सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चुलिँदै गएको विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएको छ । अध्यक्षद्वयले अध्ययन गरेपछि भदौ १३ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा सो प्रतिवेदनमा छलफल हुनेछ । सचिवालयपछि स्थायी कमिटी बैठक बसेर प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा निर्णय गर्ने बताइएको छ । लगभग फुटको संघारमा पुगेको भनिएको नेकपामा अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनबाट हुन्छन् त ? यो प्रश्न अिहले आमचासो बनेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनमा केन्द्रित रहेर नेपाल फ्ल्यासकर्मी श्यामसुन्दर पुडासैनीले नेकपा केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सत्तारुढ दल नेकपामा देखिएको आन्तरिक सङ्कट समाधान गर्न गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन विवाद समाधानउन्मुख होला त ?

हाम्रो पार्टी जुन समस्यामा थियो । त्यो समस्याबाट मुक्त हुने अवस्थामा गयो भन्ने लाग्छ । सचिवालयले कार्यदल बनायो । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बनाएको छ । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुन्छ । र, स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय लिनेछ । कार्यदलको निर्णय नै सर्वेसर्वा हो भन्ने होइन, तर त्यो सुझावका आधारमा पार्टी कमिटीले निर्णय गर्छ । बैठक हुनसक्छ, छलफल हुनसक्छ । कुराकानी हुनसक्छ । र कमिटीमै बसेर वा पार्टीमै बसेर छलफल गर्ने परिपाटी हुन्छ । त्यही हिसाबले प्रतिवेदन आएको छ । संवादहीनता र असमझदारीको गाँठो खोलेर पूर्ववत् अवस्थामा सहज ढङ्गले सहकार्य गर्ने गरी वातावरण बनाउन यसले मद्दत गर्छ ।

जनताको अपेक्षाबमोजिम पार्टीले निर्णय लिनुपर्छ । त्यो निर्णयबमोजिम सरकारले काम गर्नुपर्छ । सरकारको काम सफल बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा पार्टी बलियो हुन्छ ।

प्रतिवेदनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष उत्साहित छ । प्रचण्ड समूह भने सुझाव कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसलाई हेर्ने पक्षमा देखिएको छ। यता माधवकुमार नेपाल पक्ष निराश देखिएको छ भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा समाधान कसरी होला ?

कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि कोही धेरै उत्साहित हुनुपर्ने वा कोही निराश हुनुपर्ने म देख्दिनँ । जसरी पार्टी एकताबद्ध र राम्रो बनाउने मुख्य चिन्ता छ, त्यसैगरी सरकारको काम पनि प्रभावकारी बनाउने मुख्य चिन्ता छ । यो पार्टीमा छलफलको विषय बन्नुपर्ने हो । स्थायी कमिटीबाटै यी कुरालाई टुङ्गो लगाऊँ भन्नेमा धेरै थिए । तर, स्थायी कमिटी बैठक नै नबस्ने अवस्थामा यो कार्यदल बनेको हो । कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि स्थायी कमिटी बैठकले नै निर्णय लिनेछ । पार्टीलाई कसरी संस्थागत रुपमा लैजाने, विधिसम्मत ढङ्गबाट चलाउने भन्ने कुरा मुख्य हो । पदीय बाँडफाँडलाई लिएर कोही उत्साही र दुखी पनि बन्न जरुरी छैन ।

कार्यदलको प्रतिवेदनले पार्टीभित्र भएको समस्याको ठोस समाधान दिएको देखिँदैन । पार्टीभित्रको समस्या दुई अध्यक्षबीच शक्ति बाँडफाँडको विषय मात्रै भयो ? विवाद आखिर पदमै भएको रहेछ हैन र ? 

कार्यदलले धेरै नयाँ कुरा ल्याएजस्तो मलाई लाग्दैन । यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । किनभने मंसिरमा ४ मा दुई अध्यक्षबीच भएको सहमतिका आधारमा यो काम भएको छ । सहमति भए पनि बीचमा कसरी कार्यान्वयन भएन भनेर आत्मआलोचना गर्नुपर्ने हुन्छ । यो समीक्षाकै पाटो हो । कार्यदलले यो पनि समीक्षाको विषय बनाउनुपर्थ्यो । 

त्यसो भए अब कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको भूमिका पार्टीभित्र बढ्ला त ?  विगतमा पनि सहमति भएर कार्यान्वयन नभएका धेरै विषय छन् नि ? 

एक अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्को अध्यक्षले सहयोग गर्ने । अर्को अध्यक्ष पार्टीको सम्पूर्ण कार्यकारी अध्यक्ष हुने र अर्को अध्यक्षले सहयोग गर्ने भन्ने कुरालाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गरियो भने त राम्रो हुनेछ  । विगतमा किन त्यस्तो व्यवहारिक समस्या भयो । यसैले बैठकमै यसबारेमा संस्थागत निर्णय हुनुपर्छ । त्यो होला । कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ ।

कतिपयले प्रचण्डले आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छाडेर गल्ती गरेको भनेका छन् ? कार्यदल बनाएर गल्ती भएको भन्नु पर्ने अवस्था त नआउला नि ?

काम स्पिडअनुसार काम भयो कि भएन ? त्यो समीक्षा गर्नुपर्छ । किन खटपट भयो त ? एक नेतृत्वले अर्को नेतृत्वलाई मान गर्दैन भने समस्या आउँछ । कसैले अरू सबै राष्ट्रघाती हुन् मचाहिँ राष्ट्रवादी हो भन्छ भने त त्यहाँ समस्या आउँछ । मङ्सिर ४ मा भएको सहमति कार्यान्वयन हुन कहाँबाट बाधा सिर्जना भयो त ? कसले सिर्जना गर्‍यो ? कसको कमजोरी थियो ? यो कार्यदलको प्रतिवेदनमा आउनुपर्ने थियो । तर, आएन । पार्टी विभाजनका लागि गरिएका हर्कत सही कि गलत ? समग्र प्रतिवेदनमा आउनुपर्ने थियो आएन । स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी र सरकारको समीक्षा एजेन्डाको रुपमा छ । त्यो विषयमा छलफल हुनेछ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अझै व्यापक ढङ्गबाट छलफल गर्छौँ र महाधिवेशनमा जान्छौँ ।

पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण कोभिड-१९ र बाढीपहिरोजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेका छन् ? सरकारले ठोस काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो व्यापक छ नि ?

गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । हामी चुकेका छौँ । जनताका अपेक्षा पनि धेरै छन् । कोरोना महामारी नियन्त्रण, बाढीपहिरोपीडितको उद्धार तथा राहत वितरण वा विकास निर्माणका कुरा अघि बढाउने, पार्टीलाई अझै एकताबद्ध बनाउनेजस्ता काम धेरै छन् । तर, पार्टीको आन्तरिक विवादले हामी अलमलिएका छौँ । तर, यसमा सरकार अलमलिनुपर्ने छैन । कोरोना नियन्त्रणको प्रयासमा सरकार किन अलमलिने ? पार्टीको काम त सरकारले गर्ने होइन नि ।

प्रचण्डले आरोप लगाएका थिए, ‘ओलीले पार्टी फुटाउन खोजे’, तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले नभई प्रचण्ड र माधव नेपाल फुटाउन लागेको आरोप लगाए । खासमा पार्टी फुटाउन खोज्ने को हो ?

एकअर्कालाई आरोपित गरेर निकास निस्किँदैन । विद्यमान कानुनअनुसार पार्टी फुटाउन कसैले सक्दैन । कानुनतः दल विभाजन गर्ने ऐनअनुसार हाम्रो पार्टी विभाजन हुन सक्दैन । दल विभाजन गर्ने अध्यादेश जब हाम्रो पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले ल्याउनुभयो, त्यहाँबाट विवाद देखिएको हो । हामीले एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप गर्नुभन्दा किन त्यस्ता विद्येयक आए भन्ने प्रश्न छ नि त । मलाई लाग्छ अब पछाडि फर्केर छलफल नगरौँ ।

सरकार र पार्टीको तालमेल मिलाउने र पार्टी  प्रधान विषयवस्तु हो भन्ने कुरा आत्मसाथ गरेर सरकारको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टी अध्यक्ष ओलीज्यूले लिड गरेर अगाडि जानुभयो भने पाँच वर्ष उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुनेछ । कसैले उहाँलाई अवरोध गर्दैन ।

दुई अध्यक्षबीच सहमति भयो । कार्यदल बन्यो । प्रतिवेदन पनि आयो ।  प्रतिवेदनको सुझावअनुसार पारित पनि होला । अब नेकपामा सङ्कट टरेको हो ? ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश अब ल्याउनुपर्दैन ? 

हाम्रो पार्टीको सरकार छ । राम्रो काम गर्नुपर्‍यो । यो सरकारले राम्रो गरेन भने त हामी सबै डुब्छौँ नि त । यसैले सफल बनाउनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यसैले पार्टीको निर्णय उहाँले मान्नुपर्छ । जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने नीति निर्णय पार्टीले लिनुपर्छ/बनाउनुपर्छ । त्यो निर्णय प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकार र पार्टीको तालमेल मिलाउने र पार्टी  प्रधान विषयवस्तु हो भन्ने कुरा आत्मसाथ गरेर सरकारको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टी अध्यक्ष ओलीज्यूले लिड गरेर अगाडि जानुभयो भने पाँच वर्ष उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुनेछ । कसैले उहाँलाई अवरोध गर्दैन ।

अब सरकार पार्टीको निर्णय र निर्देशनअनुसार चल्नुपर्छ ?

पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाएको हो । पार्टीको निर्णयले सरकार चलाउनुपर्छ । पार्टीको निर्णय हुन्छ। सुझाव हुन्छ, गाइडलाइन हुन्छ । चुनावमा पार्टीले घोषणापत्र बनाएको हुन्छ । विकास निर्माणको मोडिलाटी बनाएको हुन्छ । जनताका शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारका विषय हुन्छन् । हामी समाजवादमा जाने भनेका छौँ, त्यसका लागि सरकारले गर्ने कामकारबाही पार्टीले तय गर्छ । त्यो विषय पूरा गर्न हामीले के काम गर्‍यौँ भनेर जनतालाई जवाफ दिनुपर्दैन ? हामीले घोषणापत्रमा लेखेका विषयवस्तुमध्ये के-के काम गर्‍यौँ ? जनतालाई चित्त बुझाउनु पर्दैन ? यसैले जनताको अपेक्षाबमोजिम हामीले धेरै काम गर्नुपर्छ । पार्टीको बैठक बस्नासाथ कसैलाई हटाइहाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । हामी अल्पमत बहुमतको खेलमा छैनौँ । अब सहमतिबाटै महाधिवेशन गर्नेछौँ । मुख्य कार्यदिशाबारे व्यापक छलफल हुनेछ । दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई परास्त नगरीकन हामी समाजवादी राज्य स्थापना गर्न सक्दैनौँ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । यसैले सरकारका कामकारबाही र नियुक्ति पार्टीका कामसँग जोडिन्छौँ ।

अहिलेसम्म पदीय भागबन्डामा विवाद भए पनि अब सिद्धान्त र कार्यदिशामा विवाद हुन्छ । पदीय विषयमा विवाद हुँदैन ?

जनताको बहुदलीय जनवाद, माओवाद, एक्साइसौँ सताब्दीको जनवादजस्ता कुरा जति पनि छन् । सबै महाधिवेशनमा गएर छलफल हुन्छ । माओवादीले अघि सारेको एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद र एमालेले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद जुन छ, अहिले संविधान बनिसकेको अवस्था र कार्यान्वयनपछि ती सिद्धान्त कार्यदिशा धेरै पछाडि परेका छन् । यी विषय पूरा भइसकेका छन् । अब त्यहीँ जगमा उभिएर नयाँ समाजवादी कार्यदिशा बनाउनुपर्छ । अबको बहस भनेको सिद्धान्तमा हो । पद बाँडफाँडमा हुँदैन ।

तपाईंले सिद्धान्त कुरा गर्दा सरकारको काम कम्युनिस्ट चरित्रको छ ? बिचौलियाले सरकार चलाइरहेको अवस्थामा यो सिद्धान्तको कुरा बकवास हुँदैन ?

हो, मुख्य विषयवस्तु यही हो । बिचौलिया, दलाल पुँजीवादका प्रतिनिधिहरू यहाँ छन् । तिनैले नियुक्तिका प्रक्रियादेखि सबैमा चलखेल गर्छन् । यदि जनताका प्रतिनिधिले नजान्लान्, तर बिगार गर्दैनन् । बिचौलिया, पुँजीवादीका प्रतिनिधिले जनताको काम गर्दैनन् । हामीले यही बीचमा नक्सा सार्वजनिक गर्‍यौँ । अब भूमि फिर्ता गर्नुपर्नेछ । त्यो जिम्मा हाम्रै हो । उता एमसिसीको विवाद छ । यो निर्णय पनि गरिहाल्नुपर्नेछ ।

तपाईंले जुन कुरा उठाउनुभयो । त्यो हेर्दा अहिले पार्टी नेतृत्वमै समस्या छ ?

अब हामीले यावत विषयमा पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ । जनताको अपेक्षाबमोजिम पार्टीले निर्णय लिनुपर्छ । त्यो निर्णयबमोजिम सरकारले काम गर्नुपर्छ । सरकारको काम सफल बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा पार्टी बलियो हुन्छ । अबको छलफल यही दिशातर्फ अघि बढाउनुपर्छ । एकअर्कोको खुट्टा तान्ने, पदीय भागबन्डामा लुछाचुँडी गर्नेभन्दा आ–आफ्ना जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाऔँ । 

प्रसङ्ग बदलौँ, कार्यदलको प्रतिवेदनमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । सेना समायोजन सम्पन्न भइसकेको छ । द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार हननका मुद्दा व्यवस्थापन कार्य कहाँ पुग्यो ?

यो विषयको टुङ्गो यही सरकारले लगाउनुपर्छ । यसमा ढिलाइ हुँदा केही शक्तिकेन्द्रले गिजोल्न खोजेका छन् ।

कसले गिजोल्न खोजेको हो ?

केही निकाय र तत्वहरू छन् । उनीहरू शान्ति प्रक्रियालाई ठीक ढङ्गबाट सेटल हुन नदिन चाहन्छन् । अस्थिरता पैदा गरेर खेल्न चाहनेहरू धेरै छन् ।

आफू काम नगर्ने, अरूप्रति दोष लगाएर हुन्छ त ?

हो, हामीले नै गर्नुपर्छ । सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । म आफैँ पनि भैरवनाथ गणमा २७ महिनासम्म बेपत्ता भएर आएको मान्छे हुँ । मसँगै थुप्रै साथी हिरासतमै बेपत्ता भए । कतिपयको लास र साससमेत सार्वजनिक भएको छैन ।

एक वर्षभित्र सम्भव छ त छानबिन ?

त्यो त हुनुपर्छ । सत्य निरूपण भएपछि, मेलमिलापको कुरा गरौैँला नि ।

अन्तमा फरक प्रसंग, अब उच्च पदस्थ नियुक्तिहरू अब पार्टी निर्णयअनुसार हुने हो ?

मुख्य कुरा पार्टी विधि र पद्धतिअनुसार चल्नुपर्छ । सरकार पनि पार्टीले लिएको नीति, निर्देशन र निर्णयअनुसार चल्नु पर्छ । अहिले पार्टी विवाद मिलानको एउटा मुद्दा त्यो पनि हो । कार्यदलले त्यस्तै सिफारिस गरेको छ । सरकारको नियुक्तिमा पार्टीको निर्णय हुने भएपछि सरकारलाई नै काम गर्न सहज हुने हो । र विवाद पनि समाधान हुने छ ।

तपाईँको व्यक्तिगत विचारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कसलाई नियुक्ति गर्दा उचित होला ?

यो मुख्यतः पार्टी र सरकारको नेतृत्वको कार्यक्षेत्रको विषय हो । अहिलेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कामलाई सबैले मन पराएका छन् । उहाँले धेरै सुधार गर्नुभएको छ । घाटामा गएको संस्थालाई अर्बौँको नाफामा पुर्‍याउँनु भएको छ । उहाँलाई एक पटक निरन्तरता दिए प्राधिकरणमा अझै सुधार हुने विश्वास मैले लिएको छु ।