नै मुख्य अभिभारा हो, आगामी बजेट यसमा केन्द्रित हुनेछ । त्यसैगरी सदनले पारित गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मार्गदर्शनअनुसार सामाजिक आर्थिक जीवनलाई गतिशील तुल्याउने र पूर्वाधारलगायत विकास निर्माणको कामलाई पनि निरन्तरता दिने विषयमा बजेटको ध्यान जानेछ । कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई मद्दत पुग्ने गरी राहतको प्याकेज पनि आउने छ । खासगरी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र जनजीविकाका समस्यालाई सम्बोधन गर्नमा बजेटले ध्यान दिनेछ । हाम्रो अर्थतन्त्रसँग ठूलो मात्राको राहत दिने सामर्थ्य छैन तर हात्ती सानो हुँदैमा मुसा भइहाल्दैन, राज्य एक प्रकारले हात्ती हो । राम्रो दाना नपाए कहिलेकाहीँ पराल वा पानी मात्रै खाएर पनि बाँच्छ । पछि राम्रो दाना पाएपछि तङ्ग्रन्छ । त्यसैले बजेटमा कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन राहत प्याकेज पनि आउने छ ।

कोरोनाविरुद्ध नेकपा पूर्ण परिचालित छ त ? महिला, युवा, विद्यार्थी, मजदुर, किसान आदि सङ्गठनहरू के गर्दै छन् ?

सिङ्गो नेकपा सङ्गठनात्मक रूपले अहिले कोरोनाविरोधी लडाइँमा सक्रिय छ । तीनै तहका सरकारमा नेकपाको उपस्थिति छ, एक हिसाबले भन्ने हो भने समस्याको समाधान गर्ने ठाउँमा छ । समस्यामा पर्ने वर्गमा पनि नेकपा छ तर हामी झन्डा वा ब्यानर देखाएर जस लिने प्रकारले काम गरिरहेका छैनौँ । बन्दाबन्दीका नियमलाई पालना गर्दै हामीले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेका छौँ ।