फागुन १८, २०७७, मंगलबार
               

संसद् पुन:स्थापना फैसलापछि कसले के भने ?

ADVERTISEMENT

सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई बदर गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन बदर गर्दै संसद् पुन:स्थापना गरेको छ ।  जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लोकतन्त्रको रक्षा गरेको बताएका छन् । उपचारका लागि भारतको दिल्लीमा रहेका भट्टराई अदालतको फैसला सुन्दा रोगै हराएजस्तो भएको बताएका छन् । 

‘कस्तो सुखद संयोग ! अस्पतालमा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन पर्खँदै गर्दा मन चाहिँ देशभित्र सर्वोच्चको फैसलातिर थियो’ पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले ट्विटरमा लेखेको छन्, ‘हिन्दु मिथको भष्मासुरलाई विष्णुले मोहिनी रुप धारण गरेर वध गरे झैं सर्वोच्च अदालतले नेपाली भष्मासुरको वध गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गरेको खबर सुन्दा रोगै हराए झैं भयो ।’

सभामुख अग्नि सापकोटाले अदालतप्रति जनताको विश्वास बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गरेपछि सभामुख सापकोटाले पहिलो प्रतिक्रिया दिँदै सो कुरा बताएका हुन् । सापकोटाले भने, ‘अदालतमाथि सबैको विश्वास भरोसा थियो । अदालतले जनताको मन भावनाअनुसार फैसला गर्ने गर्थ्यो । अदालतप्रति जनताको विश्वास बढ्यो ।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले नेपालको राजनीति सही ट्रयाकमा हिँड्ने बताएका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला नेपाली जनताको भावना, संविधानको मर्म अनुसार छ’ गौतमले भने, ‘यो फैसला स्वागतयोग्य छ । खुसी छु । अदालतलाई बधाई छ ।’ उनले अब नेपालको राजनीतिमा नेकपालाई एकीकृत गरेर सहि दिशा दिनुपर्छ । म त्यसमा प्रयत्न गर्दछु । पार्टी मिलाउँछु ।’

नेपाली काँग्रेसले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरेसँगै अधिनायक आकाङ्क्षासमेत बदर भएको बताएको छ । पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यसलाई जनताको जीत बताउँदै न्यायाधीशहरूलाई ‘सलाम’ भनेका छन् ।

उता नेकपा ओली समूहका नेता आनन्द पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गरेर जाने बताएका छन् । बागमती प्रदेश अध्यक्ष पोखरेलले शक्ति पृथकीकरणलाई आत्मसाथ गरेर जाने पार्टी भएकाले अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने बताए,-‘स्वभाविक रुपमा हामी अदालतको फैसला स्वीकार गर्छौं । हामीले नै बनाएको संविधान र त्यसबाट बनेको सर्वोच्च अदालतको निर्णय स्वाभाविक रुपमा स्वीकार गर्ने कुरा हो’, पोखरेलले भने ।

उता जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा भएको बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले मंगलबार संसद् भंग गर्ने निर्णयलाई बदर गर्ने निर्णय गरे लगत्तै अध्यक्ष यादवले भने, ‘सर्वोच्चको फैसला संविधानवाद र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा छ ।’

उता पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संसद् पुन:स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान लिगमा आएको बताएका छन् । उनले भने, ‘यो फैसलाले संविधान लिगमा आएको छ ।’

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पनि अदालतको निर्णय उपयुक्त भएको बताएका छन् । उनले सामाजिक संञ्जालमा लेखेका छन्-‘प्रतिनिधिसभा विघटन सम्वन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलावारे तर्कवितर्क गर्नसकिन्छ । तर,संविधानले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएकोले सर्वोच्चको फैसला सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । यद्यपि मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार, कुशासन र सर्वसत्तावाद अन्त्य गर्न ताजा जनादेश उपयुक्त हो ।’

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार संसद् विघटनलाई बदर गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद् विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।

यो पनि