प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको आन्तरिक कलह समाधान गर्नुको सट्टा जननिर्वाचित निकाय भंग गर्ने विकल्पमा गए । यो कदमलाई सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा ओली समूहबाहेक सबैले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । नेकपाकै अर्को पक्ष  पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधवकुमार नेपाल समूहले आन्दोलन गरिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै आन्दोलित छ । 

कांग्रेस नेता सञ्जय गौतम ओलीले असंवैधानिक तरिकाले संसद् भंग गरेर संविधानलाई धरापमा पारेकाले संसद् पुनर्स्थापना नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताउँछन् । यो असंवैधानिक कदममा ओली मात्र नभई पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधव कुमार नेपालको पनि दोषी रहेको उनको आरोप छ ।

प्रस्तुत छ, विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य कांग्रेस नेता सञ्जय गौतमसँग गरिएको कुराकानी:

प्रतिनिधिसभा भंगलाई नेपाली कांग्रेसले असंवैधानिक भनेर निर्णय त गरेको छ, तर नेताहरूको अभिव्यक्तिमा समानता छैन नि । किन ?

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय आइसकेको छ । यो संवैधानिक ‘कु’ हो । यो प्रतिगमन नै हो भनेर निष्कर्ष निकालिसकेका छौँ र सोहीअनुसार आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढिरहेको छ । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । अदालतले निर्णय आफ्नो हिसाबले गर्ला । तर, हामी जनताको बीचमा गइराखेका छौँ । हामी अहिले चुप लाग्नुपर्ने अवस्था होइन । यसैले खबरदारी गरिरहेका छौँ । ओलीजीले गत वैशाखमै संसद् भंग गर्न खोजेका थिए । तर, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश मात्र ल्याए । जसमा संसद् र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत नचाहिने प्रावधान थियो । हामी त्यसको खिलाफमा लाग्यौँ र उनले अध्यादेश फिर्ता लिए । अहिले हामी विपक्षीका रूपमा सदनमा कुरा राख्ने थियौँ । तर, संसद् बैठक नबोलाइ विघटन गरियो । हामीले संसद् विघटन विल्कुलै सोचेका पनि थिएनौँ । किनकि यो संवैधानिक होइन । यो कदम असंवैधानिक हो भनेर केन्द्रीय कार्य समितिबाट पारित गरेका छौँ । हामी १६५ निर्वाचन क्षेत्र, ३३० प्रदेशसभासभा निर्वाचन क्षेत्र र ७५३ स्थानीय तहका वडा तहसम्म यसको खिलाफमा उत्रिरहेका छौँ । 

संसद् विघटन असंवैधानिक हो भनेर पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छ । तर, सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलको अभिव्यक्तिले कार्यकर्तामा अन्योल पारेको देखिन्छ । आधिकारिक कुरा के हो ?

हो। तर, यस्तो अवस्थामा हामीले अन्योलता पाल्नु हुँदैन ।  चुनाव भए पनि केपी ओलीले आफूले हार्ने परिस्थिति छ । यो अवस्थामा उनले निर्वाचन गराउँछन् भन्ने भ्रम पाल्नु धोका हुनेछ । जुन आफूमाथि मात्र नभई, संविधान, पद्धति, लोकतन्त्र सबैतिर धोका हुनेछ । कुनै पनि हालतमा ओलीको निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था छैन । चुनाव हुँदैन । चुनाव गराउने नियतले विघटन गरिएको होइन । चुनावको आवश्यकता पनि होइन । सरकार चलाउन नसकेपछि मुलुकलाई गलत ट्र्याकमा लैजान गरिएको गलत प्रयास हो ।

संविधान बन्दा यहाँहरूकै पार्टी नेतृत्वको सरकार थियो । नेतृत्वमा बनेको हो । आफैँले बनाएको संविधानको धज्जी उड्दा चुनावमा हुने लाभहानी हेर्दै बस्न मिल्छ ?

मैले अघि नै भनिसके यो गराउने चुनाव नै होइन । संसद् त विघटनका लागि मात्रै विघटन गरिएको हो । हामी कतै अलमलिनु हुँदैन । यो प्रतिगमन नै हो । यसैले हामी अहिले चुनावमा जाँदा कसकसलाई फाइदा होला । किनकि कम्युनिस्ट सरकारको यो रवैयाले जनताले हामीलाई भोट देलान् । तर, हामी पार्टीका लागि भन्दा पनि पद्धति, लोकतन्त्र, गणतन्त्र बचाउनतर्फ लाग्छौँ । यो पद्धति बचेमा पार्टी आफैँ बच्नेछ । अहिले कम्युनिस्टले संसद् त भंग गरे-गरे, सडकसमेत आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेका छन् । तर, हामी विघटन स्वीकार्न तयार छौनौँ । संसद् पुनर्स्थापना नै एक सूत्रीय माग र आवश्यकता हो ।

यहाँहरू भन्नुहुन्छ, ‘संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो । यसलाई  स्वीकार्न तयार छौनौँ । आन्दोलनबाटै संसद् पुनर्स्थापना गर्छौं ।’  तर, संयुक्त आन्दोलन गरौँ भन्ने प्रचण्ड र माधव नेपालको प्रस्ताव कांग्रेस किन नमानेको ?

हामीले यसमा आन्दोलन नै गरिरहेका छौँ । यो आन्दोलनमा को कसरी कहिले जोडिन्छन् आफ्नो कुरा हो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा हामीले विरोध गरेका थियौँ । तर, प्रचण्ड–माधव चुप बसे ।  निर्वाचन आयोगलाई आफू नियन्त्रित संस्थाको रूपमा लैजान खोजियो । त्यसअघि ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धीकरण विभागलगायतलाई आफूमातहत ल्याउँदा हामीले विरोध गरेका थियौँ त्यतिबेला पनि उनीहरु मौन बसे । त्यो मौनको अर्थ हो समर्थन । हामीले त्यतिबेलै भनेका थियौँ, सरकार प्रतिगमनको यात्रामा छ। निरंकुश तथा स्वेच्छाचारितातर्फ छ । तर, प्रचण्ड-माधवले टुलुटुलु हेरेर ओलीलाई साथ दिनुभयो । प्रचण्ड नेपालले ओलीको मनोबल बढाउनुभयो । अहिले प्रतिगमनको यात्रामा केपी ओली जति दोषी छन्, प्रचण्ड र माधव नेपाल उत्तिकै दोषी छन् । उहाँहरू अहिले पन्छिन मिल्दैन । एक पार्टीको घर झगडाले सिंगो संविधान जानुपर्ने अवस्था अप्रजातान्त्रिक हो । यसैले ओली–प्रचण्डको सडक रमिता र नौटंकीमा हामी जाँदैनौँ आफ्नो ढंगबाट जनतालाई साथमा लिएर आन्दोलन गर्छौँ । संसद् पुनर्स्थापनका लागि हामी जुनसुकै वैधानिक बाटो पनि अपनाउँछौँ ।

सर्वाेचच्चले यो मुद्दालाई सदर गर्‍यो र चुनावमार्फत अर्को प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्ने गलत नजिर बस्छ भन्ने मूल चिन्ता हो ?

मलाई त विश्वास छैन । हामीले संविधान बनाउने बेलामा त्यो व्यवस्था राखेका छैनौँ । ओली हुन्जेल देश चल्ने नहुन्जेल देश नचल्ने होइन । यसैले कानुनी, संवैधानिक र राजनीतिक सबै कारणले यो गलत छ । यसैले विरोध हो । अहिलेको राजनीति अवस्थामा ओलीले विकल्प खोज्ने होइन । संसद्ले विकल्प खोज्ने हो । यो ओलीको असंवैधानिक, गैरसंवैधानिक कदम हो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलगायत केही नियुक्ति हेर्दा कांग्रेस सभापति देउवाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएका थिए कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ छ नि ?

त्यो तपाईंको शंकाको कुरा हो । बिहान अध्यादेश ल्याउने, साँझ नियुक्ति गर्ने अनि पाँच दिनपछि आमजनतालाई जानकारी दिने यस्तो झुट बोल्ने काम भएको छ । यो पनि घोर आपत्तिजनक कुरा हो । यस्ता कुरामा कांग्रेस नेतृत्वले साथ दिँदैन । जहाँसम्म संवैधानिक परिषदवाला विषय विपक्षी दल र सभामुख नभए पनि हुने गरी आएको अध्यादेशविरुद्ध त आन्दोलन गरिरहेका छौँ नि ।

संसद् पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा के हुन्छ ? 

हतारमा कसैसँग सल्लाह नगरी असंवैधानिक कदम चाल्ने केपी ओलीसँग सहकार्य सोच्न पनि सकिँदैन । नत्र हामीले पनि ओलीको कदममा साथ दिएजस्तो देखिन्छ । उता राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीको गलत कदममा साथ दिनु आपत्तिजनक हो । हामी संसद् पुनर्स्थापना हुनेवित्तिकै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको हिसाबकिताब गर्नेछौँ । उहाँहरू सबैलाई हामीले घर पठाउँनेछौँ । सदनबाट संसद् पुनर्स्थापना भएन भने सडकबाट पुनर्स्थापन गर्छौँ ।

पुनर्स्थापना भएमा नेपाली कांग्रेस प्रचण्ड माधवसँग मिल्छ कि ओलीसँग ?

त्यो सांसदले बनाउने कुरा हो । मैले अहिले भन्न मिल्दैन । पार्टीको निर्णय र त्यो परिस्थिति कस्तो बन्छ त्योअनुसार निर्णय लिन्छौँ । अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध धमाधम अविश्वास प्रस्ताव आइरहेका छन् । त्यहाँ हामीले प्रतिगमनका पक्षधर ओली पक्षलाई साथ दिँदैनौँ ।

चुनाव हुने अवस्थामा ओली नेतृत्वकै सरकार रहन्छ ?

तपाईंलाई फेरि पनि म भन्छु, यो चुनाव हुँदैन । चुनाव भए पनि ओलीको नेतृत्वमा हुँदैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यो संवैधानिक समस्या हो कि राजनीतिक ? 

यो कुरा त संविधानमै व्यवस्था छैन । यो जबरजस्ती गरिएको हो । यो कानुनी कुरा हो । म पूर्ण विश्वस्त छु, सर्वोच्च अदालतले यसलाई बदर गर्नेछ । संसद् पुनर्स्थापना हुनेछ । आमनागरिकका विषय संसदमै हामी उठाउनेछौँ ।