साउन २२, २०७७, बिहीबार
               

नेपाल प्रहरीमा शक्ति केन्द्र धाउने प्रवृत्ति अन्त्यको अपेक्षा (टिप्पणी)
नेपाल फ्ल्यास
साउन ०४, २०७७

नेपाल प्रहरीको २८औँ महानिरीक्षकमा शैलेश थापा नियुक्त भएपछि प्रहरी संगठन कसरी अघि बढ्छ भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको थियो । लामो समय महानिरीक्षकको सचिवालयमा बस्दा अनेकौँ आइजिपीहरूको कार्यशैली देखेका र भोगेका कारण उनले संगठनको जिम्मेवारी लिएपछि कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने हुन्, त्यसमा चासो धेरैको छ ।

यस्तै चासो र कौतुहलताको बीचमा आइजिपी भएको एक सातामा एआइजीको बढुवा सिफारिस भयो । निकै रस्साकस्सीबाट बुधबार साँझ एआइजी बढुवा सिफारिस भएपछि यसले प्रहरी संगठनभित्र केही सुधारको संकेत देखा परेको छ । तर यो अडान कतिन्जेल टिक्ला भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै बलियोसँग उठाइको छ ।

प्रायजसो आइजिपीहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक नेतृत्वको चाकडी गरेको उनकै आँखाले बेलाबेला देखेकै छन् । उनीहरूले आफ्ना व्याचीहरुलाई नजिक आउन नदिने र विरोधिहरुलाई अख्तियार लगाउने जस्ता नीच कार्य गरेको पनि देखेका छन् । अनि विभिन्न लान्छना लगाएर प्रहरी संगठनभन्दा बाहिर राख्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लगायत कामै नभएका निकायमा दरबन्दी कायम गराएर खेदेको पनि उनले देखेका छन् ।

यसपटक भने एआइजी बढुवा पछि समान न्यायको आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने सम्भावना बढेको छ । आइजिपीका प्रतिस्पर्धी एआइजी हरि पालले पनि साथी आइजिपी भएको भन्दै खुसी प्रकट गरे । एआइजी बढुवामा पनि हाकिम मित्रलाई सहयोग गरे । यस्तो उचित माहौलमा आफ्ना ब्याची ३ जना एआइजीको साथ लिएर अबको २१ महिना प्रहरी संगठनलाई सही दिशामा फर्काउने चुनौती र अवसर आइजिपी थापाको काँधमा आएको छ । उनीहरूले थापालाई साथ दिने संकेत समेत गरिसकेका छन् । त्यसैगरी अधिकांश डिआइजीहरू पनि उनकै व्याची भएकाले थापालाई काम गर्न सहज हुने अनुमान गरिएको छ ।

संगठनको कमान्ड सम्हालेको एक सातापछि भएको एआइजी बढुवा प्रक्रियामा दबाबको बेवास्ता गर्दै स्वाभाविक प्रक्रियामा रहेका डिआइजीलाई बढुवा सिफारिस गरेपछि प्रहरी संगठनमा सुधारको संकेत देखिएको अनुमान गर्न थालिएको छ । उनको यो पहिलो परीक्षा निकै चुनौतीपूर्ण थियो । राजनीतिक नेतृत्वको धाकमा बढुवा हुन खोज्ने प्रहरी अधिकृतको कारण उनले चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो । जसले गर्दा उनले गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री समेतलाई ‘कन्भिन्स्’ गरी बढुवा सिफारिस गर्नुपर्‍यो ।

बढुवाको स्वाभाविक प्रक्रियामा रहेका तीन डिआइजीमध्ये दुईलाई सिफारिस गर्न उनी राजनीतिक नेतृत्व र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत सहमत गराउन सफल भएपछि भने प्रहरी संगठनभित्र अन्यायमा परेका अन्य अधिकारीहरूले अब न्याय पाउने अपेक्षा गरेका छन् ।

२०४६ यता नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक नेतृत्वको चाकडी बिना आइजिपी बन्ने अपवादमध्येमा थापा पर्छन् । यसअघि आइजिपी नियुक्तिमा सधैँजसो आर्थिक चलखेल भएका समाचार सार्वजनिक हुने गरेका थिए । थापालाई सरकारले वरिष्ठताका आधारमा आइजिपीमा नियुक्त गरेपछि नै नेपाल प्रहरीमा हुँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप र मिडियामा हुने अस्वस्थ चलखेलको शृङ्खलामा ब्रेक लाग्यो ।

रकेट चढेर गन्तव्य पहिल्याउन खोज्दा समस्या

उपेन्द्रकान्त अर्याल आइजिपी हुँदा कर्मचारी प्रशासनमा रहँदा चलखेल गरेर आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अंक बढाउन सफल हालका डिआइजी विश्वराज पोखरेलको चलखेलका चर्चा व्यापक छ । उनले डिआइजीमा बढुवा हुँदा आफ्ना ब्याचीलाई मात्रै उछिनेनन् आफूभन्दा माथिल्लो अर्थात् आइजिपी शैलेश थापाको व्याचीलाई समेत उछिनेका थिए । एसपी बढुवासम्म स्वाभाविक रहेको उनको रकेट गतिको त्यो बढुवाबाट धेरैलाई आश्चर्यचकित मात्रै बनाएन, त्यसपछि उनले गर्ने हर्कतबाट नेपाल प्रहरी संगठनभित्रै हलचल ल्यायो ।

तत्कालीन आइजिपी अर्यालको सहयोगमा एसएसपीको रूपमा महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयमा सरुवा गरिएका पोखरेलले लगत्तै आइजिपी बनाइएका प्रकाश अर्याललाई समेत गुमराहमा राखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रिझाउन पुगे । तत्कालीन एआइजी जयबहादुर चन्द र तत्कालीन डिआइजी नवराज सिलवालको आइजिपी प्रतिस्पर्धा प्रकरणमा सिलवाललाई पक्राउ गर्ने आश्वासन दिएर महानगरीय प्रहरी परिसरको कमान्ड सम्हाले पनि उनले सिलवाललाई पक्राउ गर्न सकेनन् । त्यसपछि केपी ओलीको सरकार आएपछि उनी नातामा दाजु पर्ने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको शरणमा पुगे ।

आफूलाई सधैँ ‘कालो कांग्रेस’ बताउने उनी स्वार्थ कै कारण चटक्कै नेकपा निकट पुगे । एक पटक त उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले महाराजगन्जको एउटा स्कुलमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रमको व्यवस्थापन नै उनले गरिदिए । उनी काठमाडौं परिसर प्रमुख भएलगत्तै प्रहरी संगठन प्रमुखमा सर्वेन्द्र खनाल आए । खनालको नियुक्तिसँगै शक्ति केन्द्रमा कसको बढी पकड छ भन्ने होडबाजी नै चलेको थियो ।

जसको फलस्वरूप उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा मन्त्रालयमा आन्दोलनकारी पसेको र काठमाडौंको सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै पोखरेललाई परिसर प्रमुखबाट हटाइयो । खनालले उनको चलखेल बढ्न थालेको यकिन गरेपछि दिल्लीस्थित राजदूतावासमा सरुवा गरिदिए । तर डिआइजी पोखरेलले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको साथ पाएर लागुऔषध ब्युरोमा काज थमौती गराए । त्यसपछि उनले शक्तिकै आडमा आफूलाई डिआइजीमा बढुवा गराउन सफलता पाए । बढुवापछि रामबहादुर थापा बादलको जन्मदिन मनाउन केक बोकेरै डिआइजी पोखरेल मन्त्री निवास पुगेको प्रकरणले पनि नेपाल प्रहरीमा राम्रै चर्चा पायो ।

डिआइजीमा बढुवा भएपछि प्रहरी प्रवक्ता हुँदै महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा आयुक्तको रूपमा सरुवा भए । त्यहाँ सरुवा भएपछि एकपछि अर्को गर्दे उनी चेनअफ कमान्ड उल्लंघन गर्ने काममा लागे । कोभिड–१९को बेला शान्ति सुरक्षाको कामलाई छाडेर राहत वितरणमा पनि लागे ।

डिआइजी पोखरेलले एनआइसी एसियालगायतका बैंकबाट पैसा लिएर राहत वितरण गर्दै गर्दा मातहतका प्रहरी भने पन्जा र मास्क बिनै फिल्ड खटिएका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयले राहत वितरणको काम प्रहरीको होइन भन्दा भन्दै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको आदेशमा गरिएको हो भनेर तालुकदार निकायलाई अटेर गरे । शक्तिकेन्द्रको रवाफमा यस्ता धेरै काम उनले गर्दै आए ।

तत्कालीन डिआइजी पवन खरेलकी छोरी हालका अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेको छोरा मानस घिमिरेसँग विवाह गराइदिने ‘लमी’को काम गरिदिएको कारण अहिलेसम्म विश्व पोखरेलले अख्तियारको हाउगुजी देखाउँदै आएका छन् । अघिल्लो पटकको डिआइजी बढुवा र यस पटकको एआइजी बढुवामा खासगरी अख्तियार प्रमुख घिमिरेको शक्ति पनि लगाएका थिए । तर आइजिपी थापाले एआइजी बढुवामा भने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई ‘कन्भिन्स’ गरेपछि उनको सपना टुटेको थियो ।

मुख्यसचिव रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवाली सहपाठी भएको भन्दै उनले प्रहरीको कमान्डलाई चुनौती दिने काम धेरै पटक गरेका थिए । कहिले मुख्यसचिवको, कहिले न्यायमूर्तिको त, कहिले अख्तियार प्रमुखको धाक दिएर प्रहरी नेतृत्वलाई हायलकायल पारेका पोखरेल बुधबार साँझबाट निराश भएका छन् ।

बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बसेको पोसेली कोर्डिनेशन कमिटी (पीसीसी) बैठकमा सहभागी भए । बैठक अवधिभर उनी निदाएका थिए । छेउमै रहेका अर्का डिआइजीले ‘हिजो राति जाग्राम बसेको हो र' किन सुतेको’ भन्दै व्यङ्ग्य समेत गर्न भ्याए । उनका सहपाठीहरूले अति नगर्न पटक पटक सुझाव दिए पनि उनले त्यो बानीमा सुधार ल्याएका थिएनन् ।

अति गरे खती

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाल प्रहरीभित्रका अधिकृतहरूले राजनीतिक चलखेल सुरु गरे । आफू अगाडि बढ्न सहकर्मीहरूलाई लाञ्छना लगाउने र भ्रष्टाचारको मुद्दामा फसाउनेसम्मको काम गरे ।

२०७० सालमा उपेन्द्रकान्त अर्याल आइजिपी भएपछि त्यसलाई रोक्ने केही हदसम्म प्रयास भयो । अर्यालले पनि प्रहरीमा राजनीति गर्ने टिम हेरेर त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न खोजे । को प्रहरी कसको नजिक छ त्यसलाई आफू पायक ठाउँमा राखेर चलखेल गरे । बाँकीलाई नेताको घर गएको वा सोर्स लगाएको थाह पाएको खण्डमा कारबाही गर्छु भन्ने धम्की दिन्थे । आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि प्रयोग गर्ने र अरूलाई तर्साउन प्रयोग गर्ने गरी दुईवटा छुट्टै टिम बनाएर उनले प्रहरीभित्र आफ्नो राजनीतिलाई सफल बनाए ।

त्यसकै परिणाम प्रहरीभित्र नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दको दुई वटा गुट निर्माण भयो । सिलवाल र चन्द दुवै अतिवादी भए उनीहरू आइजिपी हुन सकेनन् । सर्वेन्द्र खनाल र रमेश खरेलबीच पनि कडा टक्कर भयो । जसमध्ये एक जना खनाल आइजिपी भए खरेलले राजीनामा दिए । अहिले थापा र पालबीच पनि टक्कर त भयो तर उनीहरूले बाहिर नल्याउने गरी आफूहरूलाई व्यवस्थापन गरे । जो आइजिपी भए पनि एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने सहमति गरे, त्यो देखिएको पनि छ । पालले एआइजी बढुवामा थापालाई हरसम्भव सहयोग गरेर संगठनमा दुई भाइको एकता रहेको सन्देश दिएका छन् । अब डिआइजी पोखरेलले आफ्ना व्याचीहरू सहकुल थापा र धिरजप्रताप सिंहसँग भावी आइजिपीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

उपेन्द्रकान्त अर्यालको पालामा कुर्सी जोगाउन संवैधानिक निकायको सबैभन्दा शक्तिशाली केन्द्र मानिएको अख्तियारलाई प्रहरी कार्यालयभित्र छिराइयो । राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई तह लगाउन छिराइएको अख्तियारले प्रहरीमा १३ पाने सम्पत्ति विवरण भराएर तर्साउन थाल्यो । जसका कारण अख्तियारमा दरबन्दी भएको डिएसपीसमेत आइजिपी भन्दा बलियो देखिए । सरुवा बढुवामा उसकै हातमाथि पर्न थाल्यो ।

यस्तो देखेका विश्वराज पोखरेलले पनि शक्ति केन्द्रको कसरी दुरुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने बुझे र त्यही गरे । सरुवा बढुवा दुवैमा उनले राजनीतिक पहुँच र संवैधानिक निकायलाई प्रयोग गरेर गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय सबैमा आफ्नो ‘होल्ड’ रहेको देखाउन चाहे ।

एआइजीको दरबन्दीमध्ये एकमा यसअघि नै हरिबहादुर पालको बढुवा भइसके र दुई वटा बाँकी रहँदा उनको पनि दाबी थियो । यसअघिको बढुवामा उनी पाललाई फालेर आफैँ एआइजी हुन दौडिए जसले गर्दा संगठनभित्र राम्रो सन्देश गएन ।

पोखरेलभन्दा अपराध अनुसन्धान र अपरेसनमा आक्रामक मानिने पाल धेरै अब्बल छन् । उपेन्द्रकान्त अर्यालको कोपभाजनमा नपरेको भए पाल निकै अघि बढिसक्थे भन्नेहरू पनि प्रहरी संगठनमा रहेका छन् । यही बीचमा पाललाई फालेर अघि बढ्न खोज्दा गृह मन्त्रालयले लगाम लगाइदियो । अहिले भने पोखरेलका लागि सबै शक्ति लाग्दा पनि आइजिपी थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यथार्थ बताएर प्रहरी संगठनको साख जोगाउन सफल भए । थापालाई सरकारले वरिष्ठताका आधारमा आइजिपीमा नियुक्त गरेपछि नै नेपाल प्रहरीमा हुँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेपको शृङ्खलामा ब्रेक लागेको आभास भएको थियो । अहिलेको एआइजी बढुवाले त शक्तिकेन्द्रका घर घरमा कालीमाटीबाट मागेको फलफूल, तरकारीलाई ‘अर्ग्यानिक’ भन्दै झोला बोकेर धाउने प्रवृत्तिको अन्त्य समेत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।


कस्तो लाग्यो ?

यो पनि