- नारायण निरौला

सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गरेको आज १२ औँ दिन व्यतीत भएको छ । एकाध घटनालाई छाड्ने हो बाह्र/बाह्र दिनसम्म जेल जीवन झै घर वा कोठामा सीमित भई सरकारले गरेको बन्दाबन्दीको आह्वानलाई आममानिसले सहयोग गरिरहेका छन् । 

जसका कारण भीडभाड हुने सहरका मुख्य केन्द्रमा ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र रात्रिकालीन आफ्नो राज चलाउने कुकुरबाहेक अन्य केही देखिन्नन् । आवश्यक मानिने खाद्यन्न र ग्यासका पसल खुल्न पाउने भनिएको छ । तर, सहरका भित्री भागका पसलहरूले पनि ग्राहकको आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरी मात्र सेवा दिँदा बन्दाबन्दीको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । 

सरकारले कोरोनाविरुद्ध लड्न भन्दै बन्दाबन्दीको आह्वान गरेसँगै जटिल रुपमा देखा परेका तत्कालीन सेक्युरिटी प्रेस प्रकरण, राष्ट्रियसभा सदस्य चयन प्रकरण, वामदेव गौतम र केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालबीचको गुटको ठेलामठेलजस्ता राजनीतिक मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । 

त्यसैगरी, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक किचलो छ । उसले सरकारलाई साथ र समर्थन नै पुर्‍याइरहेको छ । र, मूलधारको राजनीतिक शक्ति बन्ने अपेक्षाका साथ भर्खरै एकीकृत भएको राप्रपादेखि विप्लव समूहलगायत सरकारको आह्वानप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदा उनीहरूका गतिविधि ओझेलमा छन् । 

यति मात्र नभएर निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी, लगानीकर्ताले पनि सरकारले गरेको आह्वानलाई पूर्ण रुपमा पालना गरेका छन् । ठूला आयोजनाको काम नरोक्ने भनी घोषणा गरिएका विकास निर्माणका कामबाहेक स्थानीय र प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मका सबै पूर्वाधार निर्माणका काम ठप्प छन् । 

आमनागरिकले आफूलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म पाउनुपर्ने सेवाबाट वञ्चित गराइ सरकारलाई साथ दिइरहेका छन् । नेपाली समाजले अबोध बालबालिकालाई देवता मान्छ । राज्यले पनि बालबालिकाको भावनालाई सबैले कदर गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ । संविधानको धारा ३९ मा पनि बालबालिकाले राज्यबाट पाउने शिक्षा, स्वास्थ्य पालन पोषण उचित स्यारसुसार र सर्वांगीण विकास, प्रारम्भिक बालविकास र बाल सहभागिताको अवसर र बालबालिकालाई घर विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान वा अवस्थामा शारीरिक, मानसिक यातना दिन नपाइने भनिएको छ । 

तर, यतिखेर सामाजिक तथा सांस्कृतिक तथा राज्यले संविधानमै उल्लेख गरेका प्रायः सबै अधिकारबाट वञ्चित भई अबोध बालबालिकाले पनि सरकारको बन्दाबन्दीको आह्वानलाई सहयोग गरेका छन् । 

नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेका स्वतन्त्रताको हक, सम्पति आर्जन गर्न पाउने हक, रोजगारीलगायत मौलिक हकबाट नागरिकले आफैँले आफैँलाई वञ्चित गरिएको अवस्था छ । 

यसका अलवा संविधानले नै प्रदत्त गरेको उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने सामाजिक सुरक्षाको हक, खाद्यान्नको हक, रोजगारीको हकलगायतसँग आंशिक सम्झौता गरी सरकारको आह्वानलाई नागरिक सहयोग गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक पाटोबाट हेर्दा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायत राप्रपा, समाजवादी फोरमले कोरोनाविरुद्ध लड्न सरकारले चालेको कदमलाई सहयोग गरेकै देखिन्छ ।

प्रशासनिक दृष्टिले हेर्ने हो भने बारम्बार कोरोना भाइरस विषयमै केन्द्रित रहेर मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिरहेको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री स्वयं सक्रिय देखिन्छन् । यसैमा केन्द्रित भई कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च समिति गठन भएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा भएका अन्य मन्त्रीहरु पनि कोरोना नियन्त्रण तथा उन्मूलन केन्द्रित भई काम गरिरहेकै देखिन्छन् । 
त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालय र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गठन भएको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समिति कोरोना नियन्त्रणमै केन्द्रित छन् । यी दुई प्रायः कोरोना केन्द्रित भई निरन्तर बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने, निर्णय कार्यान्वयन गराउन तल्लीन देखिन्छन् ।

तर, बालबालिका, आमनागरिक, प्रतिपक्षीलगायत अन्य दलले सरकारको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि जसरी सहयोग र साथ दिइरहेका छन् । त्यो अनुरुपमा परिणाम आउन सकिरहेको छैन । बरु स्वास्थ्य मन्त्रालय र कोरोना रोकथाम उच्च समितिप्रति पछिल्लो समय आलोचनाको ग्राफ बढ्दो छ । 

यतिसम्म कि कोरोना नियन्त्रणका लागि निकै व्यस्त देखिने स्वास्थ्य मन्त्रालय र उच्चस्तरीय समितिले कोरोना रोकथामका लागि फ्रन्ट साइडबाट लड्ने स्वास्थ्यकर्मीले सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेको बताउँदै आएका छन् । केही स्वास्थ्यकर्मीले त सरकारले चीनबाट ल्याएको पिपिई (पर्सनल प्रोक्टेटिभ इक्युपमेन्ट) माथि प्रश्न उठाउँदै बहिष्कार नै गरे । 

स्वास्थ्यकर्मीले पिपिई त सामान्य देखिने कुरा भयो । यसका अलवा सरकारले चीनबाट ल्याइएका सामानको मूल्यमा अधिक तलमाथि गरेको भनी आमसञ्चारमाध्यममा छताछुल्ल भयो । 

चीनबाट ल्याइएका स्वास्थ्य सामग्रीमा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भनी आलोचना भएपछि चीनबाट जिटुजी ल्याउने भनिएका स्वास्थ्य सामग्री सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने तयारी गरिरहेको छ । 

यो कदमलाई लिएर नागरिकको सरकार असक्षम रहेको भनी टिप्पणी हुन थालेको छ । त्यसैगरी कतिपयले सामान्य औषधि खरिद पनि गर्न नसक्ने सरकारले क्याबिनेट नै सेनालाई बुझाइदिए हुन्छ भनी सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न तेर्स्याइएको छ । 

सामान्य औषधि ल्याउन पनि सरकारले सेना नै गुहार्छ भने अरुको कार्य क्षमता के भनी प्रश्न पनि उठाउनु स्वाभाविक पनि हो । सरकारले यो विषम परिस्थितिमा काम गरी सबैको मन जित्न सक्नुपर्थ्यो । तर, सरकारले यो समयलाई चिन्न सकेन । महामारीको समयमा भ्रष्टाचार र कमिसनको ट्याग भिरेको छ । आफूले पाएको जिम्मेवारी फत्ते गरी लागेको दाग मेटाउनुपर्नेमा सरकार उल्टै जिम्मेवारी सेनालाई दिएर पन्छिन खोज्दै छ । यस्ता अपारदर्शी कामले सरकारको नियतमा अझ शंका थपेको छ ।