माघ १२, २०७७, सोमबार
               

प्रतिनिधिसभा विघटन : प्रणालीगत असफलता

कुमार यात्रु
पुस ०६, २०७७

'कमजोर जगमा बनेको संरचना भत्कनका लागि भूकम्प आउनै पर्दैन । आफैँ भत्कन्छ ।' कुनैबेला मेरो माम (हजुर आमा) ले ३० वर्ष पहिले मलाई दिएको आशीर्वचन  आजको राजनीतिमा पनि फिट हुन्छ भनेर यस अघि मैले कहिल्यै सोचेको थिइन । निकै तामझामका साथ एकीकृत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पाटीको एकता आज तासको घर झैँ गर्ल्यामगुर्लुम ढले पछि मेरो मामको संरचनासङ सम्बन्धित भनाई राजनीतिक सन्दर्भमा पनि लागू हुने रहेछ भनेर बुझ्न सकियो । 

दुवै पक्षको मक्सद प्रकारान्तरले सत्तामा हाली मुहाली गर्ने नै हो । बरु यो झन्झट भन्दा संसद् नै विघटन गर्ने ओलीको कदम एक हिसाबले प्रगतिशील छ । 

अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा भएको छ ।  प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै नेकपाको तथाकथित एकता पनि छिन्नभिन्न हुन पुगेको छ । देशमा एकल र दुईतिहाई निकटको  दरिलो र शक्तिशाली सरकार पनि ढलेको छ । सँगै अव स्थायित्व र समृद्धिको सपनाबाट सबैजना व्युँझेको हुनु पर्छ । बाहिरबाट हेर्दा यस्तै चरित्र देखिन्छ । तर प्रतिनिधिसभा मात्र ढलेको नभै प्रणालीगत धक्का हो । अन्ततोगत्वा यो हरकतमा जोसुकै संलग्न रहेको भए पनि प्रणालीगत असफलताको द्योतक मात्र हो । 

एकथरि मानिसहरू राष्ट्रपति माथि धारे हात लगाई रहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई गालीगलौजका शब्द वर्षा गरिरहेका छन् । अर्काथरि मान्छेहरू पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई दोषी करार गरिरहेका छन् । यी सबै स्वार्थकेन्द्रित टिप्पणीहरू हुन् । एकथरिलाई लाग्दो हो प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन नगरेको भए मन्त्री हुने पालो आउने थियो, अर्थात् कतै नियुक्तिमा नाम आउने थियो । केही न केही सत्ताको स्वाद लिन पाइने थियो । अर्काथरिलाई लाग्दो हो प्रचण्ड मात्रले किचलो नझिकेको भए राज्यसत्ताको रस अझै निचोर्न सकिन्थ्यो । दुवै पक्षको मक्सद प्रकारान्तरले सत्तामा हाली मुहाली गर्ने नै हो । बरु यो झन्झट भन्दा संसद् नै विघटन गर्ने ओलीको कदम एक हिसाबले प्रगतिशील छ । 

संसद् विघटन गर्नू भनेको ५/६ महिना सत्ताको आयु बढाउनु हो । जनतामा जाने र पुनः ताजा जनादेश ल्याउने हो । लोकतन्त्रमा यस्तो चुनौती हुन्छ नै । यसलाई अलोकतान्त्रिक कदम भन्न सकिन्न । नेपालमा संसदीय व्यवस्था सुरु भए पछि सबै प्रधानमन्त्रीहरूले संसद् विघटनको अस्त्र प्रयोग गरेका छन् । लोकेन्द्र बहादुर चन्द अपवादमा हुनु होला, तर मनमोहन अधिकारी देखि गिरिजा प्रसाद कोइरालासम्मका सबै प्रधानमन्त्रीको अन्तिम हतियार संसद् विघटन नै थियो शेरबहादुर देउवाले त संसद्लाई राजाकै हातमा सुम्पेका थिए । बाबुराम भट्टराईले संविधान सभालाई समाप्त गरेका थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको यो कदम विगतकै निरन्तरता हो । नयाँ कुरा हुँदै होइन । 

अहिलेको कदम के मात्र हो भने प्रणालीगत असफलताको संकेत मात्र हो । अव नेपालको राजनीतिक कोर्सलाई नयाँ सिराबाट उठान गरिएन भने यो प्रणालीले अरू संकटलाई निमन्त्रणा दिने छ । पार्टी भित्रको सामान्य मतभेदको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने संसदीय प्रणाली जनजीविकाको यत्तिका धेरै समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ ?

म केही मित्रहरूले भन्ने गरे झैँ २०६१ सालको १२ बुँदे सम्झौता गलत थियो भन्ने निष्कर्षमा छैन । तर के साँचो हो भने एउटा परम्पराको संरचना भत्काएर नयाँ संरचना निर्माण गर्दा जुन उचाइका साथ राज्यको विनिर्माण हुनु पर्दथ्यो, त्यही बिन्दुमा अहिलेका मूलप्रवाहका राजनीतिज्ञहरू चुकेका हुन् ।

समाजमा धेरै कोणबाट समस्याहरू उठेका छन् । राज्यसंरचना नश्लीय, एकपक्षीय रहेकोमा देब्रे र दायाँ दुवै पाटोबाट प्रश्न उठेको छ । विद्यमान संघीयताको मोडल माथि धेरैको प्रश्न छ । सबैभन्दा ठुलो प्रश्न देशको पहिचान र परिचय कसरी जोगाउने भन्ने छ । यी सबै प्रश्नमा अहिलेका नेकपाका दुवै पक्षको धारणा प्रस्ट छैन । धारणा नै आए पनि निकास खोज्ने सामर्थ्य उनीहरूमा छैन । किनकि अहिलेको संविधानले नै निकासका यी सबै विकल्पहरूको बाटो बन्द गरेको छ । यसैले व्यक्ति झगडा प्रमुख कुरा होइन, यो प्रणालीगत त्रुटिको कुरा हो । मूल प्रवाह मानिने राजनीतिक रोडम्यापको असफलताको कुरा हो । 

म केही मित्रहरूले भन्ने गरे झैँ २०६१ सालको १२ बुँदे सम्झौता गलत थियो भन्ने निष्कर्षमा छैन । तर के साँचो हो भने एउटा परम्पराको संरचना भत्काएर नयाँ संरचना निर्माण गर्दा जुन उचाइका साथ राज्यको विनिर्माण हुनु पर्दथ्यो, त्यही बिन्दुमा अहिलेका मूलप्रवाहका राजनीतिज्ञहरू चुकेका हुन् । दुई–दुई पटकको संविधान सभाको निर्वाचन र त्यसले दिएको संविधानले गरेको विभेदको परिणाम हुन् । त्यसैले संविधान सभाको कार्यकालबाट नेपालको राजनीति प्रदूषित र कलंकित भएको हो । कस्या पात्र तथा कुपात्रहरू इतिहासले छानबिन गर्दै जाला, तर अहिलेको राजनीतिक संकट त्यसैको परिणाम हो ।

यतिबेला सतहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नू भएको देखिएको छ । यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भए पछि कोही सांसदहरू सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगेका छन् भने कोही पोकोपन्तेरा बोकेर गाउँ जाने तयारी गरिरहेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरू छदै छन्, बडाबडा कालोकोटधारी वकिलहरूको न्यायको पसल खुला नै छ । संवैधानिक र असंवैधानिकको दोहोरी केही दिन मजाले नै सुन्न पाइन्छ । अव लोकतन्त्रको गफ बाजेको सेकुवातिर खुबै जम्ने छ । माइतीघर मण्डलातिरको रमिताले केही साता मनोज गजुरेलको कमेडीलाई माथ खुवाउने छ । मुन्द्रेको कमेडी घर कोरोनाका कारण बन्द भएर के भो ? त्यसको तलतललाई मेटाउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलका नेताहरूको काँधमा आएको छ ।  

यात्रु राजनीति, सामाजिक न्याय र आदिवास-जनजातिको मुद्दामा रूचि राख्छन् ।

कस्तो लाग्यो ?

यो पनि