बैशाख ०७, २०८१, शुक्रबार
               

जीर्ण भवनमा हुलाक कार्यालय

नेपाल फ्ल्यास
फागुन १४, २०७७

ADVERTISEMENT

भरतपुर । चितवनको रामपुरमा रहेको इलाका हुलाक कार्यालयको भवन मर्मतसम्भार नहुँदा जीर्ण बनेको छ । विसं २०३१ देखि २०४१ सम्म सञ्चालित एआइडी परियोजनाका बेला निर्माण गरिएको भवन जीर्ण बनेको हो । जीर्ण भवनमा सेवा प्रवाहमा समस्या हुनुका साथै जोखिम बढ्दै गएको छ ।

कार्यालयका निमित्त प्रमुख ओमबहादुर भुजेलले भवन निकै जीर्ण भएकाले त्रासमा काम गर्नुपरेको बताए । विसं २०६६ देखि सोही कार्यालयमा कार्यरत उनले उक्त भवनलाई २०७२ को भूकम्पले थप क्षति पुर्याएको बताए । ‘भवनका भित्ता पनि चर्किसकेको र बालुवा झर्ने गरेको छ’, उनले भने, ‘पानी पर्दा चुहिने र कागजपत्र भिज्ने गरेको छ ।’

हुलाक रहेको भवन र जग्गा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको हो । भवन मर्मत हुन नसक्नुमा विश्वविद्यालयको स्वामित्व नै प्रमुख कारण भएको भुजेलको भनाइ छ । अरुको भवन भएकाले मर्मतका लागि हुुलाक विभागले बजेट नदिएकाले भवन मर्मत हुन नसकेको उनले बताए ।

‘हामीले जिल्ला हुलाक कार्याललाई आग्रह गर्छौँ, जिल्ला हुलाकले विभागले बजेट दिएको छैन भन्छ’, उनले भने । विश्वविद्यालयले कुनै चासो नदिएको उनले बताए । यसअघिका प्रमुखहरुले सबै निकायसँग पटक–पटक आग्रह गरेको भए पनि कतैबाट सहयोग नभएको उनले दुखेसो पोखे ।

कार्यालयमा निमित्त प्रमुख भुजेल स्थायी कर्मचारी हुन् भने अन्य दुई करारमा कार्यरत छन् । पहिलेको तुलनामा चिठ्ठीपत्र पनि कम आउने गरेको भुजेलले जानकारी दिए ।

‘व्यक्तिगत चिठ्ठीहरु आएका छैनन्, तर सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक कार्यालयलगायत अन्य संघसंस्थाका चिठ्ठीपत्र भने आइरहेका छन्’, उनले भने, ‘बैंकबाट ऋण लिनेहरु बढ्दै गएकाले हुलाक कार्यालयमा बैंकबाट आउने चिठ्ठीपत्र बढ्दै गएका छन् ।’ कर्मचारीको सङ्ख्यामा पनि कमी हुँदै गएकाले विगतका दिनभन्दा कार्यालयमा कर्मचारीको काम बढेको उनले बताए ।

जिल्ला हुलाक कार्यालय चितवनका प्रमुख इमनाथ कँडेलले हुलाक विभागमा उक्त भवन मर्मतका लागि बजेट मागिएको जानकारी दिए । बजेट आएपछि मर्मत गरिने उनको भनाइ छ । यदि बजेट नआएमा र भवनमा बस्न समस्या भएमा हुलाक कार्यालयलाई भाडाको भवनमा सार्ने योजना बनाएको उनले जानकारी दिए ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका कामु उपप्रशासक दिनेश अधिकारीले विश्वविद्यालयमा नै हुलाक कार्यालय चाहिएर स्थापना गरिएको बताउँदै कार्यालय अहिले पनि विश्वविद्यालयलाई अपरिहार्य भएकाले सहयोग गरिने जानकारी दिए ।  


कस्तो लाग्यो ?

यो पनि