फागुन १३, २०७७, बिहीबार
               

'प्रतिगमनको यात्रामा ओली जति दोषी छन्, प्रचण्ड–माधव उत्तिकै दोषी'
चुनाव हुँदैन, चुनाव भए पनि ओलीको नेतृत्वमा हुँदैन

नेपाल फ्ल्यास
माघ ११, २०७७

ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको आन्तरिक कलह समाधान गर्नुको सट्टा जननिर्वाचित निकाय भंग गर्ने विकल्पमा गए । यो कदमलाई सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा ओली समूहबाहेक सबैले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । नेकपाकै अर्को पक्ष  पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधवकुमार नेपाल समूहले आन्दोलन गरिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै आन्दोलित छ । 

कांग्रेस नेता सञ्जय गौतम ओलीले असंवैधानिक तरिकाले संसद् भंग गरेर संविधानलाई धरापमा पारेकाले संसद् पुनर्स्थापना नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताउँछन् । यो असंवैधानिक कदममा ओली मात्र नभई पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधव कुमार नेपालको पनि दोषी रहेको उनको आरोप छ ।

प्रस्तुत छ, विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य कांग्रेस नेता सञ्जय गौतमसँग गरिएको कुराकानी:

प्रतिनिधिसभा भंगलाई नेपाली कांग्रेसले असंवैधानिक भनेर निर्णय त गरेको छ, तर नेताहरूको अभिव्यक्तिमा समानता छैन नि । किन ?

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय आइसकेको छ । यो संवैधानिक ‘कु’ हो । यो प्रतिगमन नै हो भनेर निष्कर्ष निकालिसकेका छौँ र सोहीअनुसार आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढिरहेको छ । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । अदालतले निर्णय आफ्नो हिसाबले गर्ला । तर, हामी जनताको बीचमा गइराखेका छौँ । हामी अहिले चुप लाग्नुपर्ने अवस्था होइन । यसैले खबरदारी गरिरहेका छौँ । ओलीजीले गत वैशाखमै संसद् भंग गर्न खोजेका थिए । तर, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश मात्र ल्याए । जसमा संसद् र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत नचाहिने प्रावधान थियो । हामी त्यसको खिलाफमा लाग्यौँ र उनले अध्यादेश फिर्ता लिए । अहिले हामी विपक्षीका रूपमा सदनमा कुरा राख्ने थियौँ । तर, संसद् बैठक नबोलाइ विघटन गरियो । हामीले संसद् विघटन विल्कुलै सोचेका पनि थिएनौँ । किनकि यो संवैधानिक होइन । यो कदम असंवैधानिक हो भनेर केन्द्रीय कार्य समितिबाट पारित गरेका छौँ । हामी १६५ निर्वाचन क्षेत्र, ३३० प्रदेशसभासभा निर्वाचन क्षेत्र र ७५३ स्थानीय तहका वडा तहसम्म यसको खिलाफमा उत्रिरहेका छौँ । 

संसद् विघटन असंवैधानिक हो भनेर पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छ । तर, सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलको अभिव्यक्तिले कार्यकर्तामा अन्योल पारेको देखिन्छ । आधिकारिक कुरा के हो ?

हो। तर, यस्तो अवस्थामा हामीले अन्योलता पाल्नु हुँदैन ।  चुनाव भए पनि केपी ओलीले आफूले हार्ने परिस्थिति छ । यो अवस्थामा उनले निर्वाचन गराउँछन् भन्ने भ्रम पाल्नु धोका हुनेछ । जुन आफूमाथि मात्र नभई, संविधान, पद्धति, लोकतन्त्र सबैतिर धोका हुनेछ । कुनै पनि हालतमा ओलीको निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था छैन । चुनाव हुँदैन । चुनाव गराउने नियतले विघटन गरिएको होइन । चुनावको आवश्यकता पनि होइन । सरकार चलाउन नसकेपछि मुलुकलाई गलत ट्र्याकमा लैजान गरिएको गलत प्रयास हो ।

संविधान बन्दा यहाँहरूकै पार्टी नेतृत्वको सरकार थियो । नेतृत्वमा बनेको हो । आफैँले बनाएको संविधानको धज्जी उड्दा चुनावमा हुने लाभहानी हेर्दै बस्न मिल्छ ?

मैले अघि नै भनिसके यो गराउने चुनाव नै होइन । संसद् त विघटनका लागि मात्रै विघटन गरिएको हो । हामी कतै अलमलिनु हुँदैन । यो प्रतिगमन नै हो । यसैले हामी अहिले चुनावमा जाँदा कसकसलाई फाइदा होला । किनकि कम्युनिस्ट सरकारको यो रवैयाले जनताले हामीलाई भोट देलान् । तर, हामी पार्टीका लागि भन्दा पनि पद्धति, लोकतन्त्र, गणतन्त्र बचाउनतर्फ लाग्छौँ । यो पद्धति बचेमा पार्टी आफैँ बच्नेछ । अहिले कम्युनिस्टले संसद् त भंग गरे-गरे, सडकसमेत आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेका छन् । तर, हामी विघटन स्वीकार्न तयार छौनौँ । संसद् पुनर्स्थापना नै एक सूत्रीय माग र आवश्यकता हो ।

यहाँहरू भन्नुहुन्छ, ‘संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो । यसलाई  स्वीकार्न तयार छौनौँ । आन्दोलनबाटै संसद् पुनर्स्थापना गर्छौं ।’  तर, संयुक्त आन्दोलन गरौँ भन्ने प्रचण्ड र माधव नेपालको प्रस्ताव कांग्रेस किन नमानेको ?

हामीले यसमा आन्दोलन नै गरिरहेका छौँ । यो आन्दोलनमा को कसरी कहिले जोडिन्छन् आफ्नो कुरा हो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा हामीले विरोध गरेका थियौँ । तर, प्रचण्ड–माधव चुप बसे ।  निर्वाचन आयोगलाई आफू नियन्त्रित संस्थाको रूपमा लैजान खोजियो । त्यसअघि ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धीकरण विभागलगायतलाई आफूमातहत ल्याउँदा हामीले विरोध गरेका थियौँ त्यतिबेला पनि उनीहरु मौन बसे । त्यो मौनको अर्थ हो समर्थन । हामीले त्यतिबेलै भनेका थियौँ, सरकार प्रतिगमनको यात्रामा छ। निरंकुश तथा स्वेच्छाचारितातर्फ छ । तर, प्रचण्ड-माधवले टुलुटुलु हेरेर ओलीलाई साथ दिनुभयो । प्रचण्ड नेपालले ओलीको मनोबल बढाउनुभयो । अहिले प्रतिगमनको यात्रामा केपी ओली जति दोषी छन्, प्रचण्ड र माधव नेपाल उत्तिकै दोषी छन् । उहाँहरू अहिले पन्छिन मिल्दैन । एक पार्टीको घर झगडाले सिंगो संविधान जानुपर्ने अवस्था अप्रजातान्त्रिक हो । यसैले ओली–प्रचण्डको सडक रमिता र नौटंकीमा हामी जाँदैनौँ आफ्नो ढंगबाट जनतालाई साथमा लिएर आन्दोलन गर्छौँ । संसद् पुनर्स्थापनका लागि हामी जुनसुकै वैधानिक बाटो पनि अपनाउँछौँ ।

सर्वाेचच्चले यो मुद्दालाई सदर गर्‍यो र चुनावमार्फत अर्को प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्ने गलत नजिर बस्छ भन्ने मूल चिन्ता हो ?

मलाई त विश्वास छैन । हामीले संविधान बनाउने बेलामा त्यो व्यवस्था राखेका छैनौँ । ओली हुन्जेल देश चल्ने नहुन्जेल देश नचल्ने होइन । यसैले कानुनी, संवैधानिक र राजनीतिक सबै कारणले यो गलत छ । यसैले विरोध हो । अहिलेको राजनीति अवस्थामा ओलीले विकल्प खोज्ने होइन । संसद्ले विकल्प खोज्ने हो । यो ओलीको असंवैधानिक, गैरसंवैधानिक कदम हो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलगायत केही नियुक्ति हेर्दा कांग्रेस सभापति देउवाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएका थिए कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ छ नि ?

त्यो तपाईंको शंकाको कुरा हो । बिहान अध्यादेश ल्याउने, साँझ नियुक्ति गर्ने अनि पाँच दिनपछि आमजनतालाई जानकारी दिने यस्तो झुट बोल्ने काम भएको छ । यो पनि घोर आपत्तिजनक कुरा हो । यस्ता कुरामा कांग्रेस नेतृत्वले साथ दिँदैन । जहाँसम्म संवैधानिक परिषदवाला विषय विपक्षी दल र सभामुख नभए पनि हुने गरी आएको अध्यादेशविरुद्ध त आन्दोलन गरिरहेका छौँ नि ।

संसद् पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा के हुन्छ ? 

हतारमा कसैसँग सल्लाह नगरी असंवैधानिक कदम चाल्ने केपी ओलीसँग सहकार्य सोच्न पनि सकिँदैन । नत्र हामीले पनि ओलीको कदममा साथ दिएजस्तो देखिन्छ । उता राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीको गलत कदममा साथ दिनु आपत्तिजनक हो । हामी संसद् पुनर्स्थापना हुनेवित्तिकै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको हिसाबकिताब गर्नेछौँ । उहाँहरू सबैलाई हामीले घर पठाउँनेछौँ । सदनबाट संसद् पुनर्स्थापना भएन भने सडकबाट पुनर्स्थापन गर्छौँ ।

पुनर्स्थापना भएमा नेपाली कांग्रेस प्रचण्ड माधवसँग मिल्छ कि ओलीसँग ?

त्यो सांसदले बनाउने कुरा हो । मैले अहिले भन्न मिल्दैन । पार्टीको निर्णय र त्यो परिस्थिति कस्तो बन्छ त्योअनुसार निर्णय लिन्छौँ । अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध धमाधम अविश्वास प्रस्ताव आइरहेका छन् । त्यहाँ हामीले प्रतिगमनका पक्षधर ओली पक्षलाई साथ दिँदैनौँ ।

चुनाव हुने अवस्थामा ओली नेतृत्वकै सरकार रहन्छ ?

तपाईंलाई फेरि पनि म भन्छु, यो चुनाव हुँदैन । चुनाव भए पनि ओलीको नेतृत्वमा हुँदैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यो संवैधानिक समस्या हो कि राजनीतिक ? 

यो कुरा त संविधानमै व्यवस्था छैन । यो जबरजस्ती गरिएको हो । यो कानुनी कुरा हो । म पूर्ण विश्वस्त छु, सर्वोच्च अदालतले यसलाई बदर गर्नेछ । संसद् पुनर्स्थापना हुनेछ । आमनागरिकका विषय संसदमै हामी उठाउनेछौँ ।

यो पनि