बहस सुनुवाइँ सकिएको संसद् विघटनको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले मंगलबारदेखि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ। बहस नोटको अध्ययनपछि फैसला सुनाउने तयारीमा अदालत छ। अब जुनसुकै दिन पनि फैसला आउने सम्भावना छ। ढिलोमा आगामी शुक्रबारसम्म फैसला सुनाउने तयारी छ।
यतिबेला सिंगो मुलुकले अदालतको फैसला कुरिरहेको छ। पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि मुलुकमा एक प्रकारको ‘राजनीतिक भ्याक्युम’ छ। यसलाई अन्त्य गर्न अदालतको फैसला आवश्यक छ। अदालतले निर्णय सुनाएपछि अन्योलपूर्ण राजनीतिले एउटा लिक समाउने आस गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन अदालतले सदर गरेमा मुलुकमा निर्वाचन हुनेछ । वैशाख १७ र २७ मा चुनाव भएन भने निर्वाचन मिति कदाचित केही समय धकेलिनेछ । तर, घोषित चुनाव गर्नका लागि हो कि होइन भन्ने आशंका पनि हुन थालेका छन् ।तर, चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि चुनाव भएमा मात्र अन्योलपूर्ण राजनीतिले एउटा लिक समाउनेछ ।
यदि अदालतले संसद् पुनर्स्थापनालाई बदर गर्यो भने के होला भन्ने विषय भने यतिखेर आमजनमानसको चासोको विषय बनेको छ ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली केही दिनयता संसद् बहाली भएमा कुन रणनीतिका साथ अगाडि जाने भन्ने हिसाब–किताब निकाल्न व्यस्त छन् । त्यही हिसाबको सूत्र बिग्रेर वा सही ठाउँमा उपयोग भएर हो प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन सदर भए राजनीतिक नसकिने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भने पनि पुनर्स्थापना वा निर्वाचन भन्नेमा कांग्रेसमा एउटै दृष्टिकोण छैन । जसले नेकपाका दुवै समूहलाई कांग्रेस आफूतिरै भएको अनुभूति दिइरहेको छ । काग्रेसको जस्तै दृश्य पछिल्लो सयम जसपामा पनि देखिएको छ । सो दलमा पनि पुनर्स्थपनामा एक मत छैन । यता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाबाहेक अन्य स्पष्ट रुपमा संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व नेकपा भने संसद् विघटन सदर हुनुपर्ने अडिक छ ।
सम्भावित राजनीतिक दृश्यलाई नियाल्दा यस्तो अवस्थामा संसद् विघटन बदर भए सबैभन्दा बढी लाभ कांग्रेसलाई हुने देखिन्छ। सबैभन्दा पहिलो संसद् बैठक बोलाउनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउनेछ ।
यति बेलासम्म दल विभाजनलाई रोक्ने वा सच्याउनेतिर नेकपाका कुनै पनि पक्षको रुचि हुनेछैन । बरु, पार्टी फुटलाई जतिसक्दो छिटो तलभन्दा तल पुर्याउने हतारो हुनेछ । सर्वोच्चको फैसला आउनुपूर्व नै प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी गत वैशाखमा आएको अध्यादेश ब्यूँत्याउने प्रक्रिया सकिसकेका हुनेछन् । संसद् विघटन बदर भएमा ओलीले अध्यादेश ब्यूँत्याउने र अलग दलको मान्यता लिइहाल्नेछन् ।
विद्यमान कानुनअनुसार दलको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या ङ्ख्या पुर्याउन सकेको अवस्थामा औपचारिक विभाजन हुनसक्छ । तर, त्यसमा संशोधन गरी केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये एकतिरको ‘र’ र प्रतिशतलाई ४० बाट घटाएर जति बनाउँदा आफूअनुकूल हुन्छ त्यति बनाउने मनस्थिति उनको छ ।
यस किसिमबाट दल विभाजन गर्दा ओलीले सूर्य चिन्ह पाउनेछैनन् । किनकि उनी आफैँले नेकपा छाडेर गएको मानिनेछ ।यसपछि उनको अर्को प्रयास हुनेछ, सरकार टिकाइरहने । अलग दल भएपछि फेरि पनि सकेसम्म कांग्रेसको समर्थन लिएर सरकार टिकाउने प्रयास गर्नेछन् । २७५ सांसदको बहुमत १३७ हुन्छ । यसमा ओलीसँग कम्तीमा ८० सांसद हुँदा सरकार बन्न कांग्रेस चाहिन्छ ।
ओलीको सरकारलाई कांग्रेसले साथ नदिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रस्ताव गर्न सक्छ । केही सीप नलागेमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर संयुक्त सरकारको अभ्यासमा जाने मनस्थिति बनेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड–नेपाल नेकपाले पनि सरकार बनाउने तयारी गरिरहेको हुनेछ। नेकपाको प्रचण्ड पक्षले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरी निवेदन दर्ता गरिसकेको छ । उनले पनि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
सकेसम्म प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेसको साथ माग्नेछ । नभए आलोपालो सहमति गर्दै देउवाकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रस्ताव गर्न सक्छ । सरकार बनाउन जसरी पनि नेकपाका दुवै पक्षले कांग्रेसको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । यदि कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव राखेमा त्यो पनि स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । किनकि कांग्रेसले साथ नदिए ओलीले सरकार टिकाउन र प्रचण्ड–नेपाल पक्षले सरकार बनाउन सम्भव छैन ।
तर, विश्लेषकहरू विघटन सदर भए सबैभन्दा ठुलो फाइदा पार्टीको झगडाका कारण संसद् विघटन गर्न कहिल्यै नसक्ने नजिर स्थापित हुने तर्क गर्छन् । राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका अनुसार संसद् पुनर्स्थापना भएमा मुलुक र जनताका लागि ठुलो लाभ भनेकै संविधान लिकमा आउनु हुनेछ । उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्दा पनि सम्भावित ठुलो द्वन्द्वबाट मुलुक जोगिन्छ । राजनीतिले बाटो पक्डिनेछ ।’
