सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई बदर गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन बदर गर्दै संसद् पुन:स्थापना गरेको छ ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि मुलुकमा एक प्रकारको ‘राजनीतिक भ्याक्युम’ थियो । अब भने राजनीतिक फेरि लयमा लागेको छ । अदालतले निर्णय सुनाएपछि अन्योलपूर्ण राजनीतिले एउटा लिक समाउने आस गरिएको छ । अदालतले संसद् पुन:स्थापना गरेपछि अब के होला भन्ने विषय भने यतिखेर आमजनमानसको चासोको विषय बनेको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली अदालतको आदेश अउनुअघिनै संसद् बहाली भएमा कुन रणनीतिका साथ अगाडि जाने भन्ने हिसाब–किताब निकाल्न व्यस्त थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भने पनि पुन:स्थापना वा निर्वाचन भन्नेमा कांग्रेसमा एउटै दृष्टिकोण थिएन । जसले नेकपाका दुवै समूहलाई कांग्रेस आफूतिरै भएको अनुभूति दिइरहेको थियो ।
कांग्रेसको जस्तै दृश्य पछिल्लो संयम जसपामा पनि देखिएको थियो । सो दलमा पनि पुन:स्थापनामा एक मत छैन । यता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाबाहेक अन्य स्पष्ट रुपमा संसद् पुन:स्थापनाको पक्षमा थिएनन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व नेकपा भने संसद् विघटन सदर हुनुपर्ने अडिक थियो ।
अव संसद् विघटन बदर भएर पुन:स्थापना भइसकेकाले सबैभन्दा बढी लाभ कांग्रेसलाई हुने देखिन्छ । सर्वाेच्च अदालतलेनै १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन भनिसकेको छ । अब पहिलो कुरो सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् बैठक बोलाउन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैठक सुरु हुनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने सम्भावना छ । जुन नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले गर्नेछ । यति बेलासम्म दल विभाजनलाई रोक्ने वा सच्याउनेतिर नेकपाका कुनै पनि पक्षको रुचि हुनेछैन । बरु, पार्टी फुटलाई जतिसक्दो छिटो तलभन्दा तल पुर्याउने हतारो हुनेछ । अर्काेतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् बैठकअघि नै दल विभाजनसम्बन्धी गत बैसाखमा आएको अध्यादेश ब्यूँत्याउन सक्नेछन् । उनले अध्यादेश ब्यूँत्याएर र अलग दलको मान्यता लिइहाल्नेछन् ।
विद्यमान कानुनअनुसार दलको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या ङ्ख्या पुर्याउन सकेको अवस्थामा औपचारिक विभाजन हुनसक्छ । तर, त्यसमा संशोधन गरी केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये एकतिरको ‘र’ र प्रतिशतलाई ४० बाट घटाएर जति बनाउँदा आफूअनुकूल हुन्छ त्यति बनाउने मनस्थिति उनको छ ।
यस किसिमबाट दल विभाजन गर्दा ओलीले सूर्य चिन्ह पाउने छैनन् । किनकि उनी आफैँले नेकपा छाडेर गएको मानिनेछ । यसपछि उनको अर्को प्रयास हुनेछ, सरकार टिकाइरहने । अलग दल भएपछि फेरि पनि सकेसम्म कांग्रेसको समर्थन लिएर सरकार टिकाउने प्रयास गर्नेछन् । २७५ सांसदको बहुमत १३७ हुन्छ । यसमा ओलीसँग कम्तीमा ८० सांसद हुँदा सरकार बन्न कांग्रेस चाहिन्छ ।
ओलीको सरकारलाई कांग्रेसले साथ नदिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रस्ताव गर्न सक्छ । केही सीप नलागेमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर संयुक्त सरकारको अभ्यासमा जाने मनस्थिति बनेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड–नेपाल नेकपाले पनि सरकार बनाउने तयारी गरिरहेको हुनेछ । नेकपाको प्रचण्ड पक्षले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरी निवेदन दर्ता गरिसकेको छ । उनले पनि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
सकेसम्म प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेसको साथ माग्नेछ । नभए आलोपालो सहमति गर्दै देउवाकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रस्ताव गर्न सक्छ । सरकार बनाउन जसरी पनि नेकपाका दुवै पक्षले कांग्रेसको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । यदि कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव राखेमा त्यो पनि स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । किनकि कांग्रेसले साथ नदिए ओलीले सरकार टिकाउन र प्रचण्ड–नेपाल पक्षले सरकार बनाउन सम्भव छैन ।
तर, विश्लेषकहरू विघटन सदर भएर सबैभन्दा ठूलो फाइदा पार्टीको झगडाका कारण संसद् विघटन गर्न कहिल्यै नसक्ने नजिर स्थापित भएको तर्क गर्छन् ।
