मुलुक असामान्य अवस्थामा रहेकोबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् सामान्य हेरफेर गरेका छन् । हेरफेरबाट उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको रक्षाको जिम्मेवारी खोसिएको छ । महासचिव विष्णु पौडेल अर्थतन्त्रको बागडोर फेरि एकपटक सम्हाल्ने मौका पाएका छन् ।
हेरफेरलाई नेकपाकै कतिपय नेताहरूले पार्टी विवाद बल्झाउने खालको भनेका छन् । कतिपय हेरफेरमा त प्रधानमन्त्रीको नियत नै बुझ्न नसकिने खालको देखिएको छ । उपप्रधान पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयबाट झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको छ । यो पुरस्कृत हो वा दण्डित, भोलि उनले पाउने भूमिकामा भर पर्ला । नेपाल सेनालाई कोरोना सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा प्रवेश गराएर विवादमा पार्न खोजेपछि रक्षामन्त्री पोखरेलसँग सैनिक नेतृत्व असन्तुष्ट रहेको थियो । उनको रक्षाबाट सम्भावित बहिर्गमनको संकेतहरू मिलेका थिए ।
नेकपाभित्र चरम चुलिएको अन्तरसंघर्ष व्यवस्थापन हुँदै गएको थियो । यो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको छ । हेरफेरबाट ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकार आफैँ चलाउने निष्कर्षमा पुगेको ठम्याउन सकिन्छ । उनी आफ्नो मार्गमा बाटोमा स्पष्ट देखिएका छन् । सरकार हेरफेरबारे नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग पटकपटक छलफल भए पनि ठोस सहमति नभएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै बाटो रोजेको विश्लेषण छ । मन्त्री हेरफेरको चर्चाले सिंहदरबारमा काम नै प्रभावित भइसकेको थियो । कतिपय मन्त्रीको मन्त्रालय आवतजावतमा कमी आइसकेको थियो । बालुवाटार स्रोत काम नै नहुने अवस्थालाई चिर्नका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले यो हेरफेर गर्नुपरेको दाबी गरेको छ ।
यो विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले अर्थमा पौडेललाई सुम्पिएर पार्टी एकताका पक्षधरहरूलाई सकारात्मक सन्देश पनि दिएका छन् । पौडेलसँग यसअघि पनि अर्थमन्त्रालय सम्हालेको अनुभव छ । तर त्यो अनुभवले मात्र यसपटक काम गरेन । झन्डै दुई टुक्रा भएको थियो नेकपा । आज फुट्छ कि भोलि भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो । मतभेद व्यक्तिगत तहमा पुगेको थियो । तर बालवाल जोगियो नेकपा । त्यसरी फुटबाट जोगाउन भित्री कसरत निकै भएका थिए । त्यसका लागि धेरै पसिना बगाएका थिए पौडेलले । देशभरका नेकपा कार्यकर्ताको भावना उनले नेतृत्व सामु पुर्याए । अनेकन् विकल्प लिएर कहिले बालुवाटार त कहिले खुमलटार धाए । अन्ततः नेकपा जोड्ने 'ग्लू'को काम गरे । त्यो भूमिकालाई ओलीले भुलेनन् । ओलीले आफ्नो टिममा समावेश गरेरै छोडे ।
यसबीचमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र जनार्दन शर्माहरू सरकारमा जाने आङ्कलनहरू थिए । मन्त्रालय मिलाउन नसक्दा केही नयाँले अवसर पाएका छन् । कृष्णगोपाल श्रेष्ठ सहरी विकास मन्त्री बनेर उदाएका छन् । उता पार्वत गुरुङले महिलाबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा फड्को मारेका छन् । लीलानाथ श्रेष्ठलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यी अनुहारबाट मुलुकले न भयानक अपेक्षा गरेको छ न त देश नै डुब्ने चिन्ता नै ।
थपिएका सबै पुरुष छन् । मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिशत झनै घटेको छ । अन्तर पार्टी शक्ति सन्तुलनको प्रश्न पनि उठेको छ । यस्ता असंगतिबीच पनि संसदीय पद्धतिमा सरकार बनाउने दलले हो । देश चलाउने प्रधानमन्त्रीले नै हो । शासन गर्ने सरकारले हो । मन्त्रिपरिषद्ले हो । हामीले स्विकारेको पनि प्रधानमन्त्रीय पद्धतिनै हो । भलै सरकारमा आएका सबै अनुहार भरोसायोग्य छैनन् । निरन्तरता दिइएका कतिपय मन्त्रीको क्षमता र कार्यकुशलता पनि पास मार्क दिनसक्ने खालको देखिँदैन होला । तर प्रधानमन्त्रीय पद्धति मान्ने हो भने सरकार प्रमुखलाई आफ्नो टिम छनोटको अधिकार हुनुपर्छ । ओलीको सवालमा मात्र होइन, प्रचण्ड वा माधव नेपाल वा जोकोहीको सवालमा यो अनिवार्य सर्त हो र हुन जरुरी छ ।
