माघ ०५, २०७७, सोमबार
               

२०२० मा फेरिए तीन कृषिमन्त्री, जसले दिलाउन सकेनन् उखु किसानलाई भुक्तानी

काठमाडौँ । देशको करिब दुई तिहाइ जनसङ्ख्याको जिविकोपार्जनसँग जोडिएको छ कृषि क्षेत्र । तर राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा पछाडि परिराखेको छ । यस क्षेत्रलाई राज्यले कतिसम्म हल्का रूपमा लिएको छ भन्ने भन्ने प्रमुख उदाहरण हो, कृषि मन्त्री हेरफेर । 

कृषि मन्त्रालयमा सन् अघिल्लो अङ्ग्रेजी वर्ष २०२० लाग्नै लाग्दादेखि वर्ष सकिँदासम्म तीन जना मन्त्री फेरिए । चक्रपाणि खनाल, घनश्याम भुसाल र पद्मा अर्यालले यो कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

वर्तमान सरकार गठनको समयमा २०७४ चैत २ गते खनालले पदभार ग्रहण गरेका थिए । उनले केही नयाँ योजनाका साथ काम गर्दै थिए । तर पछि काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै केपी शर्मा ओली सरकारको ७ औँ पटकको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको क्रममा खनाललाई हटाइयो । खनालले २ वर्ष पनि विताउन पाएका थिएनन् । त्यति बेलासम्म मन्त्री खनालले ल्याएका योजना कार्यान्वयन हुनै पाएको थिएन । तर उनको ठाउँमा अर्का नेता घनश्याम भुसाललाई नियुक्ति गरियो । २०७६ मङ्सिर ५ गते मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा भुसाल कृषिमन्त्री बनेका थिए ।

तत्कालीन एमालेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकटमा नेता थिए भुसाल । बौद्धिक अनि युवा नेता भुसाल मन्त्री बनेपछि धेरैले आशा गरेका थिए । उनले आफ्नो सोच अनुसार नयाँ रणनीति समेत बनाए । तर त्यो पुरा नहुँदै उनी पनि बिदा भए । 

नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्ष चर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसको विरोधमा असन्तुष्ट ७ मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिने क्रममा उनै भुसाल पनि बिदा भए । 

लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आठ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरे । सँगै मन्त्रिमण्डलमा जिम्मेवारी हेरफेरसमेत गरे । सो क्रममा भूमिव्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल कृषिमा पुगिन् । मन्त्री अर्यालले पहिल्यैदेखि सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई दिइएको छ । मन्त्री अर्यालले आइतबार कृषि मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरिसकेकी छिन् । उनको कार्यकाल कस्तो हुने हो समयले देखाउँला ।

सन् २०२० किसानका लागि कालो वर्ष

सन् २०२० सुरु हुनै लाग्दा विदाइ भएका मन्त्री खनाल हुन्, या त्यतिबेलै मन्त्री बनेका भुसाल र वर्षको अन्तिममा मन्त्री बनेका अर्याल कसैले पनि देखिने गरी काम गर्न सकेनन् । सबैभन्दा ठुलो विषय उखु किसान आन्दोलन चर्चामा रह्यो । 

उखु किसानका समस्या उस्तै रह्यो । उखुको भुक्तानी लिन आएका एक जना किसानले मृत्युसमेत भयो । अघिल्लो २०१९ वर्षजस्तै २०२० मा पनि पनि उखु किसानले भुक्तानीका लागि आन्दोलन गर्नुर्‍र्याे ।

विगतमा जस्तै वर्ष २०२०मा पनि किसानले समयमा मल पाएनन् । कृषि मन्त्रालय सम्हाल्न आएका मन्त्रीले किसानका समसामयिक समस्या तत्काल समाधान गर्न वचन दिए पनि मन्त्री भएको महिना दिनपछि बिर्सने गरेका छन् । 

यस्तै वर्ष २०२० मा कोरोना भाइरसका कारण किसानले उत्पादन गरेका सामग्री बारीमा कुहिए । कोरोनाको मारमा परेका किसानले सरकारबाट केही राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

किसानले हाल भोगिरहेको मलको समस्या समाधान गर्न सात वटै प्रदेशमा २५–२५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको मल भण्डारण खोल्न आफ्नो पहल हुने कृषि मन्त्री पद्मा अर्यालले बताएकी छिन् ।

सरकारले कृषिले कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न बेरोजगारी दर समाधान गर्नका बजेट भाषणमा उद्घोष गरेको थियो । तर, सरकारले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई कृषिमा हालसम्म समेट्ने योजना केही ल्याएको छैन । 

कोरोनापछि नेपालमा सबैभन्दा ठुलो समस्या बेरोजगारी दर नै हो । कृषिमा लगानी गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । रोजगारीले उद्यमी उत्पादन गदै जान्छ । यस्तो भयो भने अर्थतन्त्रलाई समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्न सरकारको बुझाइ छ ।  

मुलुकमा स्थिर सरकारको चाहना धेरै लामो समयदेखि विद्यमान थियो । ९ महिना, वर्ष दिनमा फेरिने सरकारबाट वाक्क भएका आम नागरिक सांसदको किनबेचबाट नढल्ने बलियो सरकारको चाहना राख्थे । तर पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमलिँदै अहिलेसम्म टिकेको सरकारको कृषिमन्त्रीहरु भने पटक पटक परिवर्तन भइरहेका छन् । जस कारण कुनै पनि मन्त्रीले परिणाम देखाउने गरी काम गर्न पाएनन् ।

अहिले सरकारमा रहेको दल तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरिने गत चुनावमा बाचा गरेका थिए । तर त्यो कुरा नीति तथा कार्यक्रम, पार्टीका घोषणापत्र र नेताका भाषणमा मात्रै सीमित भयो । 

विगतको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्र प्रत्येक वर्ष ओरालो लाग्ने क्रममा छ । जस कारण ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू कामको खोजीमा विदेसिएका छन् । धेरै परिवारहरू गाउँबाट सहरमा बसाइसराइ गरेका छन् । धेरै ठाउँमा सिँचाइ छैन । अधिकांश आकाशको भरमा रोपाई हुने जमिनहरू बाझिने क्रममा छन् ।

मन्त्री अर्यालको चुनौती

सन् २०२० मा कृषिमन्त्री भएका सबैले कृषि क्षेत्रमा किसानले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्न बताए पनि कृषकले मल, बजार र अन्य समस्या ज्यूँको त्यूँ छन् ।

परम्परागत पारा र कम उत्पादकत्वका कारण जमिन बाँझो हुँदै जाने क्रम तीव्र छ । जति नङ्ग्रा खियाए पनि खानै पुग्दैन भन्दै कृषिबाट बैरागिएर सहर वा विदेश पस्ने र गाउँ रित्तिँदै जाने क्रम उत्कर्षमा पुगेका छ । यस्तो बेलामा आइतबार पदभार ग्रहण गरेकी मन्त्री अर्यालले ‘कृषि नै जीवनको मात्र होइन देशकै मुहार फेर्ने क्षेत्र बन्न सक्छ’भन्ने आशा जगाउनु पर्नेछ । 

यसका लागि उनले अरू मन्त्रीले जस्तै कम्युनिस्टका आदर्श मात्र छाँटेर पुग्ने छैन । व्यवहारमै काम गर्नुपर्नेछ । खेती लगाउने बेलामा जहिल्यै अभाव हुने मल र बीउ समयमै पाउने बनाउन पनि उहाँले कमिसन र ठेक्काको जालो तोड्न सक्नुपर्नेछ । 

उखु किसानहरुले भुत्तानी पाएका छैनन् । आन्दोलन गर्न आएका किसानहरु काठमाडौंमै मरिरहेका छन् । उत्पादन भएको फसलले पसल नपाउने, भाउ नपाउने, वर्षौँसम्म किसानले नपाउने भुक्तानी र मोटाउने अवस्था छ । यस्तो बिचौलियाको चक्रव्यूह तोड्न सजिलो पक्कै छैन । 

यसका साथै कृषिको आधुनिकीकरण, भारतलगायतका देशमाथिको कृषिको निर्भरता र सबैतिरबाट परित्यक्त कृषि क्षेत्रलाई हराभरा बनाउनु चानचुने काम पक्कै होइन । तर केही ठोस काम थाल्न सके उनको काम जुगौँजुग स्मरणमा रहनेछ । कृषिको नयाँ मोडल स्थापना पनि हुनेछ । अझै गर्न सके नेपालले कृषिमा नयाँ मोडल पनि स्थापित गर्न सक्नेछ ।

पत्रकार पुडासैनी राजनीति एवं समसामयिक क्षेत्रमा कलम चलाउँछन् ।

कस्तो लाग्यो ?

यो पनि