मुलुक राजनीतिक रूपमा डेडलक छ। नेकपाको आन्तरिक कलहका कारण उसका कार्यकर्तालाई पार्टीको चिन्ता छ भने सरकारबाट प्राप्त सुविधाका पदाधिकारीहरू भने पार्टीभन्दा गुटगत स्वार्थमा रमेका छन्। एकले अर्को नेतृत्वको तेजोवध गर्न लागिपरेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर जनमानसमा परेको छ । जनता निराश छन्। तिनै तहको निर्वाचनपछि मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने सोच राखेका सर्वसाधारण, बुद्धिजीवी र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसमेत निराश छन्। सङ्क्रमणकालीन स्थिति लम्बिँदो छ। यसको प्रमुख कारण वर्तमान सरकार नेकपाको नभई केपी ओलीको भएको कारणले नै हो भन्ने कुरा त्यस पार्टीकै कार्यकर्ता पीडाका साथ व्यक्त गर्दछन्।

जनताको सर्वोच्चता र वहुलवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वर्तमान विश्वको यथार्थ नै भइसक्यो, जुन संसारका करिब सबै राष्ट्रले अङ्गीकार गरिसकेका छन्। हाम्रो देशको सन्दर्भमा भने जसले दलीय व्यवस्थामा आस्था एवं विश्वास राख्दछन्, उनीहरू यो सरकार नेकपाको होइन, मात्र केपी ओलीको हो भन्छन्।

दलीय व्यवस्थापनमा सरकार दलले नै बनाउँदछ यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो। व्यक्ति प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। वर्तमान व्यवस्थासम्म आउँदा धेरै नेपालीहरूले सहादत प्राप्त गरेका छन्। यो व्यवस्था प्राप्तिका लागि ज्यानको बाजी राखेका सर्वसाधारण अपहेलित हुन पुगेका छन् भने शहीदहरू घोर अपमानित भएका उदाहरण हजारौँ छन्। निरंकुशतन्त्रको हाँगाबिङ्गा मात्र काटिएको होइन जरा नै उखेलेका नेताहरू किन यतिबिग्न भ्रष्ट भए ? किन नातागोतामात्र देख्न थाले ? किन सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भए ? यी तमाम प्रश्नहरू सर्वसाधारणले उठाउन थालेका छन्। राजनीतिक रूपमा अझ स्पष्ट भन्ने हो भने सङ्क्रमणकालीन अवस्थाभन्दा पनि हरेक क्षेत्र तहसनहस पारिएका छन्। चाहे त्यो न्यायालय होस् वा अख्तियार होस् । कर्मचारीतन्त्र होस् वा प्रहरी प्रशासन, सबैलाई आफ्नो पार्टीको भातृसंगठनको स्वरूप दिइएको छ।

जनताको सर्वोच्चता र वहुलवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वर्तमान विश्वको यथार्थ नै भइसक्यो, जुन संसारका करिब सबै राष्ट्रले अङ्गीकार गरिसकेका छन्। हाम्रो देशको सन्दर्भमा भने जसले दलीय व्यवस्थामा आस्था एवं विश्वास राख्दछन्, उनीहरू यो सरकार नेकपाको होइन, मात्र केपी ओलीको हो भन्छन्। सायद नेकपाको सरकार भएको भए नेकपा पार्टीको विधि, विधान र पद्धतिबाट चल्ने थियो भनेर पार्टीका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू नै बोल्न थालेका छन्। आम कार्यकर्ताहरूको त कुरै भएन।

आम जनता बुद्धिजीवी, पत्रकार, वकिल एवं पेसागत सङ्घसंस्था र विशेष गरी राजनीतिक पार्टीहरूको बलिदानबाट प्राप्त वहुलवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा वर्तमान सरकारका प्रमुख निर्दलीय व्यवस्थाको अभ्यास त गर्दै छैनन् ? यो गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ। कतै कसैको गोटी बनिराखेका त छैनन्। सम्झौता नमान्ने, पार्टीको निर्णय नमान्ने, पार्टीभित्र नै प्रतिपक्ष जन्माउने र पार्टीलाई विश्वासमा लिन नसक्ने, पार्टी नै विभाजन गर्न पछि नपर्ने, मन्त्रीहरूलाई कित्ता छुट्याउन लगाउने, यति मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षलाई सरकारमा आमन्त्रण गर्ने, पद जोगाउनका लागि पार्टी नै विसर्जन गर्न खोज्ने मानसिकताका कारण पार्टी दिन प्रतिदिन जनताको नजरमा गिरिरहेको छ।

आफू पदमा हुँदा पार्टीको नीति पद्धति मान्नु नपर्ने हो भने बेग्लै कुरा, होइन भने पार्टी निर्णय मान्दिन, बैठकमा अल्पमतमा परेपछि जस्केलाबाट पत्रमार्फत उपस्थिति जनाउने गर्दा के त्यो २०६७ को पत्रको औचित्य समाप्त भएको हो ?

पार्टीभित्रको प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दैगर्दा आफू बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास पुग्दा ढोका खोल्न एकछिन ढिला हुँदा आफ्नै सरकारको राजीनामा माग्ने प्रवृत्ति र २०६७ ‍फागुन ३ गते झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा सरकार गठन र कार्यविभाजनमा तत्कालीन माओवादीलाई प्रमुख मन्त्रालय नदिनु, सरकार गठन र सञ्चालन लगायतका सबै काम पार्टीको संस्थागत विधि प्रक्रिया र निर्णय अनुरूप हुनुपर्ने कुरा कमरेडलाई अवगत नै छ। स्थायी कमिटीको निर्णयविरुद्ध काम गरिएमा त्यो मान्य नहुने अवगत गराउँदछौ। त्यस्तो अवस्थामा उत्पन्न हुने कुनै पनि परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वयं तपाईँको हुनेछ'। उक्त पत्रमा सही गर्नेमा माधवकुमार नेपाल, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली, वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र वर्तमान लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि थिए।

तसर्थ आफू पदमा हुँदा पार्टीको नीति पद्धति मान्नु नपर्ने हो भने बेग्लै कुरा, होइन भने पार्टी निर्णय मान्दिन, बैठकमा अल्पमतमा परेपछि जस्केलाबाट पत्रमार्फत उपस्थिति जनाउने गर्दा के त्यो २०६७ को पत्रको औचित्य समाप्त भएको हो ? यदि होइन भने वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लान हुन्थ्यो हुन्थेन भोलि जनताले फैसला गर्ने छन् । तर पार्टीको त्यो निर्णय ६ महिनासम्म किन कार्यान्वयन भएन ? गत भाद्र २६ गते आफैँले बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयअनुरूप मन्त्रिपरिषद् पुरा हेरफेर गर्ने, प्रमुख नियुक्तिहरू पार्टीसँग छलफल गर्ने भएकोमा त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै आफ्ना भक्तहरूलाई मन्त्री र राजदूतमा किन नियुक्ति गरियो ? के उहाँकै भाषामा पछि पार्टीभित्र कुनै दुर्घटना भएमा यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने कुरा आफैँले गरेको हस्ताक्षरबाट प्रस्ट हुँदैन र ?

जे भएता पनि कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थका कारण दुर्घटना हुनु हुँदैन। पार्टी विभाजनको पीडा सबै राजनीतिक दलले भोगिसकेका छन्। दलीय अनुभव नभएका पार्टीहरू सरकारमा पुग्नका लागि जे पनि पछि नहटेका कारण पार्टी नै विलयको स्थितिमा पुग्यो भने दल ठुलो भन्ने मानसिकता लिएका पार्टीहरू बिस्तारै लय समात्दै पुरानै स्थितिमा आइपुगेका छन्। दलको मात्र के कुरा आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्न, मन्त्री पद प्राप्त गर्नकै लागि ज्ञानेन्द्रलाई गलत सल्लाह दिई 'कु' गर्न बाध्य गराउँदा सदाको लागि गद्धी त्याग्नु परेको यथार्थ एकतिर छ। आफू निर्वाचन जित्न सङ्घीय गणतन्त्र विरोधीलाई समेत सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गराउन सहयोग गर्ने वर्तमान नेतृत्व पुनः चुनावी तालमेल गरी संविधान विरोधीलाई नजिताउलान् भन्न सकिएला र ? त्यस्तै हिजो जनता माझ जानु नपर्ने र घर बसिबसी पद प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू त्यही पथमा लागेको देखिन्छ। यदि उनीहरूले भनेको जस्तो हुँदा त्यसपछिको पात्रमा घटने दुर्घटना आङ्कलन गर्न सकेका छन् तिनले? त्यस्तै प्रवृत्ति वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीका सल्लाहकारमा समेत देखिएको छ। एक पक्षले अर्को पक्ष रोगी भएको र छिटै पद खाली हुने अनि पार्टी कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले गर्दा पार्टी एकीकरण गरेको र हालमा पद खाली नभएको कारण पार्टीभित्र बबन्डर मच्चाएको भन्ने नजिकका सल्लाहकारहरूले कान भरिरहँदाको वर्तमानमा अन्योल भएको हो भन्न सकिन्छ।

हाल नेकपा गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिराखेको छ। यसको प्रमुख कारण पार्टीभित्र निषेधको राजनीति र बहुदलीय जनवाद वा २१औँ शताब्दीको जनवाद नभई पार्टीलाई किनारा लगाई सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएर नै हो। धेरै दल हुँदा मुलुकले राजनीतिक स्थिरता र स्थायी सरकार नपाउँदा संविधानमा अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था, मध्यावधि निर्वाचन सिफारिस गर्न नपाउनेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। त्यही संविधानको मर्मलाई प्रहार गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चतालाई तिलान्जली दिँदै संसदीय सर्वोच्चतालाई समेत बन्धक राखी अध्यादेशमार्फत पार्टी विभाजनलाई सहज गराइएको यथार्थ जगजाहेर छ। आफैँ पार्टीलाई अबमुल्यन गर्दै आएको अध्यादेशका कारण नै हाल नेकपा गम्भीर सङ्कटमा परेकोमा दुईमत छैन। सायद त्यो अध्यादेश फिर्ता नलिएको भए सबैभन्दा पहिले आफ्नो पार्टी नै फुटी सक्थ्यो भन्ने आम चर्चाको विषय भएको छ।

हुनत संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै अध्यादेश ल्याएको भएता पनि सबै दफाहरू जनताको हितमा हुँदैनन् भन्ने कुरा जर्मनीका तानाशाह हिट्लरले जुइजहरूलाई मार्न पाइन्छ भन्ने संविधानमा लेखेका थिए, जुन सरासर मानवता विरोधी कार्य थियो। त्यसैगरी सद्दाम हुसेनले वाटेको डोरीमा आफैँ झुन्डिनु परेको थियो। नेकपाभित्रको झगडा समाधानको उपाय उनीहरूकै विधानमा भेटिन्छ। माथिदेखि दुई अध्यक्षको सहमति हुँदै निर्णयहरू हुनेछ भन्दै अन्तिम विवाद भएको खण्डमा दफा ६० मा बहुमतद्वारा निर्णय गरिने भन्ने उल्लेख भएबाट पनि विवाद समाधान विधानमै भएको स्पष्ट छ।

surendrakc25@ gmail.com