चैत १६, २०८०, शुक्रबार
               

जस नपाउने जनप्रतिनिधि: आउने गर्छ धम्की, कतिले बेच्छन् राहत सामग्री

ADVERTISEMENT

वनस्थलीमा एक परिवार २५ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर फ्ल्याटमा बस्ने गर्छन् । छोरा, छोरी महँगो स्कुलमा पढ्ने गर्छन् । ती परिवारले वडा अध्यक्षसँग फोन गरी घरमै राहत ल्याइदिन आग्रह गरे ।

वडाध्यक्षले कार्यालयमा आउन आग्रह गरे । तर राहत माग्नेले वडा कार्यालयमा आउन लाज लाग्ने बताउँदै घरमै नल्याए अर्को पटक चुनावमा भोट नहाल्ने चेतावनी दिए । 

बालाजुमा एक गार्मेन्ट कारखाना खोलेर १५ जना कामदार राखेका एक व्यक्तिले वडा अध्यक्षलाई फोन गरे । राहत घरमै उपलब्ध नगराएमा धेरै पीडितलाई राहत नदिएको तर,  पहुँचवालालाई मात्र बाँडेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत जनप्रतिनिधिको बदनाम गर्ने धम्की दिए ।

बालाजु बस्ने एक दलित महिलाले आफूले राहत नपाएको भन्दै टेलिभिजन कार्यक्रममा ४ पटक गुनासो गरिन् । वडा कार्यालयले २ पटक र अरू समाजसेवीबाट २ पटक गरी २ पटक राहत पाइन् । फेरि पनि टेलिभिजन कार्यक्रमै फोन गर्दै राहत माग गरिरहेकी गरिरहेकी छिन् । 

बालाजुमै सुटको कपडा अर्डर लिएर सिलाउँदै आएका दाजुभाइले वडा अध्यक्षसँग राहत माग्दै फोन गरे । वडा अध्यक्षले आउन आग्रह गरेको ५ मिनेटमै २२०ं सिसीको नयाँ मोटरसाइकल चढेर उनीहरू आए । सुट पाइन्टमा सजिएका उनीहरू मगमगती बास्नादार भएर ५ किलो चामल र २ किलो दाल लिन आएका थिए । उनीहरूको हुलिया देखेपछि वडा अध्यक्षले राहत नदिई रित्तो हात फकाईदिए  ।

केही दिनअघि राती ९ बजे नयाँ बजारस्थित एक रेष्टुरेष्टमा बसेर ४ जनाले मदिरा पिइरहेका थिए । ती मध्येका एक जनाले टेलिभिजन कार्यक्रममा फोन गरे । उनले पीडा पोखे – ‘खान नपाएको २ दिन भयो, तत्काल राहत नपाए म मर्छु ।’ लगतै त्यही टोलीका अर्का एक जनाले सोही कार्यक्रममा फोन गरेर अघिल्ला व्यक्तिलाई आफूले राहत दिएर सहयोग गर्ने बताए । पछि ती व्यक्तिले कुनै एक गरिबलाई लगेर दिन्छु भन्दै वडाध्यक्षलाई फोन गरेर राहत गरे । 

काठमाडौँ एक व्यक्ति राहत लिन आए । एकै व्यक्तिले पहिल्यै २ पटक लगी सकेको पाइएपछि जनप्रतिनिधि तेस्रो पटक नदिने बताए । पहिले लगेको सकिएको र घरमा एक गेडा अन्न नभएको बताए । राहत नपाए आफू भोकले मर्ने भन्दै रोई कराई गरेपछि राहत दिएर पठाइयो । जनप्रतिनिधि काम सकेर घर फर्कँदा अघि राहत लगेर जाने मान्छे सडकमा सुतिरहेका भेटिए । पछि थाहा भयो ती व्यक्तिले राहत सामाग्री २ सयमा बेचेछन् । त्यो पैसाले खुट्टै भुईँमा टेक्न नसक्ने गरी रक्सी धोकेछन् र सडककै सुतेका रहेछन् ।

चन्द्रागिरि ६ का एक व्यक्तिले वडा अध्यक्षसँग राहत मागे । उनी रात लिन २२० सिसीको नयाँ पल्सर मोटर साइकलमा आए । राहत दिनै लाग्दा पीडित भनिएका व्यक्तिको हातमा सुनको ब्रास्लेट र गलामा मोटो सिक्री देखेपछि वडा अध्यक्ष सञ्जय सिग्देलले नदिई फर्काइदिए ।

भक्तपुरमा महिला राहतको लाइनमा थिइन् । हातमा बोकेकी थिइन्, आईफोन । गलामा सुनका गहना बाक्लै थियो । ‘देख्नेहरूले तपाई पनि पीडित हो र ?’ भन्दै खिस्साए, तैपनि ती महिलाले मुखमै आएको ५ किलो चामल किन छोड्थिन्, लगेरै छाडिन् ।

माथिका घटनाहरू केही दिनअघि काठमाडौँ उपत्यकामा भएका हुन । यी घटना प्रतिनिधि मात्र हुन्, देशैभर यस्ता घटनाहरू दोहोरिइरहेका पाइन्छन् । मानवीय संकटको संवेदनशील घडीमा  धेरैले ठट्टा गर्दै जनप्रतिनिधिको कामलाई मजाक बनाई रहेका छन् । निमुखा, विपन्न बर्गलाई बाँडिने राहतमा हुने खाने बालाहरूले समेत आँखा गाडिरहेका भेटिएका छन् । कतिपयले एक छाक खान त्यही राहत समेत पाएका छैनन्, मौका परे कतिपय ठाउँका विपन्न परिवारले समेत पटकपटक राहत बुझिरहेका छन् । तैपनि जनप्रतिनिधि समस्या समाधानमा सक्रिय  छन्, तर जस पाईरहेका छैनन् ।

लकडाउनमा कारण मान्छेहरू घरबाहिर निस्किन पाएका छैनन् । रोजगारी गुमेको छ । दिनभर ज्याला मजदुरी गरेर बेलुका चुल्होमा आगो बाल्नेहरूको चुल्हो निभेको छ । जीवन बाँच्ने एक मात्र आधार दिनभरको मेहनत गर्ने अवसर कोरोनाले छिनाइदिएपछि भोकै छन् । भाडाको कोठा, रित्ता भाँडाकुँडा, रित्तो खल्ती, घरबाहिर निस्कन नपाइने सरकारको आदेशमा भोको पेटले खाना मागिरहेको छ । एउटा समस्याबाट बच्न अर्को समस्याको सामना गरिरहेकाहरूलाई राहत दिलाउन देशभरका सबै ७ सय ५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लागि परेका छन् ।

स्थानीय सरकारका प्रमुख,उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरू निकै व्यस्त छन् । सेवा प्रवाह गर्ने जनताको सबैभन्दा नजिकको निकाय वडा कार्यालय र स्थानीय तह हो । जनताको मतबाट विजयी स्थानीय तहका ३६ हजार जनप्रतिनिधि यतिवेला कोभिड–१९ फैलिन नदिन सक्रिय मात्र छैनन् लक डाउनका कारण आम नागरिकलाई परेका समस्या समाधानमा सहयोगी पनि बनेका छन् ।

उनीहरू बिहान सबेरै घरबाट निस्कन्छन् । राति अबेर मात्र घर फर्किन पाउँछन् । स्थानीय सरकार प्रमुख भन्दा पनि सबैभन्दा तल्लो निकाय वडा कार्यालयको प्रमुख, तथा सदस्यहरूको व्यस्तता निकै बढेको छ । उनीहरूको दैनिकी खान नपाउने समस्यामा परेका व्यक्तिहरूको पहिचान र राहत वितरणमा छ ।

अत्यावश्यक पसल सञ्चालनका नाममा कतै अनियन्त्रित भिडभाड, बाहिर वाट कोही नआउन, बाहिर कोही नजाउन् भनेर कोरोनाको बारेमा सचेत गराउँदै बितिरहेको छ ।

तर यस्तो गम्भीर परिस्थीमा जनप्रतिनिधिलाई सहयोग गर्नेहरू कमै मात्र आउँछन् । राहत दुरुपयोग गर्नेहरूदेखि पटक पटक राहत माग्नेहरूले वाक्क बनाएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । आफूहरूले सक्दो काम गरेको र केही त्रुटि भएको स्विकार्दै उनीहरू काममा बाधा पु¥याउने नियत भएकाहरू पनि प्रशस्त भेटिने गरेको तितो अनुभव सुनाउँछन् ।

काठमाडौँ महानगर पालिकाका १६ का वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजाल आफूहरूले सक्दो सेवा गरिरदापनि जस नपाएको गुनासो गर्छन् । अझै सङ्कट समाधानको लागी व्यस्त रहेका उनलाई एकै जनाले पन्ध्र,बिस मिनेट अल्झाउँछन्, त्यो पनि नक्कली पीडितले । राहत नचाहिएका व्यक्तिले फोन गरेर दुर्व्यवहार गर्ने गर्नेको वडा अध्यक्ष रिजालले पीडा सुनाए ।

‘मोबाइलमा लगातार पीडितको फोन आएको आई हुन्छ, त्यसमा पनि नक्कली पीडितहरूले डिस्टर्व गरेर हैरान,’ उनी भन्छन्, ‘मोबाइलको ब्याट्रि  ४ घण्टामै सकिन्छ, चार्ज गर्न नपाउँदा स्विच अफ भयो भने, वडा अध्यक्ष स्विच अफ गरेर सुतेर बस्यो भन्छन् ।’

कोभिड–१९ को महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका सम्बन्धमा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी उनीजस्तै ६ हजार ७ सय ४३ वडाध्यक्षको काँधमा आइपरेको छ । कोभिडको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मुलुक लक डाउनमा छ । सरकारी निजी सबै निकाय बन्द गरिएका अवस्थामा छन् । निजी निजी क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति र आम मानिसलाई घरमै बस्न सरकारले भनेको छ । सधैँ व्यस्त रहने व्यक्तिहरू पनि फुर्सदिला बनेका छन् । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने देशैभर सक्रिय छन् । 

नगरपालिकाको दैनिक कामकाज रोकिए पनि त्यसभन्दा धेरै बढी यति वेला काम थपिएको  काठमाडौँ महानगरपालिका ४ का वडाध्यक्ष मोहन विष्ट बताउँछन् । सहरी क्षेत्र भए पनि आवश्यकताअनुसार जनचेतना फैलाउने, क्वारेन्टाइनमा रहेकाको अवस्था बुझ्ने, विदेशबाट आएर आफ्नो घरमा बसिरहेका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्था वारे बुझ्ने, मजदुरहरूलाई राहत वितरण, लक डाउनको प्रभावकारी र जनताका गुनासोलाई बिहानदेखि साँझसम्म सम्बोधन गर्नका लागि लाग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । 

ज्यालादारी श्रमिकहरूको घरघरमै पुगी राहत स्वरूप खाद्यान्न वितरण गर्दा  अनेक समस्या भोग्नुपरेको उनको अनुभव छ । नक्कली पीडितले राहत लैजान खोज्ने तथा पीडितले नै पटक पटक लैजान खोज्ने धेरै समस्या रहको उनको भनाई  छ । महिनामा लाखौँ रुपैयाँ असुल्ने घरबेटी तथा मोटो रकम कमाउने जागिरदारले समेत पाएसम्म राहत नछाड्ने गरी वडा कार्यालयमा धाउने पाएको उनको अनुभव  छ ।

साच्चिकै पीडितहरूलाई भने राहत दिन कन्जुस्याइँ नगरेको वडाध्यक्ष विष्ट बताए । नागरिकता नभएका तथा कुनै परिचयपत्र नभएका नागरिकले राहत नपाएको र राहत वितरणमा विभेद गरेको गुनासो आइरहेको छ । वडा अध्यक्ष विष्टले भने आफूहरूले सबैलाई राहत प्रदान गरेको बताउँछन् । ‘खान पाइन भन्ने सबैलाई हामीले राहत वितरण गरेका छौँ, नागरिकता हेर्दैनौ,  राहत माग्ने मान्छे हुनुपर्याे हामीले दिएर पठाएका छौँ ’ उनले भने ।

पत्रकार पुडासैनी राजनीति एवं समसामयिक क्षेत्रमा कलम चलाउँछन् ।

कस्तो लाग्यो ?

यो पनि