काठमाडौं । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संसद सुचारु गर्नका लागि आदेश दिन सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि रिट निवेदकका तर्फबाट सुरुमै बहस गरेका अधिवक्ता अर्यालले संसद् सुचारु गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा परमआदेश जारी गर्न माग गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटनको निर्णय राजपत्रमा समेत नआएकाले अझै पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जसरी निर्णय फिर्ता लिने विकल्पसमेत रहेको उनले बताए ।
संसद विघटन गैर संवैधानिक मात्रै छैन गैरकानुनी पनि छ भन्दै अर्यालले गैरकानुनी निर्णय सच्याउने आधार प्रस्तुत गरेका हुन् ।
उनले भने, 'संविधानविपरीत चालिएका कदमहरू राष्ट्रप्रमुखले सच्याउन सक्छन् । धेरै देशका उदाहरण छन् । त्यसैले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिमूलक संस्था विघटनकाे निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ ।'
राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना फिर्ता लिँदा हुने उनकाे तर्क छ ।
पाँच वर्ष कार्यकाल रहेको संसद् त्यसअघि विघटन गर्न पाउने अधिकार अहिलेको संविधानमा नभएको र अहिले प्रक्रिया नै नमिलेकाले त्यसलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता लिन समेत सक्ने उनको भनाई छ ।
२०४७ सालको संविधानभन्दा यो संविधान फरक रहेको बताउँदै अधिवक्ता अर्यालले 'संसद र पार्टीभित्र विकल्प खोज्नुपर्ने' बताए ।
