असोज ०९, २०७७, शुक्रबार
               

'अब सरकार पार्टीको निर्णयअनुसार चल्नेछ'

नेपाल फ्ल्यास
भदौ ११, २०७७

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चुलिँदै गएको विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएको छ । अध्यक्षद्वयले अध्ययन गरेपछि भदौ १३ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा सो प्रतिवेदनमा छलफल हुनेछ । सचिवालयपछि स्थायी कमिटी बैठक बसेर प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा निर्णय गर्ने बताइएको छ । लगभग फुटको संघारमा पुगेको भनिएको नेकपामा अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनबाट हुन्छन् त ? यो प्रश्न अिहले आमचासो बनेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनमा केन्द्रित रहेर नेपाल फ्ल्यासकर्मी श्यामसुन्दर पुडासैनीले नेकपा केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सत्तारुढ दल नेकपामा देखिएको आन्तरिक सङ्कट समाधान गर्न गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन विवाद समाधानउन्मुख होला त ?

हाम्रो पार्टी जुन समस्यामा थियो । त्यो समस्याबाट मुक्त हुने अवस्थामा गयो भन्ने लाग्छ । सचिवालयले कार्यदल बनायो । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बनाएको छ । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुन्छ । र, स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय लिनेछ । कार्यदलको निर्णय नै सर्वेसर्वा हो भन्ने होइन, तर त्यो सुझावका आधारमा पार्टी कमिटीले निर्णय गर्छ । बैठक हुनसक्छ, छलफल हुनसक्छ । कुराकानी हुनसक्छ । र कमिटीमै बसेर वा पार्टीमै बसेर छलफल गर्ने परिपाटी हुन्छ । त्यही हिसाबले प्रतिवेदन आएको छ । संवादहीनता र असमझदारीको गाँठो खोलेर पूर्ववत् अवस्थामा सहज ढङ्गले सहकार्य गर्ने गरी वातावरण बनाउन यसले मद्दत गर्छ ।

जनताको अपेक्षाबमोजिम पार्टीले निर्णय लिनुपर्छ । त्यो निर्णयबमोजिम सरकारले काम गर्नुपर्छ । सरकारको काम सफल बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा पार्टी बलियो हुन्छ ।

प्रतिवेदनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष उत्साहित छ । प्रचण्ड समूह भने सुझाव कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसलाई हेर्ने पक्षमा देखिएको छ। यता माधवकुमार नेपाल पक्ष निराश देखिएको छ भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा समाधान कसरी होला ?

कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि कोही धेरै उत्साहित हुनुपर्ने वा कोही निराश हुनुपर्ने म देख्दिनँ । जसरी पार्टी एकताबद्ध र राम्रो बनाउने मुख्य चिन्ता छ, त्यसैगरी सरकारको काम पनि प्रभावकारी बनाउने मुख्य चिन्ता छ । यो पार्टीमा छलफलको विषय बन्नुपर्ने हो । स्थायी कमिटीबाटै यी कुरालाई टुङ्गो लगाऊँ भन्नेमा धेरै थिए । तर, स्थायी कमिटी बैठक नै नबस्ने अवस्थामा यो कार्यदल बनेको हो । कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि स्थायी कमिटी बैठकले नै निर्णय लिनेछ । पार्टीलाई कसरी संस्थागत रुपमा लैजाने, विधिसम्मत ढङ्गबाट चलाउने भन्ने कुरा मुख्य हो । पदीय बाँडफाँडलाई लिएर कोही उत्साही र दुखी पनि बन्न जरुरी छैन ।

कार्यदलको प्रतिवेदनले पार्टीभित्र भएको समस्याको ठोस समाधान दिएको देखिँदैन । पार्टीभित्रको समस्या दुई अध्यक्षबीच शक्ति बाँडफाँडको विषय मात्रै भयो ? विवाद आखिर पदमै भएको रहेछ हैन र ? 

कार्यदलले धेरै नयाँ कुरा ल्याएजस्तो मलाई लाग्दैन । यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । किनभने मंसिरमा ४ मा दुई अध्यक्षबीच भएको सहमतिका आधारमा यो काम भएको छ । सहमति भए पनि बीचमा कसरी कार्यान्वयन भएन भनेर आत्मआलोचना गर्नुपर्ने हुन्छ । यो समीक्षाकै पाटो हो । कार्यदलले यो पनि समीक्षाको विषय बनाउनुपर्थ्यो । 

त्यसो भए अब कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको भूमिका पार्टीभित्र बढ्ला त ?  विगतमा पनि सहमति भएर कार्यान्वयन नभएका धेरै विषय छन् नि ? 

एक अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्को अध्यक्षले सहयोग गर्ने । अर्को अध्यक्ष पार्टीको सम्पूर्ण कार्यकारी अध्यक्ष हुने र अर्को अध्यक्षले सहयोग गर्ने भन्ने कुरालाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गरियो भने त राम्रो हुनेछ  । विगतमा किन त्यस्तो व्यवहारिक समस्या भयो । यसैले बैठकमै यसबारेमा संस्थागत निर्णय हुनुपर्छ । त्यो होला । कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ ।

कतिपयले प्रचण्डले आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छाडेर गल्ती गरेको भनेका छन् ? कार्यदल बनाएर गल्ती भएको भन्नु पर्ने अवस्था त नआउला नि ?

काम स्पिडअनुसार काम भयो कि भएन ? त्यो समीक्षा गर्नुपर्छ । किन खटपट भयो त ? एक नेतृत्वले अर्को नेतृत्वलाई मान गर्दैन भने समस्या आउँछ । कसैले अरू सबै राष्ट्रघाती हुन् मचाहिँ राष्ट्रवादी हो भन्छ भने त त्यहाँ समस्या आउँछ । मङ्सिर ४ मा भएको सहमति कार्यान्वयन हुन कहाँबाट बाधा सिर्जना भयो त ? कसले सिर्जना गर्‍यो ? कसको कमजोरी थियो ? यो कार्यदलको प्रतिवेदनमा आउनुपर्ने थियो । तर, आएन । पार्टी विभाजनका लागि गरिएका हर्कत सही कि गलत ? समग्र प्रतिवेदनमा आउनुपर्ने थियो आएन । स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी र सरकारको समीक्षा एजेन्डाको रुपमा छ । त्यो विषयमा छलफल हुनेछ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अझै व्यापक ढङ्गबाट छलफल गर्छौँ र महाधिवेशनमा जान्छौँ ।

पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण कोभिड-१९ र बाढीपहिरोजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेका छन् ? सरकारले ठोस काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो व्यापक छ नि ?

गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । हामी चुकेका छौँ । जनताका अपेक्षा पनि धेरै छन् । कोरोना महामारी नियन्त्रण, बाढीपहिरोपीडितको उद्धार तथा राहत वितरण वा विकास निर्माणका कुरा अघि बढाउने, पार्टीलाई अझै एकताबद्ध बनाउनेजस्ता काम धेरै छन् । तर, पार्टीको आन्तरिक विवादले हामी अलमलिएका छौँ । तर, यसमा सरकार अलमलिनुपर्ने छैन । कोरोना नियन्त्रणको प्रयासमा सरकार किन अलमलिने ? पार्टीको काम त सरकारले गर्ने होइन नि ।

प्रचण्डले आरोप लगाएका थिए, ‘ओलीले पार्टी फुटाउन खोजे’, तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले नभई प्रचण्ड र माधव नेपाल फुटाउन लागेको आरोप लगाए । खासमा पार्टी फुटाउन खोज्ने को हो ?

एकअर्कालाई आरोपित गरेर निकास निस्किँदैन । विद्यमान कानुनअनुसार पार्टी फुटाउन कसैले सक्दैन । कानुनतः दल विभाजन गर्ने ऐनअनुसार हाम्रो पार्टी विभाजन हुन सक्दैन । दल विभाजन गर्ने अध्यादेश जब हाम्रो पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले ल्याउनुभयो, त्यहाँबाट विवाद देखिएको हो । हामीले एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप गर्नुभन्दा किन त्यस्ता विद्येयक आए भन्ने प्रश्न छ नि त । मलाई लाग्छ अब पछाडि फर्केर छलफल नगरौँ ।

सरकार र पार्टीको तालमेल मिलाउने र पार्टी  प्रधान विषयवस्तु हो भन्ने कुरा आत्मसाथ गरेर सरकारको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टी अध्यक्ष ओलीज्यूले लिड गरेर अगाडि जानुभयो भने पाँच वर्ष उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुनेछ । कसैले उहाँलाई अवरोध गर्दैन ।

दुई अध्यक्षबीच सहमति भयो । कार्यदल बन्यो । प्रतिवेदन पनि आयो ।  प्रतिवेदनको सुझावअनुसार पारित पनि होला । अब नेकपामा सङ्कट टरेको हो ? ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश अब ल्याउनुपर्दैन ? 

हाम्रो पार्टीको सरकार छ । राम्रो काम गर्नुपर्‍यो । यो सरकारले राम्रो गरेन भने त हामी सबै डुब्छौँ नि त । यसैले सफल बनाउनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यसैले पार्टीको निर्णय उहाँले मान्नुपर्छ । जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने नीति निर्णय पार्टीले लिनुपर्छ/बनाउनुपर्छ । त्यो निर्णय प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकार र पार्टीको तालमेल मिलाउने र पार्टी  प्रधान विषयवस्तु हो भन्ने कुरा आत्मसाथ गरेर सरकारको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टी अध्यक्ष ओलीज्यूले लिड गरेर अगाडि जानुभयो भने पाँच वर्ष उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुनेछ । कसैले उहाँलाई अवरोध गर्दैन ।

अब सरकार पार्टीको निर्णय र निर्देशनअनुसार चल्नुपर्छ ?

पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाएको हो । पार्टीको निर्णयले सरकार चलाउनुपर्छ । पार्टीको निर्णय हुन्छ। सुझाव हुन्छ, गाइडलाइन हुन्छ । चुनावमा पार्टीले घोषणापत्र बनाएको हुन्छ । विकास निर्माणको मोडिलाटी बनाएको हुन्छ । जनताका शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारका विषय हुन्छन् । हामी समाजवादमा जाने भनेका छौँ, त्यसका लागि सरकारले गर्ने कामकारबाही पार्टीले तय गर्छ । त्यो विषय पूरा गर्न हामीले के काम गर्‍यौँ भनेर जनतालाई जवाफ दिनुपर्दैन ? हामीले घोषणापत्रमा लेखेका विषयवस्तुमध्ये के-के काम गर्‍यौँ ? जनतालाई चित्त बुझाउनु पर्दैन ? यसैले जनताको अपेक्षाबमोजिम हामीले धेरै काम गर्नुपर्छ । पार्टीको बैठक बस्नासाथ कसैलाई हटाइहाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । हामी अल्पमत बहुमतको खेलमा छैनौँ । अब सहमतिबाटै महाधिवेशन गर्नेछौँ । मुख्य कार्यदिशाबारे व्यापक छलफल हुनेछ । दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई परास्त नगरीकन हामी समाजवादी राज्य स्थापना गर्न सक्दैनौँ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । यसैले सरकारका कामकारबाही र नियुक्ति पार्टीका कामसँग जोडिन्छौँ ।

अहिलेसम्म पदीय भागबन्डामा विवाद भए पनि अब सिद्धान्त र कार्यदिशामा विवाद हुन्छ । पदीय विषयमा विवाद हुँदैन ?

जनताको बहुदलीय जनवाद, माओवाद, एक्साइसौँ सताब्दीको जनवादजस्ता कुरा जति पनि छन् । सबै महाधिवेशनमा गएर छलफल हुन्छ । माओवादीले अघि सारेको एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद र एमालेले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद जुन छ, अहिले संविधान बनिसकेको अवस्था र कार्यान्वयनपछि ती सिद्धान्त कार्यदिशा धेरै पछाडि परेका छन् । यी विषय पूरा भइसकेका छन् । अब त्यहीँ जगमा उभिएर नयाँ समाजवादी कार्यदिशा बनाउनुपर्छ । अबको बहस भनेको सिद्धान्तमा हो । पद बाँडफाँडमा हुँदैन ।

तपाईंले सिद्धान्त कुरा गर्दा सरकारको काम कम्युनिस्ट चरित्रको छ ? बिचौलियाले सरकार चलाइरहेको अवस्थामा यो सिद्धान्तको कुरा बकवास हुँदैन ?

हो, मुख्य विषयवस्तु यही हो । बिचौलिया, दलाल पुँजीवादका प्रतिनिधिहरू यहाँ छन् । तिनैले नियुक्तिका प्रक्रियादेखि सबैमा चलखेल गर्छन् । यदि जनताका प्रतिनिधिले नजान्लान्, तर बिगार गर्दैनन् । बिचौलिया, पुँजीवादीका प्रतिनिधिले जनताको काम गर्दैनन् । हामीले यही बीचमा नक्सा सार्वजनिक गर्‍यौँ । अब भूमि फिर्ता गर्नुपर्नेछ । त्यो जिम्मा हाम्रै हो । उता एमसिसीको विवाद छ । यो निर्णय पनि गरिहाल्नुपर्नेछ ।

तपाईंले जुन कुरा उठाउनुभयो । त्यो हेर्दा अहिले पार्टी नेतृत्वमै समस्या छ ?

अब हामीले यावत विषयमा पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ । जनताको अपेक्षाबमोजिम पार्टीले निर्णय लिनुपर्छ । त्यो निर्णयबमोजिम सरकारले काम गर्नुपर्छ । सरकारको काम सफल बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा पार्टी बलियो हुन्छ । अबको छलफल यही दिशातर्फ अघि बढाउनुपर्छ । एकअर्कोको खुट्टा तान्ने, पदीय भागबन्डामा लुछाचुँडी गर्नेभन्दा आ–आफ्ना जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाऔँ । 

प्रसङ्ग बदलौँ, कार्यदलको प्रतिवेदनमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । सेना समायोजन सम्पन्न भइसकेको छ । द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार हननका मुद्दा व्यवस्थापन कार्य कहाँ पुग्यो ?

यो विषयको टुङ्गो यही सरकारले लगाउनुपर्छ । यसमा ढिलाइ हुँदा केही शक्तिकेन्द्रले गिजोल्न खोजेका छन् ।

कसले गिजोल्न खोजेको हो ?

केही निकाय र तत्वहरू छन् । उनीहरू शान्ति प्रक्रियालाई ठीक ढङ्गबाट सेटल हुन नदिन चाहन्छन् । अस्थिरता पैदा गरेर खेल्न चाहनेहरू धेरै छन् ।

आफू काम नगर्ने, अरूप्रति दोष लगाएर हुन्छ त ?

हो, हामीले नै गर्नुपर्छ । सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । म आफैँ पनि भैरवनाथ गणमा २७ महिनासम्म बेपत्ता भएर आएको मान्छे हुँ । मसँगै थुप्रै साथी हिरासतमै बेपत्ता भए । कतिपयको लास र साससमेत सार्वजनिक भएको छैन ।

एक वर्षभित्र सम्भव छ त छानबिन ?

त्यो त हुनुपर्छ । सत्य निरूपण भएपछि, मेलमिलापको कुरा गरौैँला नि ।

अन्तमा फरक प्रसंग, अब उच्च पदस्थ नियुक्तिहरू अब पार्टी निर्णयअनुसार हुने हो ?

मुख्य कुरा पार्टी विधि र पद्धतिअनुसार चल्नुपर्छ । सरकार पनि पार्टीले लिएको नीति, निर्देशन र निर्णयअनुसार चल्नु पर्छ । अहिले पार्टी विवाद मिलानको एउटा मुद्दा त्यो पनि हो । कार्यदलले त्यस्तै सिफारिस गरेको छ । सरकारको नियुक्तिमा पार्टीको निर्णय हुने भएपछि सरकारलाई नै काम गर्न सहज हुने हो । र विवाद पनि समाधान हुने छ ।

तपाईँको व्यक्तिगत विचारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कसलाई नियुक्ति गर्दा उचित होला ?

यो मुख्यतः पार्टी र सरकारको नेतृत्वको कार्यक्षेत्रको विषय हो । अहिलेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कामलाई सबैले मन पराएका छन् । उहाँले धेरै सुधार गर्नुभएको छ । घाटामा गएको संस्थालाई अर्बौँको नाफामा पुर्‍याउँनु भएको छ । उहाँलाई एक पटक निरन्तरता दिए प्राधिकरणमा अझै सुधार हुने विश्वास मैले लिएको छु ।

यो पनि