काठमाडौं । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइको क्रममा बिहीबार बहस गर्दै अधिवक्ता अर्यालले सो कुरा बताएका हुन् ।

संविधानविपरीत राष्ट्रप्रमुखले कदम फिर्ता गरेका फेहरस्ति प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताए । सो क्रममा राजाले पनि जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरेको बताउँदै अर्यालले भने, ‘राष्ट्रपति स्वय‌ंले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना फिर्ता लिँदा हुन्छ । राष्ट्रपतिले जनताको नासो जनतामा फर्काउन सक्नुहुन्छ । संसद्लाई फेरि क्रियाशील हुने बाटो ल्याउन सक्नुहुन्छ ।’

त्यस्तै, उनले राष्ट्रपतिले विगतमा राजाले जति मर्यादा पनि नराखेको बताएउँदै भने, ‘सम्माननीय रास्ट्रपतिले संविधान उलंघन गर्नुभयो । हिजो राजाले  गरेको जति न्युनतम मर्यादा पनि कुल्चिनु भएको छ ।’

विगतमा संसद विटनलाई राजाले स्वीकृत गर्दा  महान्यायाधिवक्ता र अन्य सरोकारवालासँग छफल गरेको भन्दै गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिले संविधानको त्यति मर्यादा पनि नराखेको भट्टराईको भनाइ छ ।

संविधानले रास्ट्रपतिलाई प्राप्त सिफारिसबारे परामर्श गर्ने, पुनर्विचार गर्ने, फर्काउने र सचेत गराउन सक्ने अधिकार दिए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘निमेशभरमा सिफारिस प्रमाणीकरण गरेको उनले टिप्पणी गरे । गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिले राजाको भन्दा बढ्ता अधिकार आफूमा रहेको जस्तो गरेको तर्क उनको छ । 

बहसका क्रममा अर्यालले राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् विघटनको निर्णय फिर्ता नलिए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सांसदहरूले आफूमा रहेको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् सुचारु गर्न सक्ने तर्क अघि सारेका छन् ।

पुस ५मा संसद विघटनपश्चात् सो विरुद्ध परेका १३ रिटको सुनुवाइ आइतबारदेखि बिहीबारसम्म जारी छ । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै प्रतिपक्षी दललगायत दल सडकमा आन्दोलनरत छन् भने नेकपाकै एक धार प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै  आन्दोलनरत छ । 

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरेको घोषणा गरेका थिए । २०६३ वैशाख ११मा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको घोषणा गर्दै भनेका थिए, ‘जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरेको छु ।’ 

विसं २०५९ जेठ ८ गते भएको संसद् विघटनपछि उत्कर्षमा पुगेको माओवादी सशस्त्र विद्रोहका कारण निर्वाचन हुन सकेको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते उनले सम्पूर्ण शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएका थिए ।

२०६३मा संसद पुनर्स्थापनापश्चात् प्रतिनिधसभाको पुनर्स्थापना भएको थियो । त्यही प्रतिनिधिसभामार्फत् देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक भएको छ ।