चैत १६, २०८०, शुक्रबार
               

कस्तो होला बाइडेनको विदेश मामिला ?

नेपाल फ्ल्यास
मंसिर ०८, २०७७

ADVERTISEMENT

महाशक्ति राष्ट्रले लिएका विदेश मामिलामा प्रायजसो स्थिर रहन्छन् । मूल मुद्दा एउटै र उस्तै हुन्छ । गन्तव्य पनि एउटै हुने हो । तर गन्तव्यमा पुग्ने बाटो र माध्यम भने व्यक्ति अनुसार फरक हुन सक्छन् । शैली परिवर्तन हुन सक्छ । 

डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडेन अमेरिकाको ४६ औँ राष्ट्रपति बनेपछि अमेरिकाको विदेश नीति कस्तो होला ? अहिलेको चर्चा र आकलनको विषय हो यो । डोनाल्ड ट्रम्पको चार वर्षे कार्यकालमा विश्वका अन्य शक्तिशाली देशसँग अमेरिकाको सम्बन्ध तलमाथि हुने गरेको थियो । ट्रम्प राष्ट्रपति भएदेखि अमेरिकाको विदेश मामिलामा असहज र अस्थिर बनेको थियो । जातीय मुद्दालाई बढावा, ट्विटरमा नस्लवादी भाषाको प्रयोग गर्दै अश्वेत मानिसलाई व्यङ्ग जस्ता कारण पनि ट्रम्पलाई रुचाइएको थिएन ।

के अब बाइडेनको पालामा अमेरिकासँग अरू देशको सम्बन्ध त्यस्तै रहला त ? यो प्रश्नको जवाफ समस्त विश्वले खोजिरहेको छ यतिबेला । कस्तो होला त बाइडेन नेतृत्वको अमेरिकासँग अरू देशको सम्बन्ध ?

नेपाल

जो बाइडेन अमेरिकाको राष्ट्रपति भए पनि राजनीतिक वृत्तमा नेपालमा खासै महत्त्व राख्दैन । र, पाउँदैन पनि । अमेरिकाको विदेश नीति मुख्य रूपमा आर्थिक, लगानी, व्यापार र अमेरिकाको सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । नेपाल र अमेरिकाबीच आर्थिक व्यापारिक सम्बन्ध निकै कम छ । आर्थिक सम्बन्धमा नेपालका लागि अमेरिका महत्त्वपूर्ण छ तर अमेरिकाका लागि नेपाल होइन । तर चीनसँग जोडिएको नेपाल अमेरिकाको सुरक्षा चासोभित्र भने रहेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाली सांसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । तत्कालका लागि नेपाली-अमेरिकाको सम्बन्धको सर्वाधिक चासोको मुद्दा एमसीसी नै हुने छ ।

भारत

भारत लामो समयदेखि नै अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण साझेदार रहँदै आएको छ । यो दिशामा बाइडेनको शासनकालमा पनि खासै परिवर्तन होला जस्तो देखिँदैन । चीनको चमत्कारिक प्रगति रोक्न अमेरिकाले कुनै न कुनै रूपमा भारतसँग स्थायी र मित्रवत् सम्बन्ध राखिरहने अनुमान धेरैको छ । विश्वव्यापी आतङ्कवादविरूद्ध लड्न दक्षिण एसियाको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको भारतले अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको एक महत्त्वपूर्ण साझेदारीको बाटो लिन सक्छ । 

ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच घनिष्ठ सबन्ध बनिसकेको थियो । उनीहरूको 'वेबलेन्थ' मिलेको थियो । उता बाइडेनको चुनाव प्रचार अभियानमा भारतका विषय पनि समावेश गरिएका थिए । उनको चुनावी वेबसाइटमा कश्मीरका सबै बासिन्दाको अधिकार पुनर्स्थापित हुनुपर्ने आह्वान नै गरिएको थियो । न्यायालय सिटिजन रेजिस्टर (एनआरसी) तथा नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) को विरोध गरिएको थियो । यस्तै उपराष्ट्रपति निर्वाचित कमला ह्यारिसले पनि भारतको हिन्दु राष्ट्रवादी सरकारका नीतिहरूको आलोचना गरेकी थिइन् ।

यसरी हेर्दा वृहत् रूपमा भारतको अमेरिकासँगको सम्बन्ध पुरानै अवस्थामा रहने छ । तर कतिपय मुद्दामा बाइडेन प्रशासनले ट्रम्पको पालमा भन्दा फरक नजर लगाउन सक्ने छ ।

चीन

ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध दरारपूर्ण रह्यो । त्यसैले चीन ह्‍वाइटहाउसबाट ट्रम्प बाहिरिएको देख्न चाहन्छ भन्ने अनुमान सर्वत्र गरिएको थियो । ट्रम्पले व्यापारलगायतका क्षेत्रमा अमेरिकालाई दण्डात्मक प्रतिबन्धहरू लगाएका थिए । अझ बढी बदनामी त कोरोना भाइरसको महामारीको दोष चीनलाई थोपरेका थिए । उनले कोरोना भाइरसको नाम नै चिनियाँ भाइरस राखेका थिए । 

तर पनि चीनले अमेरिकामा ट्रम्प नै जितेको चाहेको विश्लेषण पनि कतिपयले गरेका छन् । ट्रम्प रहेको भए उनका गलत नीतिका कारण अमेरिकाको शक्ति क्षीण हुने र आफ्नो उदय अझ बढ्ने विश्वास बेइजिङले लिएको तर्क ती विश्लेषकहरूले गरेका छन् । निश्चय नै अब बाइडेनले जलवायु परिवर्तनजस्ता ठुला मुद्दामा आपसी सहयोग खोज्ने प्रयास गर्दा चीनले आफ्नो फाइदा हुने अवसरहरू पनि खोज्ने नै छ । बाइडेनले चीनसँग अमेरिकी सम्बन्ध सुधारका लागि सक्दो प्रयास गर्नेमा दुई मत छैन ।

उत्तर कोरिया

उत्तर कोरियाले कुनै समय बाइडेनको कडा आलोचना गर्ने गर्थ्यो । तर अब किम जोङ–उनले बाइडेनले के कस्तो कदम चाल्छन् भन्नेमा प्रतीक्षा गर्ने आकलन गरिएको छ । डोनाल्ड ट्रम्पसँगको अभूतपूर्व भेटवार्ताका कारण उपलब्ध विभिन्न अवसरहरूका कारण पनि किम बाइडेनभन्दा ट्रम्पको पक्षमा थिए । 

बेलायत

बाइडेन शक्तिमा आएपछि अमेरिका र युकेको ‘विशेष मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध’ओरालो लाग्न सक्ने बिबिसीले उल्लेख गरेको छ । अनुभवी राजनीतिज्ञ बाइडेन र चर्को ब्रेक्जिट पक्षधर बोरिस जोन्सनबीच स्वाभाविक तालमेल मिल्न नसक्ने अनुमान छ । कुनै बेला डोनाल्ड ट्रम्पले ब्रिटिस प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई ‘ब्रिटेन ट्रम्प’ भनेका थिए । त्यस्तै बाइडेनले पनि जोन्सनलाई ट्रम्पका ‘शारीरिक र भावनात्मक नक्कल’ भनेका थिए । तसर्थ बाइडेनले युकेसँग भन्दा पहिला युरोपेली संघ, जर्मनी वा फ्रान्ससँग सम्बन्ध अघि बढाउन सक्ने जनाइएको छ । यद्यपि अमेरिकी चुनावको केही साताअघि जोन्सनले बाइडेन निर्वाचित हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । 


कस्तो लाग्यो ?

यो पनि