कात्तिक ०७, २०७७, शुक्रबार
               

यातायात कार्यालय आँपटारीमा

नेपाल फ्ल्यास
असोज ०९, २०७७

चितवन । यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरको आँपटारीमा स्थापनाका लागि वाग्मती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले जिल्लामा यातायात कार्यालय आवश्यकता भएको भन्दै प्रदेश सरकारसँग जग्गा प्राप्तिका लागि निर्णय गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका–२ आँपटारीमा रहेको वन मन्त्रालयको खाली जग्गामा यातायात कार्यालय स्थापना गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सो ठाउँमा दुई बिघा सात कठ्ठा जग्गा माग गरिएको छ ।

दाहालले वन मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको निर्णय गराएर आउन आग्रह गरेपछि सोहीअनुरुप प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले सो जग्गा यातायात कार्यालयलाई दिन अनुरोध गरी निर्णय गरेर पठाएको छ ।’ सो निर्णय छिट्टै वन मन्त्रालय पठाएर आवश्यक निर्णयका लागि अनुरोध गरिने उनको भनाइ छ ।

दाहालले कार्यालय सञ्चालन भएसँगै यातायातसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम यही हुने बताइन् । जसबाट संकलन भएको राजश्वको ५० प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने भन्दै उनले भरतपुर महानगरलाई यसले चौतर्फी फाइदा पुर्याउने बताइन् । हाल यातायातको कामका लागि यहाँका बासिन्दा वीरगञ्ज र हेटौँडा जान बाध्य छन् ।

वाग्मती प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. मानबहादुर बिकेले प्रदेश सरकारले भरतपुरको आँपटारीमा रहेको जग्गा यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई उपलब्ध गराइदिन निर्णय गरेको जानकारी दिए । जग्गा प्राप्तिसँगै यातायात सेवा कार्यालय रहेको भरतपुरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना हुने बिकेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘कार्यालय खुलेसँगै चितवनवासीले यातायातसँग सम्बन्धित सबै काम त्यही गर्न पाउने छन् ।’

आवश्यक संरचनाका लागि बजेटसमेत विनियोजन भइसकेको उनले जानकारी दिए । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राम सुवेदीले विसं २०७४ बाट यहाँ यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गर्न पहल थालिएकामा अब बन्ने निश्चित भएको बताए ।

जग्गा प्राप्ति र आवश्यक पहलका लागि चितवन क्षेत्र नं ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समेत लागिपरेकै कारण अब कार्यालय खुल्नेमा आफूहरु विश्वस्त भएको सुवेदीको भनाइ छ । यहाँ कार्यालय नहुँदा आम नागरिकले दुःख पाएपछि निजी क्षेत्र पनि सक्रियरूपमा लागेको छ ।

यो पनि