कात्तिक ०७, २०७७, शुक्रबार
               

मन्त्रिपरिषद् हेरफेर : प्रधानमन्त्रीको अधिकार कि सत्तासीन दलको ?

नेपाल फ्ल्यास
असोज २९, २०७७

काठमाडौं । गत ४ मङ्सिरमा नेकपाका दुई अध्यक्षबिच लिखित सहमति भएर काम बाँडफाँड भयो । सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको जिम्मा, पार्टी प्रचण्डको । अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने । बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्ने । आम रूपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन प्रचण्डले गर्ने । 

यो प्रकरणपछि नेकपामा एउटा मुद्दाको किनारा भने लाग्नु पर्ने हुन्छ । सरकार कसले चलाउने ? प्रधानमन्त्रीले कि दलले । मन्त्रिपरिषद् हेरफेर कसले गर्ने ? प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा कि सत्तासीन दलको निर्णयका आधारमा ! यो सवाल नेपाली राजनीतिक आकासमा निकै अर्थपूर्ण बन्ने निश्चित छ ।

प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने । पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वयबीचको आपसी सल्लाहमा गर्ने । पार्टी सञ्चालन गर्दा वैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।

सो सहमतिपछि प्रचण्ड निकै खुसी देखिएका थिए । त्यतिबेला उनको अनुहारमा मुस्कान र बोलीमा तेज बढेको देखिन्थ्यो । ठीक त्यही बेला प्रधानमन्त्री ओली बिरामी परे । पार्टीको सचिवालय बैठकको नेतृत्व उनैले गरे । तत्कालीन उपनिर्वाचनको चुनाव प्रचार प्रसारको कमान्ड प्रचण्डले नै सम्हाले । विगतमा आफ्नै दलका अर्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारको आलोचना गर्दै आएका उनी एक सय असी डिग्री कोणमा फर्किए । सरकारको जोडदार प्रतिरक्षामा उत्रिए । प्रतिपक्षी दलसँग जुहारीमा उत्रिए । उनले सार्वजनिक रूपमै भने 'बल्ल कार्यकारी अध्यक्ष भएको फिल भएको छ ।’

त्यो देख्दा सबैलाई लागेको थियो, पूर्वएमाले र माओवादी पार्टी मात्र एक भएका छैनन्, अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको मन मुटु गाँसिएको छ । कार्यकारी अध्यक्षको फिलिङ’ प्रचण्डका लागि त राम्रो छँदै थियो, प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा र मुलुकका लागि पनि हितकर थियो । यसबीचमा प्रधानमन्त्रीको मिर्गौलाको सफल प्रत्यारोपण भयो । धेरैको सोचाइँ विपरीत प्रधानमन्त्री ओली निकै चाँडो नियमित काममा फर्किए । 

४ मङ्सिरको सहमति विपरीत प्रधानमन्त्री ओली भटाभट एकलौटी ढङ्गबाट अघि बढ्न थाले । महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति तथा निर्णयहरू पार्टीको सरसल्लाहबिनै गर्न थाले । यतिसम्मकी पार्टीको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय आफूले नमान्ने भन्दै हिड्न थाले ।

प्रधानमन्त्री ओलीको त्यस्तो कार्यशैलीबाट पूर्व माओवादी पङती असन्तुष्टिको बढ्दै गयो । जसले ओलीको कुर्सी समेत धरापमा पर्याे ।  आफूलाई हटाउन पार्टीमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र पूर्वमाओवादी पक्षले गठजोड गरेको थााह पाएपछि ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । त्यसपछि झनै विवादमा आएका ओलीले आफैँले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्न बाध्य हुनुपर्याे ।

यसबीचमा रक्षात्मक बन्दै ओलीले भारतले आफूलाई हटाउन खोजेको र त्यो सफल हुन नदिने अभिव्यक्ति दिए । जुन अभिव्यक्तिबाट असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता नेपाल र पूर्वमाओवादी पक्षले ओलीको पार्टी र सरकार दुबैबाट राजीनामाको माग गर्दै पार्टी स्थायी कमिटी बैठक हल्लाए ।

प्रचण्ड  र वरिष्ठ नेता नेपाल जसरी भए पनि ओलीलाई सरकार र दल दुवैको कमान्डबाट अलग गर्ने गतिविधि बढाउँदै गए । पार्टीभित्रको त्रिपक्षीय शक्ति सङ्घर्षमा समेत ओली कमजोर बन्दै थिए । पार्टीमा अल्पमतमा परे पनि ओली संसदीय दलमा बहुमत नजिक पुगे । जब सत्ताको लडाइँले अर्कै मोड लियो, तब आफू इतरका बामदेवलाई रिझाउन ओली सफल भए । दाहाल र नेपाल जुन रूपमा गौतम कार्ड खेल्दै प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन चाहन्थे, ओलीले तिनै गौतमलाई आफ्नो कार्ड बनाए । उनले तत्कालको लागि कुर्सी पनि जोगाए ।

यतिकैमा स्थायी कमिटी जारी बैठकले गत ४ मङ्सिरकै ओली सरकार र प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने प्रस्ताव पास गर्याे । पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा अगाडि बढाउने र सरकार पार्टीको मागर्दशनमा चल्ने निर्णय भयो । सरकारको दैनिक कार्यमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर आधारभूत विषयमा पार्टीमा परामर्श गरेर मात्र निर्णय लिइने भनेर भनियो । निर्णय स्थायी कमिटी बैठकबाटै पारित भएपछि पूर्वमाओवादी पंति मक्ख थियो । 

तर त्यसको केही सातापछि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले नेकपाभित्र पुन तरङ्ग ल्यायो । जुन मुख्य सचिव नियुक्ति र राजदूत सिफारिसको निर्णय थियो । भदौ २९ मा मात्रै प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाउने निर्णयले नेकपाभित्र असन्तुष्टि देखियो । 

विभाजनकै डिलमा पुगेर अडिएको नेकपामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले पुन: कस्तो विवाद जन्माउला, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

त्यसको केही सातापछि बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको सहमतिबिना नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त अर्थ मन्त्रालयमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई नियुक्त गरेका छन् । सहरी विकासमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा लीलानाथ श्रेष्ठलाई ल्याएका छन् । महिला मन्त्रालयमा रहेका पार्वत गुरुङलाई रिक्त रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व दिएका छन् ।

तर मन्त्रालय र मन्त्री तोक्ने यी विषयमा आफूसँग कुनै सहमति नभएको पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ । नेकपाका सचिवालयका एक सदस्यले प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भने ‘यो पुनर्गठनबारे मसँग कुनै सहमति लिइएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच पछिल्लो पटक नियमित छलफल हुँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले भने प्रचण्डसँग अर्थमन्त्री नहुँदा सरकार सञ्चालनमै अप्ठेरो परेको भन्दै तत्काल मन्त्रीहरू थप्नु पर्ने बताएका थिए । यो प्रकरणले नेकपाभित्र आशाभन्दा पनि आशङ्का बढी देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले नेकपामा पुन: कस्तो विवाद जन्मने हो त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।

 

नवनियुक्त सहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ सरकारका पछिल्ला निर्णयहरुबाट स्थायी कमिटीको भावना अवज्ञा नगरेको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘दुई अध्यक्ष निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ । केही विषयमा सहमति जुट्न नसके राज्य सञ्चालनका आवश्यक निर्णय प्रधानमन्त्रीले लिन सक्नुहुन्छ ।’

प्रचण्ड निकट केन्द्रीय सदस्य  हिमाल शर्मा भने अब हुने सबै महत्त्वपूर्ण निर्णय सहमतिमा हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘दुई अध्यक्ष छलफलमै रहेका बेला सहमतिमै हेरफेर भएको भए राम्रो हुने थियो । यसबारे अहिले हतारमा टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन ।’

यो प्रकरणपछि नेकपामा एउटा मुद्दाको किनारा भने लाग्नु पर्ने हुन्छ । सरकार कसले चलाउने ? प्रधानमन्त्रीले कि दलले । मन्त्रिपरिषद् हेरफेर कसले गर्ने ? प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा कि सत्तासीन दलको निर्णयका आधारमा ! यो सवाल नेपाली राजनीतिक आकासमा निकै अर्थपूर्ण बन्ने निश्चित छ ।

यो पनि