बैशाख १३, २०८१, बिहीबार
               

फाइभजी परीक्षणका लागि नेपाल टेलिकम र एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी

नेपाल फ्ल्यास
मंसिर १५, २०७७

ADVERTISEMENT

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणले फाइभजी सेवाको परीक्षणका लागि दूरसञ्चार कम्पनीहरु नेपाल टेलिकम र एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने भएको छ ।

दूरसञ्चारहरुको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई फाइभजी परीक्षणका लागि फ्रिक्वेन्सी दिन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार प्राधिकरणले यसअघि नै फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा फाइभजी परीक्षणका लागि निःशुल्क रुपमा सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन पाउने गरी फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा प्रस्ताव पठाइसकेको र निःशुल्क रुपमा प्राप्त फ्रिक्वेन्सीमा फाइभजी सेवा परीक्षण गर्न पाइनेछ ।

उनले भने, ‘फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा फाइभजी परीक्षणका लागि प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुको नाम पठाइएको छ । परीक्षणको समयमा सेवा प्रदायकहरुले पनि ग्राहकहरुबाट बिना शुल्क सेवा दिनु पर्ने हुन्छ । जसमा फ्रिक्वेन्सी नीतिले यसअघि नै दूरसञ्चार सेवाका लागि निर्धारण गरेका ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी परीक्षणका लागि दिन सकिन्छ ।’

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति, २०६९ ले ८०० मेगाहर्ज, ९०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज, २१०० मेगाहर्ज, २३०० मेगाहर्ज, २६०० मेगाहर्ज र १९०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी निर्धारण गरेको उनको भनाइ छ ।

यता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री अध्यक्ष रहने नीति निर्धारण समितिले भने हालसमम्म यस विषयमा कुनै निर्णय भने गरिसकेको छैन । समितिबाट आवश्यक स्वीकृति आएको खण्डमा तत्कालै सेवा प्रदायकलाई फाइभजी सेवा परीक्षणका लागि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने प्राधिकरणको तयारी छ ।

नेपाल टेलिकमले चालू फोरजी विस्तार परियोजना अन्तर्गत मुख्य सहरहरुमा फाइभजी प्रविधि परीक्षण गर्ने गरी यसअघि नै ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ । टेलिकमका अनुसार फ्रिक्वेन्सी प्राप्त भएको खण्डमा योजनाअनुसार फाइभजी परीक्षणको कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

यसका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फाइभजी प्रविधिका लागि उपयुक्त फ्रिक्वेन्सी पहिचान तथा सिफारिस गर्न भन्दै विशेष प्राविधिक समिति समेत गठन गरिसकेको छ । मन्त्रालयले त्यही अनुरुपको काम थाल्‍ने र परीक्षणका लागि सेवाप्रदायकहरुलाई समेत सहभागी गराउने बताउँदै आएको छ ।


कस्तो लाग्यो ?

यो पनि