असोज ११, २०७७, आइतबार
               

'ओली सरकारको परराष्ट्र मामिला असन्तुलित र असफल'

नेपाल फ्ल्यास
भदौ २८, २०७७

राप्रपा नेता सुनिलबहादुर थापा केही साताअघि आफ्नो समूहसहित नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका छन् । लामो समय संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि काम गरेर नेपाल आइ राजनीतिमा होमिएर धनकुटाबाट दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचित भएर थापा मन्त्रीसमेत बनेका थिए । आफ्नै पिताजी सूर्यबहादुर थापा संस्थापक अध्यक्ष रहेको पार्टी छोडेकाले उनीविरुद्ध पिताको राजनीतिक योगदानको अवमूल्यन गरेको आरोप पनि लागेको छ । पटकपटक प्रधानमन्त्री रहेका पिताको राजनीतिक उत्तराधिकारीको रुपमा रहेका सुनिलबहादुर थापा नेपालको परराष्ट्रमामिलामा दख्खल राख्नेमध्येमा पर्दछन् । युएनमा रहँदा महामारी र विपद्को बेलामा काम गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ । कांग्रेस प्रवेश, सरकारको कामकारवाही, कोरोना संक्रमण र ओली सरकारको कूटनीतिबारे थापासँग नेपाल फ्ल्यासका अर्जुन खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको साढे दुई वर्षको मूल्यांकन कसरी गर्नु हुन्छ ?

यो शक्तिशाली सरकार हो । बलियो सरकार हो । स्थिर पनि हो । तर सरकारले जुन रूपमा गति लिनुपर्ने थियो, त्यो लिन सकेन । आफैँले जगाएको सपना पनि साकार पार्न सकेन । खासगरी सर्भिस डेलिभरीमा सरकार चुकेको छ । कोरोना संक्रमणको यो विकराल अवस्थामा पनि आम नागरिकले सरकार भएको महसुस गर्न पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँको दललाई जुन विश्वास गरियो त्यो गभर्नेन्समा फेल भयो । संक्रमणको बेलामा आर्थिक प्याकेज आउन सकेन । स्वास्थ्यको प्याकेज आएन । चुनावमा गरिएका बाचा पनि पूरा भएनन् । कुनै पनि बाचा यथार्थमा आउन सकेनन् । जनताले राहत पाउन सकेनन् । समग्रमा सर्भिस डेलिभरीमा सरकार फेल नै भयो ।

त्यसैले हाम्रो संविधान असफलतातिर त जान लागेको होइन भन्ने भय हुन थालेको छ । हिजो हामी सबै जना लागेर गणतन्त्रको संविधान बनायौँ । अहिले यसलाई डिरेल गर्न खोजिएको त होइन भन्ने चिन्ता छ ।

सरकार असफल नै भएको भन्न मिल्छ र ?

असफल नै हो । यो अढाइ वर्षको अवधि हाम्रो लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहन पुगेको छ । र नेपाली जनतालाई कुनै हिसाबले फाइदा भएको मैले पाएको छैन ।

यो अवस्थाबाट मुलुकलाई कसरी माथि उठाउने त ? सूत्र छ केही ?

पहिलो कुरा त नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान आइसकेपछि पहिलो निर्वाचनबाट आएको सरकार हो यो । यो सरकारको पहिलो काम नेपालको संविधानलाई स्थापित गराउने हुनुपर्ने थियो । हामीले ठुलो डिपार्चर गरेको हो । २४० वर्षको राजाको शासनबाट अहिले गणतन्त्रमा आउँदा त्यसलाई स्थापित गराउनु पर्ने थियो । जनताले बल्ल बहुमतको सरकार आयो, अब राहत हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । सुबिस्ता हुन्छ भन्ने सोचेका थिए । हिजो बहुमत नहुँदा सरकार परिवर्तन भइरहने र स्थिर शासन नहुने भएकोले जनताले यो सरकारसँग निकै आशा गरेका थिए । तर सरकारको रवैया ठीक भएन । सरकार एक्लै हिँड्न खोज्यो ।

तर संघीयताको जग बसाल्ने काम त यही सरकारले गरेको हो नि ?

पूर्णता त पाएको छैन नि । कन्ट्रोभर्सी आइरहेको छ नि । खाली संवैधानिक अंगलाई पूर्णता दिएर वा संरचनाहरूमात्र बनाएर कहाँ हुन्छ ? हामीलाई संघीयताले फाइदा पुग्यो । गणतन्त्रले राम्रो भयो । राजनीतिक रुपमा लाभ भयो । सामाजिक रूपले फाइदा भयो भन्ने प्रमाणित गराउने काम पनि हो नि सरकारको । मुख्यतया खुसी र सन्तष्टिको वातावरण सरकारले बनाउने हो । तर यो काममा सरकार एक्लै हिँड्न खोज्यो । अहिले त सरकारको कामकारबाहीले गर्दा नै प्राप्त उपलब्धिहरूप्रति प्रश्नसमेत उठाउन थालिएको छ । पाँच वर्ष सरकार नेकपा आफैँले चलाए पनि सबै दललाई साथ लिएर अघि बढ्नु पर्ने थियो ।

कांग्रेसलाई पनि साथमै लिएको जस्तो देखिन्छ । त्यस्तो भइरहेको छैन र ?

छैन नि । सरकार पनि एक्लै हिँडिरहेको छ । समयसमयमा राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति प्रश्न उठिरहेको छ । राष्ट्रपतिले दलको विवाद मिलाउने र नेकपाको एउटा खेमालाई साथ दिएको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ । राष्ट्रपति व्यक्ति होइन, संस्था हो । त्यो संस्थाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ । यो सरकारको कामकारबाहीले गर्दा नै भयो । त्यसैले हाम्रो संविधान असफलतातिर त जान लागेको त होइन भन्ने भय हुन थालेको छ । हिजो हामी सबै जना लागेर गणतन्त्रको संविधान बनायौँ । अहिले यसलाई डिरेल गर्न खोजिएको त होइन भन्ने चिन्ता छ । कसै कसैले फाइदा उठाएर डिरेल गर्न खोजेको हो कि भन्ने अवस्था पनि देखिएको छ ।

सरकार एक्लै हिँडेको भनेर बारम्बार भन्नु भयो । कसरी हिँड्नु पर्छ त ?

हो, सरकार एक्लै हिँडेकै हो । यो संविधान ल्याउन सबैको पसिना बगेको छ । यो अढाइ वर्षबीचमा संविधान स्थापित गराइसक्नु पर्ने थियो । यति भएको भए आज टोलटोलमा, गाउँगाउँमा मान्छेले यसको विकल्पबारे सोच्ने थिएनन् । तर सरकारकै कामले एनार्की भएको छ । सरकार आफैँले बनाएको प्रतिबद्धता र घोषणाबाट टोटली डिपार्चर भएको छ । प्रधानमन्त्रीले खान नपाएर कोही मर्दैनन् भन्नु भएको छ । तर त्यसअनुसार काम कहाँ भयो त ? कोरोनाले मानिसलाई छाक टार्न धौ धौ भएको छ यतिबेला । बरु सामाजिक संघसंस्थाहरूले खाना वितरण गरिरहेका छन् । हामीले पनि सूर्यबहादुर थापा प्रतिष्ठानको तर्फबाट सहयोग पुर्‍यायौँ । तर सरकारको उपस्थिति खासै देखिएको छैन । सरकार हरेक पक्षबाट पन्छिरहेको छ । अन्ततः यसले कहाँ धक्का दिन्छ भने नेपालको संविधानमा । संविधान र यसबाट भएको परिवर्तनलाई धक्का दिने काम सरकारको व्यवहारबाट भएको छ ।

तपाईँ राप्रपा छोडेर नेपाली कांग्रेसमा जानु भयो । कांग्रेस इतिहासमै कमजोर भएको बेलामा किन त्यो दल छान्नु भयो ?

यो नै सर्वाधिक पेचिलो सवाल हो । यदि बलियो भएको बेलामा गएको भए आफ्नो लागि मात्र सोचेको भन्ने हुन्थ्यो । अझ भाग खान गयो भनिने थियो । कांग्रेस कमजोर भएकै बेलामा त्यहाँ जान उपयुक्त ठाने । आफूलाई होइन, देशलाई केन्द्रमा राखेर सोचेँ । समग्र लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई ध्यान दिएँ । त्यसैले यस्तो बेलामा म कांग्रेस प्रवेश गरेको हुँ । म कांग्रेस प्रवेश गर्ने केही कारण छन् । पहिलो राप्रपा हिजोको सैद्धान्तिक अवधारणाबाट विचलित भयो । उसले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकेन । उल्टो बाटो हिँड्न थाल्यो । दोस्रो, राप्रपाले सूर्यबहादुर थापाको सबल नेतृत्व हुन्जेल राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा क्रेडिबल डेमोक्रेटिक पार्टीको छवि बनाएको थियो । यो वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक पार्टी हो भनेर स्थापित भएको थियो । उहाँको स्वर्गवासपछि यो बाटो छोडियो । संविधान बनाउने पनि आफैँ । उत्कृष्ट संविधान यही हो भनेर भन्ने पनि हाम्रै नेता गणहरू । जब सत्ता हाम्रो पक्षमा नभएपछि हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्ष होइन भनेर भन्नु गलत हो नि ! यसबाट जनता र पूर्वराजा दुवैलाई झुक्काउने काम भएको छ । अर्को, मेरो बुबा सूर्यबहादुर थापाले समयसमयमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, नेपालमा पोलिटिकल पावर ब्यालेन्स गर्न अब लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भनेर । त्यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्छ भनेर उहाँले बारम्बार भनिरहनु भएको थियो । अनि परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेर हिँड्नु पर्छ भन्ने उहाँको अटल विश्वास र मान्यता थियो । राप्रपामा त्यो अवस्था नदेखिएपछि जुन पार्टीले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्नु भएको थियो, त्यही दलमा जाऔँ न भनेर यता लागेको हो । कमजोर अवस्थामा भएको हुनाले हामी गएर त्यसलाई मजबुत बनाउने हो । म एक्लैले वा मसँग गएका साथीले मात्र कांग्रेस बलियो बन्छ भन्ने होइन । तर हाम्रो आड र भरोसा पनि नेपाली कांग्रेसका लागि थप ऊर्जा हुनेछ ।

लोकतान्त्रिक शक्ति मजबुत हुनुपर्छ भन्ने सूर्यबहादुर थापाको मान्यता स्थापित गराउनकै लागि कांग्रेसमा जानु परेको हो त ?

डेफिनटली । कांग्रेसले लिएको नीति पनि परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने नै हो । उनीहरूको राजनीतिक मान्यता पनि पहिले फरक थियो । तर परिवर्तन र जनताको चाहना बमोजिम उसले परिमार्जन गर्दै आएको हो । आखिर नेपालमा पावर ब्यालेन्स गर्ने त नेपाली कांग्रेस नै हो । यो ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी हो । राप्रपामा हुँदा हामी अल्टरनेट हुन खोजेका थियौँ । संविधानसभाको दोस्रो चुनावसम्म अल्टरनेट पनि भयौँ । तर त्यसयता अल्टरनेट बन्न सकेनौँ ।

यसबीचमा छिमेकसँग शंका तथा आशंकाहरू पनि भए । भारतसँग त कति समयसम्म डिप्लोमेटिक डाइलग नै बन्द हुन गयो । प्रधानमन्त्रीले अस्ति एउटा कट्सी कलको रूपमा संवाद गर्नु भयो । भारतमा रहेका हाम्रा राजदूतले एक्सेस पाइरहेका थिएनन् । बल्लतल्ल कर्मचारी संयन्त्रसँग भेट हुन पाएको छ ।

देशकै लोकतान्त्रिक शक्ति यतिबेला कमजोर छ । कसरी पिताजीको सपना साकार पार्नु हुन्छ त ?

एकदम ठीक भन्नु भयो । अहिले कमजोर अवस्थामा छौँ लोकतान्त्रिक शक्तिहरू । अब एउटा मौका आएको छ । त्यो हो नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन । यो महाधिवेशन सकिने बित्तिकै हामी स्थानीय तहको चुनावमा होमिने छौँ । त्यस लगत्तै हामी प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावमा होमिने छौँ । त्यसैले १४औँ महाधिवेशनलाई एउटा समझदारीको महाधिवेशन बनाउनु पर्छ । मेरो आग्रह के छ भने यो महाधिवेशनलाई सहमतिको र डिटरमिनेसनको महाधिवेशन बनाऔँ । अधिवेशनलाई पहिलो र अग्रणी लोकतान्त्रिक शक्ति निर्माणको आन्दोलनको रूपमा अघि बढाऔँ । यसरी अघि बढ्दा जनतालाई पनि विश्वास हुन्छ । हामीमा पनि ऊर्जा आउँछ । र त्यही विश्वास र ऊर्जाले फेरि लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मजबुत बनाउन सक्छौँ ।

यतिबेला कांग्रेस पनि त बिपीदेखि जिपी कोइरालासम्मको टावर पर्सनालिटीबिहीन छ नि ? गुट र उपगुटको महासंघभित्र तपाईँको सोच कसरी साकार होला ?

हुन्छ यस्तो । गुट र उपगुट हुन्छ । तर यी क्षणिक हुन् । हरेक दलमा गुट र उपगुट हुन्छन् । सबैलाई चुनाव जित्नु पर्ने हुन्छ । यो त चुनावका लागि भौतिक रूपले मात्र भएको हो । कांग्रेसमा के समस्या छैन भने यहाँ सैद्धान्तिक रूपमा गुट तथा उपगुट छैनन् । विचार र सिद्धान्तमै फरक फरक भयो भने त्यो चाहिँ डरलाग्दो पक्ष हो ।

कांग्रेसभित्र पनि परिवर्तन विपरीत आवाज उठिरहेको छ । हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा चर्को लबिङ हुँदै आएको छ नि ?

सबैले आआफ्नो धारणा त राख्न पाउँछन् । आफ्नो आस्था र भावनाको कुरै राख्न नपाउने भन्ने त हुँदैन नि । तर कांग्रेसले आम रूपमा परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेको छ । र त्यही बाटोबाट अघि बढ्छ ।

अर्को सन्दर्भ । ओली सरकारको परराष्ट्र सम्बन्धलाई कसरी लिनु भएको छ ?

यो भन्ने भन्दा पनि सबैले मनन गरिरहेको यथार्थ ओकल्ने विषय हो । परराष्ट्रनीति सन्तुलित नभएको आवाजहरू आइरहेका छन् । नेपाल असंलग्न परराष्ट्रनीति अपनाएको मुलुक हो । बेलग्रेडमा भएको असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा नेपाल पनि सक्रिय सहभागी भएको थियो । अहिलेसम्म निरन्तर त्यसमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । तर ओली सरकार आएपछि नेपालको छिमेक नीति असन्तुलित भएको स्वरहरू सुनिन थालेका छन् । त्यस्तो आभास पनि हुने गरेको छ ।

तपाईँले उत्तरी छिमकी चीनतर्फ ढल्किएको भन्न खोज्नु भएको हो ?

हो । यो शतप्रतिशत सही हो । टोटली एकतर्फी गएको छ । पछिल्लो समयमा आएर बढी नै चीनतिर ढल्किएको खुलस्त रूपमा देखिएको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि नेकपाका नेताहरूलाई प्रशिक्षण नै भयो । पार्टी-पार्टीको सम्बन्धमा हामीलाई केही भन्नु छैन । तर जब सरकारमा बसिसकेपछि तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्छ । जुन यो सरकारमा देखिएन ।

नेपालले एउटामात्र छिमेकीको सहारामा नहिड्ने भनेर ओली सरकारले लिएको बाटो कसरी गलत भयो त ?

गतल छ । कूटनीतिक बाटो गलत भएको छ । यसबीचमा छिमेकसँग शंका तथा आशंकाहरू पनि भए । भारतसँग त कति समयसम्म डिप्लोमेटिक डाइलग नै बन्द हुन गयो । प्रधानमन्त्रीले अस्ति एउटा कट्सी कलको रूपमा संवाद गर्नु भयो । भारतमा रहेका हाम्रा राजदूतले एक्सेस पाइरहेका थिएनन् । बल्लतल्ल कर्मचारी संयन्त्रसँग भेट हुन पाएको छ । यो सबै असन्तुलित बाटो हिँड्दाको परिणाम हो । सन्तुलन नभएरै नै यस्तो हुन गएको हो । परराष्ट्र मामिला संचालन असफल भएको हो ।

चीनले भारतसँग खटपट भएको नेपाल चाहेको छैन । भारतको साथसाथै नेपालको उन्नति र प्रगति होस् भन्ने चाहेको छ ।

यसैगरी नेपाल अघि बढ्न सक्छ त ?

सक्दैन । नेपालले दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धमा कूटनीतिक कौशल देखाउन जरुरी छ । एउटाविरुद्ध अर्कोलाई कार्डको रुपमा प्रयोग गरेर कहिल्यै नेपाल र नेपालीको हित हुने अवस्था छैन । यस्तो प्रयास पहिले पनि भएको थियो सन् १९६० तिर । त्यो कामयाव भएन । अहिले पनि त्यस्तो प्रयास भएको भइरहेको छ । मेरो विचारमा त्यो पनि काम लाग्दैन । हामी छिमेकी फेर्न त सक्दैनौँ नि । सन्तुलन कामय राखेरै अघि बढ्नु पर्छ ।

नेपाल र भारतको सम्बन्ध विशिष्ट छ । म रोटीबेटीमात्र भन्दिन । त्योभन्दा पहिलादेखिको हो । पौराणिक कालदेखिको हो । भूबनोटको आधारमा हेर्दा पनि हुन्छ । हामी इरानको आर्यन स्टकबाट आएका मानिसहरू हौँ । हाम्रो सम्बन्ध त्यहाँसम्म पुग्छ । उनीहरू पनि नेपालसँग असल सम्बन्ध चाहन्छन् । नेपालको हितकै लागि सुदृढ सम्बन्ध चाहन्छन् । नेपालले पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो हितमा सदुपयोग गर्न सक्नु पर्छ ।

चीनले पटकपटक भन्दै आएको छ । मेरो बुबा सूर्यबहादुर थापा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियदमा सन् १९६४ मा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर चीन जानु भएको थियो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनको बेला थियो । त्यतिखेर चाउ एन लाइ, माओ त्से तुङसहित चार जना शक्तिमा थिए । ग्याङ अफ फोर भनिन्थ्यो । उहाँहरू सबैले एकैपटक बुबासँग भेटनु भएको थियो । त्यो फोटो मसँग सुरिक्षित छ । फोटो देखेर चिनियाँ राजदूतले पनि यो त ऐतिहासिक भन्नुभएको छ । त्यतिखेर बुबालाई चीनले दुइटा कुरा भनेको थियो । पहिलो हामी भूगोलको हिसावले टाढै छौँ । हामी धेरै गर्न सक्दैनौँ । हाम्रो बेस्ट विसेस छ । नेपालको प्रगति र समृद्धि चाँहि भारतको साथसाथै हुनुपर्छ । त्यसैले भारतलाई चिढ्याएर वा उसको अहित सम्झेर तपाईँहरू अघि बढ्नु हुन्न । असल सम्बन्ध राखेर उनीहरूको विकास सँगसगै हिड्न सकेमा प्रगति हुन्छ भनेर भनेका थिए । राजालाई यही सन्देश उनीहरूले पठाएका थिए । दोस्रो एउटा चेक उनीहरूले दिए । र यो जुन आयोजना उपयुक्त लाग्छ, त्यसमा खर्च गर्नू भने । चिनियाँ सरकार र जनताको तर्फबाट उपलब्ध यो चेक राजालाई दिएर जे उपयुक्त लाग्छ त्यही निर्माण गर्नु भनिएको थियो । पछि नेपाल आएर क्याबिनेटमा छलफल गरेर त्यो सहयोगबाट राष्ट्रिय सभागृह बनाइएको हो । नेपालमा सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने उन्नत स्तरको भवन त्यतिबेलासम्म नभएकोले सभागृह बनाइएको थियो ।

मैले भन्न खोजेको मुख्य कुरा चीनले भारतसँग खटपट भएको नेपाल चाहेको छैन । भारतको साथसाथै नेपालको उन्नति र प्रगति होस् भन्ने चाहेको छ ।

यति नै बेला अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पनि विवादमा परेको छ । संसदबाट पारित हुन सकिरहेको छैन । यो विवाद चाँहि के हो ?

एमसीसी नेपालका लागि ठूलो अनुदान हो । विकासका लागि ग्रान्ट हो । हामी विजुली उत्पादन गर्छौँ भनेका छौँ तर बेच्ने कहाँ ? त्यसका लागि पूर्वाधार छ त । मुख्यतया विद्युत लाइन बिस्तारका लागि सहयोग हो यो । भारत पठाउन ट्रान्समिसन लाइन खोइ ? बंगलादेश पठाउन एमओयु नै साइन भइसकेको छ । कसरी पठाउने त्यहाँ ? यो हाम्रो क्षमताले बनाउन नसक्ने भएकोले एमसीसी अनुदान गुमाउनु हुँदैन । हो दाताले केही केही शर्त त राख्छन् नि । तर त्यो सम्झौतामा कुनै राष्ट्रघात भएको छैन । हामीले स्वीकार गर्नु पर्छ । एमसीसी छुनै हुन्न । चलाउनै हुँदैन भनेर हिजो भन्ने गरिएको थियो । तर अब नेकपाका दुई अध्यक्षको प्रतिवेदनमा पनि त्यस्तो केही उल्लेख छैन ।

बीआरआई पनि ल्याऔँ । कसले रोकेको छ र ! तर केही फरक पनि छ । त्यो अनुदान होइन । ऋण हो । नेपालको हितअनुसारको प्रावधान हुन्छ भने बीआरआई पनि लिनु पर्छ । तर नेपाल राष्ट्र नै बन्धक हुने खालको सम्झौता गरेर लिनु हुँदैन ।

नेपालमा विदेशसँगको ऋण, अनुदान तथा ठुला परियोजनामा किन सँधै विवाद हुने गर्दछ ?

हो । विवाद हुने गरेको छ । वहस हुनु स्वभाविक पनि हो । तर कतिपयमा अलि बढी नै विरोध सुनिने गरेको छ । हिजो मैले भारतसँग पेट्रोलिमय पाइपलाइनमा सम्झौता गर्दा पनि विरोध भएको थियो । कतिपयले त सार्वभौमिकता बेचेको पनि भनेका थिए । तर आज एकदिन पनि पेट्रोलियम पदार्थ अडकिएको छैन । नेपाल आयल निगमले पाइपलाइनका कारण वर्षमा एक अर्ब ३८ करोड बचायौँ भनेको छ । त्यो त पैसामात्र हो । बीचमा बाटोमै मिसावट पनि भएन । प्रोडक्ट क्वालिटी राम्रो आयो । चुहावट पनि रोकियो । पहिले दिनहुँ दुई/तीन सयवटा ट्याङ्कर गुड्थे । अहिले वातावरण प्रदूषण पनि कम भयो । अझ भन्सारमा गाडीको चापमा कमी आएको छ । यसबाट फाइदा नै फाइदा भएको छ । तर सुरूमा त यसको पनि विरोध नै भएको थियो नि ! 

एमसीसी आउन हुने तर चिनियाँ सहयोग परियोजना बीआरआई चाँहि स्वीकार गर्न नहुने यो त भएन नि ?

बीआरआई पनि ल्याऔँ । कसले रोकेको छ र ! तर केही फरक पनि छ । त्यो अनुदान होइन । ऋण हो । नेपालको हितअनुसारको प्रावधान हुन्छ भने बीआरआई पनि लिनु पर्छ । तर नेपाल राष्ट्र नै बन्धक हुने खालको सम्झौता गरेर लिनु हुँदैन । जस्तो अहिले अफ्रिकाका ६/७ वटा मुलुक बन्धक भएका छन् । श्रीलंकाको हाम्बनटोटा बन्दरगाह बन्धक भएको छ । राष्ट्रको पूर्वाधार विकासका लागि सबैको सहयोग लिनु पर्छ । सबैसँग साझेदारी गर्नु पर्छ । तर त्यसमा भएका सर्तहरू मुलुकको दीर्घकालीन हितमा हुनुपर्छ ।

यो पनि